सहकारी प्राधिकरणले थाल्यो काम, नियमन मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन

१४ माघ, काठमाडौं । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम थालेको छ ।

सोमबार प्राधिकरण कार्यालय स्थापनामात्र भएन, प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा पहिलो सञ्चालक समिति बैठक पनि बसेको छ ।

प्राधिकरणको पहिलो सञ्चालक समिति बैठकले सहकारी नियमन सम्बन्धी अध्ययन गरी मापदण्ड सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

यसअघि सहकारी ऐनको दफा १०३ग बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पोखरेललाई प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्राधिकरण अध्यक्ष हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।

साथै, सञ्चालक समितिमा अर्थ–वाणिज्य क्षेत्रको विज्ञ एक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एक र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एक सदस्य हुने प्रावधान सोही दफामा छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त भए सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई अध्यक्षका रूपमा काम गर्न तोक्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । सोही अनुसार पोखरेललाई अध्यक्ष भई काम गर्ने गरी सरकारले तोकेको छ ।

त्यस्तै, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका छन् ।

पाँच जनाको सञ्चालक समितिमध्ये दुई सदस्य भने नियुक्त हुन बाँकी छ ।

सोमबार सञ्चालक समिति अध्यक्ष र दुई सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि बैठक बसेको पोखरेलले बताए ।

सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी सम्बन्धी नियमन मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

‘कार्यदलले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन सम्बन्धी ऐन, कानुन, निर्देशिका लगायत अध्ययन गरी नियामकीय मापदण्ड सिफारिस गर्ने छ,’ सचिव पोखरेलले भने ।

यसका साथै सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको अस्थायी संस्थागत संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रविन ढकाललाई प्राधिकरणमा काम गर्ने गरी तोकिएको र सञ्चालक समितिको सचिवको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिइएको छ ।

‘संविधानले नै सहकारीलाई एउटा प्रमुख क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । त्यसो हुँदा सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ हामी काम गर्ने छौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।

यसअघि सरकारले १० पुसमा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले वित्तीय सहकारीहरू नियमन गर्ने छ ।

प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारी ऐनले दिएको छ ।

साथै, बचत–ऋणको सहकारीको नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्था नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने काम पनि प्राधिकरणले गर्ने गरी तोकिएको छ ।

बचत अपचलन लगायत उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरह कार्य गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ ।

कानुन तथा नियम पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्ता सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

साथै, प्राधिकरणले सहकारी संस्था सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उल्लंघन गरे १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।