कांग्रेस बैठकमा मन्त्रीलाई प्रश्‍न : सरकार टिकाउनु पर्ने तपाईंहरूका लागि मात्रै हो ?

१४ माघ, काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूका कार्यसम्पादनमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका सोमबारका लागि बनाइएको थियो ।कांग्रेसका कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रीका कार्यसम्पादनको आलोचना गर्दै आएकाले बैठकमा पनि त्यही तस्बिर देखिने संकेत थियो । नभन्दै सोमबार बोलेका २० मध्ये अधिकांश सांसदले मन्त्रीका कार्यशैलीमाथि प्रशस्त प्रश्न उठाए ।

पार्टीबाट मन्त्री बनेका अधिकांशको प्रभावकारिता कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका सांसदहरूले कार्यशैली परिवर्तन गर्न पपुलिष्ट कार्यबाट जोगिन सुझाव दिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् ।

‘सरकारलाई पूर्ण अवधि त टिकाउने तर मन्त्रीहरूका लागि मात्रै टिकाउने कि जनताका लागि ?,’ बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणा सुनाउँदै एक सांसदले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाबाहेक अधिकांश मन्त्रीका कार्यशैलीप्रति सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएनन् ।’

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पपुलिज्मको कार्य गरेको आरोप लगाए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।  स्वास्थ्यमन्त्रीले  घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यसको औचित्य नहुने महतको भनाइ थियो ।

सांसद रामहरि खतिवडाले पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली सुधार्न सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीहरूमा मुस्कान देखिएको तर जनताको अनुहारमा मुस्कान नदेखिएको उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्री पनि भ्रष्टाचारमा जोडिएको विषय आएको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

बैठकमा खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘तपाईंहरू पपुलिष्ट कुराहरू मात्रै गर्दै हिड्नुहुन्छ । बाहिर बोलेर केही अर्थ छैन । हाम्रै मन्त्रीहरूका पनि भ्रष्टाचारका कुरा आए । यो के हो ?’

मन्त्री हुने तर काम नहुने अवस्था अहिले पनि रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले सांसदहरूबीचको मतदानबाट मन्त्री चयन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।

बैठकमा भूमि आयोग गठनप्रति समेत सन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । पहाडी जिल्लामा भूमि आयोग गठनको औचित्यता नै नरहेको खतिवडाले बताए । ‘भूमि आयोग कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम मात्रै बन्यो,’ बैठकमा खतिवडाले भने ।

सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गृहमन्त्री लेखकको प्रशंसा गरेका थिए । विगतका गृहमन्त्रीहरू विवादमा परेको, तर लेखकले विवादरहित रूपमा काम गरिरहेको उनको दावी थियो ।

‘विगतमा गृहमन्त्रीहरू लहडमा चलिरहेका थिए । अहिलेका गृहमन्त्रीले सुझबुझका साथ काम गर्नुभएको छ,’ कार्कीले लेखकको प्रशंसा गर्दै भने ।

बैठकको अन्तिममा पार्टी सभापति तथा दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जनता र कार्यकर्ताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिए ।

सांसद् वीरबहादुर बलायरले पार्टीभित्र अनुशासनहीन गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै कतिपय नेताबाटै पार्टी नेतृत्वको हुर्मत लिने काम गलत भएको धारणा राखे ।

‘पार्टीभित्र के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने होला नि ? पार्टी कमजोर बनाएर व्यक्ति बलियो बनाउने कार्य राम्रो भएन,’ बलायरले बैठकमा मन्त्रीहरूतिर हेर्दै प्रश्न गरे, ‘पार्टीमा बसेर पार्टीकै नेताहरू खुल्याउने ? यो भएन, त्यो भएन भनेर नेताहरूको हुर्मत लिने ?’

बलायरले अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय नभएको विचार राखे ।

सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सांसदहरूलाई आदेश दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । घिमिरेले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिमाथि भण्डारीको असन्तुष्टि थियो ।

घिमिरेले हिजोको बैठकमा संसदीय दलमा अनुशासन समिति बनिसकेको बताएका थिए । ‘अनुशासन समिति गठन गरिसकेका छौं । बाहिर–बाहिर मनलाग्दी बोल्दै हिड्न भएन,’ घिमिरेले आइतबारको बैठकमा भनेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै भण्डारीले आदेश दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

सांसद् शंकर भण्डारीले आइतबारको बैठकमा बोलेका विषयलाई पनि सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । कानुन सुधार कार्यदलमा रहेका व्यक्तिहरू प्रति लक्षित गरेर भण्डारीले सांसदहरूलाई पढाएको टिप्पणी गरेका थिए । सांसद कुसुम थापाले व्यक्तिको उमेर नभई क्षमता र विज्ञतालाई मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद राजेन्द्र केसीले आर्थिक कार्यव्यवस्था ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न उनले आग्रह गरे ।

सांसद प्रतीमा गौतमले शीर्ष तहका नेताहरू संसद् बैठकमा अन्तिम समयसम्म नबसेको प्रति गुनासो गरेकी थिइन् । संसद् बैठकमा सीमिति सांसदहरू मात्रै बस्ने गरेको र शीर्ष नेताको उपेक्षामा संसद परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीभित्र विचारमा लगाम लगाउने काम गर्न नहुने धारणा राखे । साथै, उनले मन्त्रीहरूमाथि लागेका भ्रष्टचारका विषय संसदीय दलमा उठाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहिले आउँछ भन्दै नेतृत्वसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्‌मा छिटो पेस हुनुपर्ने निधिको भनाइ थियो । ‘हामीले प्रदेशलाई अधिकार नदिए प्रदेशको काम के ?’ भन्दै निधिले प्रश्न उठाए । निधिले प्रहरी समायोजनको विषय उठाउँदै संघमा पाँच हजार मात्रै प्रहरी भए हुने धारणा राखेका थिए ।

सोमबारको बैठकमा नेताहरू प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, वीरबहादुर बलायर, रामहरि खतिवडा, चन्द्र भण्डारी, दीपक कार्की, रामकृष्ण यादव, सञ्जय गौतम, प्रतीमा गौतम, राजन केसी, कान्तिका सेजुवाल, हृदयराम थानी, पुष्पबहादुर शाही, सरिता प्रसाईं, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरस्वती बजिमय, मैना कार्की, शंकर भण्डारी, राजेन्द्र बजगाईंलगायतले धारणा राखेका थिए ।

सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले १८ माघको बिहान साढे ८ बजेका संसदीय दलको बैठक पुनः बस्नेछ । सो बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिने तथा पार्टी पदाधिकारीहरूले धारणा राख्ने प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए ।