वैदेशिक सहायता र कार्यान्वयनको ओरालो यात्रा

आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल लामो समयदेखि वैदेशिक सहायतामा भर पर्दै आएको छ। पछिल्लो दशकमा नेपाललाई प्रदान गरिने वैदेशिक सहायताको प्रकृति र गतिशीलता निकै फेरिएको छ। यसबाट विश्वव्यापी विकास सहायताका प्रतिमानहरूका साथसाथै नेपालको आफ्नै विकासका प्राथमिकता एवं चुनौतीमा पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ। यो आलेखमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता रकमको मात्रा, विकास साझेदारीको प्रकार, क्षेत्रगत विनियोजन र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँगको संगति लगायतका पक्षको लेखाजोखा सहित आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०८०/८१ सम्म नेपाललाई प्रदान गरिएको वैदेशिक सहायताका मुख्य प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरिएको छ।

साथै, हाल नेपाल सरकारले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको परिमार्जनका लागि सरोकारवालाहरूसित पृष्ठपोषण माग भएको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक सहायताका परिचालनका चुनौती र सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिका अवसरहरू समेत पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सहायता प्रतिबद्धता र भुक्तानी गरिने रकमको अवस्था

पछिल्लो समय वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताले ओगट्ने हिस्सा घट्दै गए पनि नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहायता एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत बन्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ नेपालको राष्ट्रिय बजेटको कुल २३ प्रतिशत अथवा झण्डै १.०८ अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता नेपालले प्राप्त गरेको थियो। आ.व २०७६/७७ मा यस्तो प्रतिबद्धता बढेर २ अर्ब अमेरिकी डलर भएतापनि त्यो भनेको राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतमा घटेको थियो।

आ.व २०८०/८१ को तथ्याङ्कबाट समेत राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ३९७ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र १.६५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण गरेर करिब २.०५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो भनेको नेपालको आ.व. २०८०/८१ का लागि १४.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राष्ट्रिय बजेटको १४.५ प्रतिशत मात्र हो।

वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा घट्दै जानुको एउटा कारण आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाउने र बाह्य सहायतामाथिको निर्भरता घटाउँदै जाने सरकारी प्रयासको कारणले हो। तथापि, वैदेशिक सहायताको योगदान प्रतिशतमा घटेको देखिएतापनि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सहायता प्रतिबद्धताहरूको निरपेक्ष मूल्यमा बढोत्तरी भइरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको विकास प्रयासहरूमा बाह्य सहयोगको निरन्तरताको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

बारम्बार देखिने एउटा चुनौती भनेको सहायताका लागि गरिने प्रतिबद्धता र प्राप्त हुने वास्तविक रकम बीचको अन्तर हो। आ.व २०६७/६८ देखि आ.व २०७६/७७ सम्म प्रतिबद्धता गरिएको वैदेशिक सहायतामध्ये ७० प्रतिशत मात्रै आएको थियो। त्यस्तै, आ.व २०७५/७६ मा कुल २.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता गरिएको भएतापनि १.६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र भुक्तानी भएको थियो। प्रतिबद्धता र वास्तविक भुक्तानी गरिने रकमबीचको खाडल देखिनुमा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, दाता र सरकारका प्राथमिकताहरूमा भइरहेको परिवर्तनहरू जस्ता कारणले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको छ।

आ.व २०७७/७८ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण सहायता रकम प्रवाह अवरुद्ध बनेपछि प्रदान गरिने रकम १.३७ अर्ब अमेरिकी डलरमा घटेको थियो। तथापि, त्यसपछिका प्रतिबद्धता र भुक्तानी रकममा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। आ.व २०७८/७९ मा २.४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिबद्धता भएको र त्यसमध्ये १.८४ अर्ब अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको थियो। नेपाल सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनाले आ.व २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान झण्डै १८ प्रतिशत छुट्याइएको थियो।

विकास साझेदार र सहायता प्रारूप

नेपालले बहु–पक्षीय संस्था, द्विपक्षीय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (अगैसस) सहित विभिन्न प्रकारका साझेदारहरूबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्छ। सहायता प्रदायकहरूको संख्या पछिल्लो दशकमा बढेको पाइन्छ। बहु–पक्षीय संस्थाले सबैभन्दा धेरै अर्थात् प्राप्त हुने कुल सहायतामध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म प्रदान गर्दै आएका छन्।

धेरै सहायता प्रदान गर्ने यस्ता संस्थाहरूमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक प्रमुख हुन्। यी दुई बैंकले प्रदान गर्ने सहायता रकम आ.व. २०६७/६८ मा ४० प्रतिशत रहेकोमा पछिल्ला दिनहरूमा त्यसमा वृद्धि हुँदै आएको छ। बहु–पक्षीय संस्था मार्फत सहायता प्रवाह गरिने प्रवृत्ति विश्वभर बढिरहेको तथ्य यसबाट प्रस्ट हुन्छ।

नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने बहु–पक्षीय निकायहरूमा अमेरिका, बेलायत, जापान र जर्मनी पर्छन्। तर, गत १० वर्षयता चीन र भारत जस्ता ‘उदाउँदा’ दातृ राष्ट्रले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतामा समेत वृद्धि भइरहेको छ। चीनले आ.व २०६७/६८ मा १९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायताको प्रतिबद्धता गरेको थियो भने उक्त प्रतिबद्धता आ.व. २०७६/७७ मा बढेर ५०० करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। भारतको सहायतामा तल–माथि भइरहेको देखिन्छ र तथ्याङ्कले औसतमा वार्षिक ५० देखि १०० करोड अमेरिकी डलर हुने गरेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

वैदेशिक सहायता : लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिको उद्देश्यका लागि चालिएका प्रयासहरूको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको भूमिका घटिरहेको छ। उदाहरणका लागि, आ.व. २०६७/६८ मा १६८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले गरेका थिए, जुन आ.व. २०७८/७९ मा घटेर ७१ करोड अमेरिकी डलर पुग्यो। यद्यपि, कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले प्राविधिक साझेदारको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्।

वैदेशिक सहायताका प्रारूप हेर्दा, नेपाल सरकारले परियोजनाभन्दा पनि लचिलो कार्यक्रममा आधारित र बजेटमा सहयोग लिनतिर क्रमिक रूपमा जोड दिन थालेको छ। आ.व. २०६७/६८ मा बजेट सहयोगमा वैदेशिक सहायताको १० प्रतिशत हुने गरेकोमा आ.व.२०७६/७७ मा आएर सो योगदान १८ प्रतिशतमा बढ्न पुग्यो। यो प्रारूप राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्न सकिने वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिअनुरूप रहेको छ। तथापि, अझै पनि वैदेशिक सहायताको अधिकांश अंक परियोजनामा आधारित हुने गरेको छ।

क्षेत्रगत विनियोजन र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तादात्म्यता

वैदेशिक सहायताको क्षेत्रगत विनियोजन नेपालका विकास प्राथमिकतासँग धेरै मेल खाएको पाइन्छ। तर, केही असंगतिहरू अझै पनि विद्यमान छन्। पूर्वाधार विकास र त्यसमा पनि विशेषगरी ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ। केही वर्षयता ऊर्जा र यातायात जस्ता पूर्वाधार विकासमा २५ देखि ३० प्रतिशत सहायता रकम भुक्तानी भएको देख्न सकिन्छ। यसबाट आर्थिक वृद्धिको कारक तत्वको रूपमा पूर्वाधार विकासलाई सरकारले जोड दिएको प्रष्ट हुन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म निरन्तर रूपमा प्रवाह भइरहेको छ। यसबाट मानव विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको छ। तथापि, सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता रकम थप विनियोजन गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिन थालिएको छ। उदाहरणका लागि, नेपालको अधिकांश जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने तर सो क्षेत्रमा सहायताको करिब ५ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भइरहेको अवस्था विद्यमान छ।

आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप सहायता रकम परिचालन एवं प्रयोग गर्ने क्रम जारी छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०१९ मा राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रका लागि कम्तीमा ७० प्रतिशत सहायता रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आ.व. २०७८/७९ मा १५औं योजनामा पहिचान गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रका लागि ६५ प्रतिशत सहायता रकम विनियोजन गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ। यसबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने कार्यमा सुधारको प्रयास भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

दिगो विकास लक्ष्यहरू अनुरूप वैदेशिक सहायता रकम प्रयोग गर्नुपर्नेतर्फ समेत सुधार भइरहेको छ। आ.व २०७३/७४ मा ४५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा आ.व. २०७८/७९ मा आएर दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर झण्डै ६० प्रतिशत सहायता रकममा विनियोजन वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। तर, जलवायु सम्बन्धी क्रियाकलाप (लक्ष्य १३) र दिगो शहर (लक्ष्य ११) का लागि आवश्यकता भन्दा निकै कम रकम विनियोजन गरिंदै आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ।

लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताले समेत ध्यान तानिरहेको छ। उदाहरणका लागि, वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई प्रोत्साहन गरिंदै लगिएको छ। आ.व २०७८/७९ मा भुक्तानी गरिएको मध्ये ५३ प्रतिशत सहायता रकम प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लैङ्गिक समानतामा योगदान गरेको देखिन्छ। यो योगदान आ.व २०७२/७३ मा ३८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। यद्यपि, विभिन्न परियोजनामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको अवस्था र प्रभाव भने फरक–फरक रहने गरेको छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनलाई अन्तरविषयक प्राथमिकताको रूपमा लिन थालिएको छ। जलवायु सम्बन्धी सहायता आ.व २०७०/७१ मा ६८ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भने, आ.व २०७८/७९ मा वृद्धि भएर ५३३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। तथापि, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि नेपालमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि यो रकम भने अपर्याप्त देखिन्छ।

भौगोलिक वितरण र स्थानीय कार्यान्वयन

वैदेशिक सहायता रकम विगतदेखि नै अलि सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएको र यसले क्षेत्रीय असमानतालाई बढाउने गरेको थियो। तर पछिल्ला केही वर्षयता भने दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्न सचेत प्रयासहरू भइरहेको पाइन्छ। आ.व २०७३/७४ मा नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक सहायताको २२ प्रतिशत मात्र सामाजिक–आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेका मध्ये कर्णाली र मधेश प्रदेशहरूमा पुग्ने गरेकोमा आ.व २०७८/७९ मा सोमा वृद्धि भएर ३१ प्रतिशत पुगेको थियो।

नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अवसर र चुनौती दुवै सृजना भएको छ। संघीयता अन्तर्गत जिम्मेवारी र अधिकार बाडँफाँडको व्यवस्थाले स्थानीय अपनत्व र सहायताको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन सक्छ भने, अर्कोतर्फ प्राविधिक दक्षता तथा नीतिगत तादात्म्यतामा अभावले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष भने एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आ.व. २०७८/७९ मा वैदेशिक सहायताको करीब १२ प्रतिशत रकम मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरेका थिए।

वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा मुख्यतः संघीय मन्त्रालय र विभागहरू पर्दछन्। संघीय अर्थ मन्त्रालयले सहायता रकमको समग्र समन्वय गर्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजनाअनुरूप मिलान गर्छ। त्यस्तै, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या जस्ता क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले वैदेशिक सहायताको अत्यधिक प्रतिशत प्राप्त र परिचालन गर्ने गर्दछन्।

वैदेशिक सहायता उपयोगका चुनौती

सुधारका केही संकेत देखिए तापनि नेपालले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी प्रयोगका लागि केही मुख्य चुनौती निम्न रहेका छन्:

१. लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसक्नुः कमजोर संस्थागत क्षमता (र, त्यसमा पनि विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमताको अभाव) का कारण परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र लक्ष्य अनुसार सहायता रकम खर्च गर्न नसकिने भएको देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, आ.व. २०७८/७९ मा विनियोजित मध्ये ६९ प्रतिशत सहायता मात्रै खर्च हुनसकेको थियो।

२. सहायता छरपस्ट हुनुः सहायता रकममा एकरूपता ल्याउने प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि अझै विभिन्न दातृ निकायले सञ्चालन गर्ने स–साना परियोजनामा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। आ.व. २०७८/७९ मा ५०० भन्दा बढी वैदेशिक सहायताबाट परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका थिए।

३. दिगो नहुनुः दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कैयौं परियोजनाका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा, बाह्य सहयोग अन्त्य भएपछि त्यस्ता परियोजना दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। यसो हुनुको एउटा कारण स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि र स्वामित्व विकासप्रति अपर्याप्त ध्यान र लगानी जानु मुख्य रूपमा रहेको छ।

४. प्रभावकारी समन्वय नहुनुः संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारका कारण जिम्मेवारी र अधिकारको विभाजन र त्यसले सृजना गर्ने जटिलताले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या र सुस्तता आउने गरेको छ। वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका माध्यम, प्रणाली र कार्यान्वयन माध्यमहरूको पारदर्शी, जवाफदेही तथा समन्वयकारी भूमिका अभावमा अनावश्यक जटिलता सृजना हुने गरेको छ।

५. फितलो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीः नतिजामा आधारित व्यवस्थापनमा जोड दिइएको भए पनि सहायताको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि चुस्त प्रणालीको अभाव अझै विद्यमान रहेको छ।

अबको बाटोः सहायताको प्रभावकारितामा वृद्धि

नेपालले सन् २०२६ सम्म आफूलाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि वैदेशिक सहायता रकमलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहायता रकमको प्रभावकारी वृद्धिका लागि निम्न उपायहरू सान्दर्भिक हुन सक्दछन्:

१. राष्ट्रिय प्रणालीको सबलीकरण गर्नेः बजेट सहायता प्रारूप सहितका राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत ठूल–ठूला अनुदान, ऋण तथा प्राविधिक सहायतालाई प्रवाह गर्ने प्रयासलाई जोड दिनुपर्दछ। यसबाट स्वामित्व र दिगोपना बढ्नुका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताका र बहु–क्षेत्रीय परियोजनाहरूको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्छ।

२. परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी गर्नेः कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर सबै अवरोध हटाउँदै परियोजनाको सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सडक विस्तार परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्ने र विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाउने कार्य पर्छन्।

३. प्रदेश/स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्नेः वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने परियोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सोका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ सहजीकरण तथा परिचालन गर्नुपर्दछ।

४. उत्प्रेरक क्षेत्रलाई जोड दिनेः आर्थिक रूपान्तरण, रोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सक्ने उच्च संभावना बोकेका क्षेत्रका लागि सहायता रकम विनियोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता क्षेत्रमा र खासगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ सहजीकरण तथा परिचालन गर्नुपर्दछ।

५. चुस्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नेः सहायताको प्रभावकारिता मापन र तथ्यपरक निर्णय–निर्माणका लागि चुस्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। साथै, सहायताको प्राथमिकीकरण देश र स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा गर्ने र न्यूनतम मापदण्डको आधारमा यस्ता सहायताहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सदुपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्दछ।

६. सहायता रकमलाई पारदर्शी बनाउनेः जवाफदेही तथा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि सहायता सम्बन्धी सूचनामा सार्वजनिक पहुँच विस्तार गनुपर्छ। वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित सबै कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको सहज र सुलभ जानकारी सार्वजनिक रूपमा राख्ने र वितरण गर्ने एकीकृत प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ।

७. सहायता मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सघाउनेः कर प्रणालीको सबलीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी उत्प्रेरित हुने गरी सहायता रकमलाई रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै, करको दायरा वृद्धिको अनुपातमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

निष्कर्ष

नेपालले वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको भए पनि अझै केही समय राष्ट्रिय विकासको अभियानमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहने देखिन्छ। पछिल्लो दशकमा सहायता रकममा भएको वृद्धि, राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप सहायता परिचालन र लैङ्गिकता तथा समावेशिता तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तरविषयक मुद्दाप्रतिको बढ्दो चासो नेपालका लागि सकारात्मक कुरा हुन्।

यद्यपि, वैदेशिक सहायताको प्राथमिकीकरण प्रयोग तथा परिचालनमा देखिएका विद्यमान चुनौतीबाट नेपालले अँगाल्दै आएको सहायता व्यवस्थापन अभ्यासमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छ। नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि वैदेशिक सहायतालाई भरपूर सदुपयोग गरेर यसको उत्प्रेरक भूमिकालाई बढाउन सक्नुपर्छ।

वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न र विकासलाई गति दिन नेपालका लागि रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। देशले वैदेशिक सहायताले दिगो र समावेशी विकासमा पर्याप्त र अर्थपूर्ण प्रभाव पार्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न, नेपालले सहायताको कुशल प्रयोग र परिचालनमा बाधा पुर्‍याउने प्रणालीगत अवरोधहरू हटाउनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

विकास सहायताको वितरण र कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसित उपयुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही सम्बन्धको स्थापना र बढाउन पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यी प्रमुख क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरेर, नेपालले वैदेशिक सहायताको अधिकतम लाभ उठाउन सक्छ र दीर्घकालीन प्रगति र समृद्धिका लागि अझ बलियो आधार निर्माण गर्न सक्छ।