मन्त्री अधिकारीले गरे राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण भवनको उद्घाटन

१४ माघ, काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।

ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरे ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे ।

उनले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजाने बताए ।

उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नका लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौं ।  कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने  ।

मन्त्री अधिकारीले सरकार भूमि, नापी र सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू एक/दुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले केहीले सरकार ढलिहाल्छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको बताए । बहुमतको सरकार भएकोले यो सरकारलाई अरूले ढाल्छु भन्दैमा नढल्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी जनताको हितका लागि काम गर्न नमिलेका ऐन, कानुन र नियमहरू संशोधन गरेर अगाडि जाने बाटोमा छौं । त्यसरी अगाडि बढेर हामी सहकारीसहित विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्छौं,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।