
१४ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवसमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण देश (ग्रे लिस्ट) मा जाने अवस्था देखाएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको उनले संकेत गरेका हुन् ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यसाथ निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएका आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा लैजाने गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे ।
एफएटीएफले १७ देखि २१ फेब्रुअरीसम्म गर्ने मूल्यांकनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुने बताए । उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्टमा समावेश भए पनि चाँडै बाहिर निस्किने धेरै आधार बनेको बताए ।
‘नगद कारोबार बढी जोखिमयुक्त हुन्छ । त्यसैले थ्रेस होल्ड तोकिएको छ । पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा फल्ट हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरूप क्रिप्टो लगायतमा आफ्ना सम्पत्ति लैजाने प्रयोग बढ्न थालेका छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘क्रिप्टोलाई पनि जोखिम मानिरहेका छौं । कुनै पनि काम गर्दा जोखिम छ भन्ने होइन । नयाँ–नयाँ रूपमा जोखिम आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता जोखिमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने उसले भोलिका दिनमा सोच्न हुर्मत नै नराख्ने गरी कारबाही हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘उसको स्तरोन्नतिले समेत यस्तो खालको काम गर्न नहुने रहेछ भन्ने गरी कारबाही हुनुपर्छ । गैरकानुनी काम एक ठाउँमा गर्दा त्यसको असर विश्वभरि पर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्राथमिकता साथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।’
उनका अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए/नभएको हेरेर एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा लैजान्छ । नेपाल तेस्रो मूल्यांकनपछि अब्जरभेसन सकिएको छ ।
‘हामी सूचीकृत तहमा छौं । सूचीमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्किने धेरै आधार बनेका छन् । कानुन सबै बनेका छन् । नियमावली आइसकेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामी सरोकारवाला प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाउँ पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ । सबै एकसाथ काम गर्दा हामी चाँडै सूचीबाट निस्किने अवस्था छ ।’
प्रतिक्रिया 4