आम मान्छेलाई यसरी छुन्छन् ट्रम्पका कार्यकारी आदेशले

सन् २०१७ मा अमेरिकाको पैँतालीसौँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड जोन ट्रम्प फेरि निर्वाचन जितेर, २०२५ जनवरी २० मा सोही देशको सत्चालीसौँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसमा रमाइलो त के छ भने, पटकपटक पैसा तिरेर यौन सम्बन्ध राखेको, महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेकोसमेत आरोप लागेर अदालतमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रपतिले दुबैपटक महिला उम्मेदवारलाई नै हराएर उक्त पद प्राप्त गरेका छन्।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पकी प्रतिद्वन्दी हिलारी क्लिन्टनले, ट्रम्पकोभन्दा २ दशमलव एक प्रतिशन बढी पपुलर भोट ल्याएकी थिइन्; तर अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन पपुलर भोट बढी ल्याएर हुँदैन, इलेक्टोरल भोट बढी ल्याउन पर्छ । राष्ट्रपति चुन्नका लागि ५३८ इलेक्टोरल भोटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ; उक्त भोटमध्ये, राष्ट्रपति निर्वाचित हुन २७० मत हुनैपर्छ। उक्त निर्वाचनमा ट्रम्पले ३०४ मत प्राप्त गरेका थिए भने हिल्यारीले २२७ मात्र इलेक्टोरल मत पाएकी थिइन्।

त्यसैगरी सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले आफ्नो प्रतिद्वन्दी कमला ह्यारिसलाई ३१२ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेर हराएका थिए; कमलाको २२६ मात्र मत आएको थियो।

सन् २०१७ जनवरी २० मा देशको पैँतालीसौँ राष्ट्रपतिले शपथ लिएको भोलिपल्टै, अर्थात् २१ जनवरी २०१७ को दिन, एकातिर नेशनल क्याथेड्रलमा नवनियुक्त राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वागत भइरहेको थियो भने, अर्कोतिर लाखौँ महिलाहरु, उनको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए।

त्यो दृश्य देख्दा लागेको थियो, अब भने महिलाहरु सशक्तीकरणको बाटोमा अगाडि बढेछन्; तर, ती सबै कर्कलोको पातमा पानीको थोपाजस्तोमात्रै देखियो। त्यो दिन त्यहाँमात्रै महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिएनन्; विश्वका थुप्रै देशमा महिलाहरु सडकमा ओर्लिएका  थिए। कतिपय देशका महिलाहरू त  लामो प्लेन यात्रा गरेर मार्चमा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए।

सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी प्रथम महिला हिल्यारी क्लिन्टनले गरेको भाषणले प्रसिध्द बनाएको वाक्य, ‘वीमेन्स् राइट्स आर ह्युम्यान राइट्स’लाई उक्त दिनले पूर्ण रुपमा चरितार्थ गरेको भान गराएको थियो। उनीहरु अब अन्याय सहेर बस्दैनन् बन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गराउँछ जस्तो लागेको थियो। तर, ती सबै कुराहरू पानीको थोपा फुटेजस्तै फुटेर गए । र, उनै व्यक्ति अर्थात ट्रम्प राष्ट्रपतिको पदमा आसीन भएका छन्।

त्यतिबेला पनि ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै, वरिपरि पुरुषहरूको घेरामा बसेर २०१७ को जनवरी २३ मा गर्भपतनविरुध्द ‘कार्यकारी आदेश'(एक्ज्युकेटिव अर्डर) साइन गरे; जसले गर्दा, अमेरिकामामात्रै होइन, विश्वभरि नै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा हुने खर्च र नीतिहरूमा असर पारेको थियो।

उनको प्रथम कार्यकालको अर्को कार्यकारी आदेश आप्रवासको विरुध्दमा थियो। हुन त, यसपटक पनि ट्रम्पले शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा ६ दिन अगाडि, जनवरी ६ को दिन राजधानी वाशिङ्टनमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका मानिसहरू भेला भएर विरोध र्‍याली गरेका थिए। उक्त र्‍याली गर्नुको उद्देश्य महिलाको प्रजनन अधिकार, ट्रान्सजेन्डरको अधिकार, आप्रवासीका कुरा, जलवायु परिवर्तनको पक्ष आदिजस्ता विषयहरू थिए; जुन विषयहरू ट्रम्पले आफू सत्तामा आएपछि हटाउँछु भनेर निर्वाचनको घोषणा गरेदेखि नै र चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा भनेका थिए। उक्त र्‍यालीलाई ‘पिपुल्स मार्च’को नाम दिइएको थियो। त्यस्तै र्‍याली देशभरिको विभिन्न राज्यहरूमा गरेर ३५० वटा निकालिएको थियो।

ती सबै कुरालाई नकार्दै ट्रम्पले शपथ गरे पश्चात् पहिलो दिनमै २६ वटा कार्यकारी आदेशमा सही गर्नुका साथै, आफूभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका ७८ वटा आदेशहरू खारेज गरिदिए। जबकि, पहिलो दिनमा, उनीभन्दा पहिलेका सन् २००१ देखि २०२४ सम्मका राष्ट्रपतिहरूमध्ये बराक ओबामाले पहिलो कार्यकालमा २ वटा, ट्रम्प आफैँले पहिलो कार्यकालमा एउटा, जो बाइडेनले ९ वटा आदेश जारी गरेका रहेछन्।

उनले त सन् २०१७ जनवरी ६ को दिन युएस क्यापिटलमा हमला गर्नेहरू, जो जेलमा थिए, उनीहरूलाई समेत कार्यकारी आदेशमार्फत माफी दिए।

आखिर, यो कार्यकारी आदेश भनेको के हो त ?

यो आदेश, राष्ट्रपतिले फेडरल गभरमेन्ट सञ्चालन गर्न दिने आदेश हो; जसका लागि कंग्रेसको सहमति चाहिँदैन र सांसदहरूले त्यसलाई उल्ट्याउन पनि सक्दैनन्। तर पनि, ती आदेशहरू पालना गराउन फन्ड नदिने वा अन्य वाधा अड्चन खडा गर्ने काम गर्न सक्छन्। यस मामिलामा यसपालिको  यो अधिकार, अमेरिकी संविधानको आर्टिकल दुईले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यसरी दिइने आदेशहरूमध्ये अधिकांश आदेश फेडरल एजेन्सीहरूले प्रस्ताव गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले सही गर्छन् । तर, ट्रम्पले पहिलो दिनमै आफ्ना चुनावी नाराहरू कार्यान्वयन गर्न आदेशमा सही गरिसकेका छन्।

ट्रम्पले पहिलो दिनमा दिएका आदेशहरूमध्ये विश्वका नागरिकहरू समेतलाई गहिरो असर पर्नसक्ने आदेश, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने निर्णय, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हरितगृह ग्यासको नियन्त्रणसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका निस्किनु र अमेरिकामा जन्मने बित्तिकै (केही अपवाद छाडेर) अमेरिकी नागरिक बन्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गराउने आदेशले भने विश्वका धेरै मुलुकका वासिन्दालेसमेत चासो राखेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका अलग हुने आदेशको समाचार पढे लगत्तै नेपालमा पनि चासो राखिएको थियो; समाचार माध्यमहरूमा प्रतिक्रिया पनि आएका थिए। यसै सन्दर्भमा, सरुवा रोग, इन्टर्नल र ट्राभल मेडिसिन विज्ञ डक्टर अनुप सुवेदीसँग त्यसको असर नेपाललाई कस्तो पर्छ ? भनेर प्रश्न राखेकी थिएँ। डा. सुवेदीको जवाफ थियो, ‘समग्र विश्वलाई नै असर गर्ने कुरा भयो।

दशकौँदेखि पश्चिमा देशहरूले नै बनाएको वैश्विक जनस्वास्थ्य रेस्पन्स प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थालाई यसको सायद सबैभन्दा ठूलो दाता र विशेषज्ञ सप्लायरले पैसा नदिने भनेपछि आसन्न महामारी (एच५ एन१ फ्लु) अनि अनेक अरू वैश्विक प्रकृतिका संकटप्रतिको रेस्पन्स नै निकै कमजोर हुनेछ। नफैलिनुपर्ने रोग विश्वभर फैलेलान् आदि। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दशकदेखि, आफैँले क्षमता विकास गर्न दशकौँको समय हुँदाहुँदै पनि मुख्यतया डब्लुएचओ र अन्य आइएनजीओको सहयोग वा विशेषज्ञतामा आश्रित बनाइएको छ। यदि त्यसको आर्थिक स्रोत खुम्चियो भने त्यसले यहाँ दिने सहयोग पनि केही खुम्चिएला र त्यसले केही लाभदायक कार्यक्रमलाई पनि प्रभावित गर्ला ।’

हुन त, विश्व स्वास्थ्य संगठनले अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग सिधै नेपाललाई दिने पनि होइन; तर, जब संस्थामा नै पैसा कम भएपछि उक्त संस्थाले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न हो। संगठनले खाद्यसुरक्षा, खोप, औषधिको परीक्षणलगायतका क्षेत्रमा विश्वव्यापी मापदण्डसमेत निर्धारण गर्छ; जुन कुरा एउटा व्यक्ति स्वस्थ भएर बाँच्न अत्यावश्यक छ। यी कुराहरू कम विकसित तथा आर्थिक स्तर कम भएका मुलुकहरूले आफ्नै आर्थिक योगदानबाट गर्न सक्तैनन्।

नेपालमा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिडको बेलामा खेलेको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ। त्यतिबेला, संगठनले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सकेन भनेर आपतकालीन सहयोगको लागि समेत आह्वान गरेको थियो। त्यसैले पनि ट्रम्पले अमेरिकालाई संगठनबाट बाहिर निकाल्दा चासो र चिन्ता बढेको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो दिन दिएको अर्को कार्यकारी आदेश, जसको अत्याधिक चर्चा भएको छ, त्यो हो अमेरिकामा जन्मिने बित्तिकै अमेरिकी नागरिक हुने व्यवस्था खारेजी गर्ने । हाल, अमेरिकाको संविधानको चौधौँ संशोधनअनुसार, अमेरिकाको सिमानाभित्र जन्मिएका हरेक बच्चाहरू कानूनी रुपमा बराबर हुनेछन्। त्यसमा केही अपवादको रुपमा अमेरिकामा कूटनैतिक सेवामा कार्यरत रहेका आमाबाबुका सन्तान भने त्यहाँ जन्मिए पनि अमेरिकी नागरिक हुने थिएनन्।

यदि राष्ट्रपतिको आदेश अदालतबाट हस्तक्षेप भएन भने, अमेरिकी संविधानले सन् १८६८ देखि प्रदान गरेको उक्त प्रावधान हट्ने छ। यस्तो प्रावधान हालसम्म, विश्वका अति विकसित देशहरूमध्ये अमेरिका र क्यानडामामात्रै रहेछ; जसलाई ‘माटोको अधिकार (‘द राइट अफ स्वाइल’) भनिने रहेछ।

उक्त आदेशले गर्दा, अब उप्रान्त भिसा  लिएर कानूनी रुपमै अमेरिका बसिरहेका अभिभावकका सन्तानले पनि त्यहाँ जन्मिएर त्यहाँको संविधानको चौधौँ संशोधनले पाएको अधिकार उपभोग गर्न सम्भव नहुने शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ को कार्यकालमा पनि आप्रवासीहरूमाथि निकै कडाइ गरेका थिए। त्यतिबेला पनि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको कारणले अमेरिकाको एयरपोर्टमा भित्रिइसकेका शरणार्थीहरूलाई डिपोर्टेसन (सम्बन्धित देश नै फर्काउन) गर्न खोजिएको प्रयासलाई ब्रुकलिनको फेडरल जजले रोकेका थिए। त्यतिबेला मास्याच्युसेट्समा कार्यरत इरानी वैज्ञानिकदेखि लिएर ओहायो राज्य जान लागेका सिरियन शरणार्थीहरूसमेत रोकिएका थिए।

यतिसम्म कि, ग्रिनकार्ड लिएर अमेरिकामा कानूनी रुपले बस्न पाइरहेकाहरूलाई समेत बाहिर देशबाट फर्कंदा एयरपोर्टमा दुःख दिइएको थियो।

त्यतिबेला ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा सही गरेलगत्तै १२० दिनसम्म सबै शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पस्न बन्देज लगाइएको थियो भने सिरियन शरणार्थीलाई पुरै रोक लगाइएको थियो। विशेषगरी सिरिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया, इरान तथा इराक र यमनका नागरिकहरूलाई ९० दिनसम्म अमेरिका पस्न दिइएको थिएन।

हुनत, त्यतिबेलाको ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको कारणले त्यसो गरिएको पहिलोपटक देखिए पनि सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को अमेरिकामा भएको आतंककारी हमला पश्चात्, मुस्लिम देशका, अमेरिकामा बसिरहेका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि युवाहरूलाई रजिस्ट्रेसन गर्न बाध्य बनाइएको देखिएको थियो।

अहिले पनि, ट्रम्पको  आप्रवासनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशको विरोधमा सो रोक्न, डेमोक्र्याटको बाहुल्य भएको २२ वटा राज्य र अमेरिकन सिविल लिबर्टिज युनियनलगायत अन्य संस्थाहरूले  अदालतमा उजुरी हालिसकेका छन्। तीमध्ये, वाशिङटन, एरिजोना, इलिन्वाय र ओरेगनले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश लागु नगर्न हालेको उजुरीलाई , फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जोन सि. कोहेनरले १४ दिनका लागि रोकिदिएका छन्। उनले भनेका छन्, यो स्पष्ट रुपमा असंवैधानिक आदेश हो। यसलाई कसरी बारका सदस्यहरूले संवैधानिक आदेश स्विकारेका छन् भनेर बुझ्न कठिन भैरहेको छ।

विश्वको कुनै पनि यस्तो देश अरू नहोला, जहाँ उनीहरूको देशको राष्ट्रपति वा प्रशासनमा फेरबदल हुँदा अन्य देशका नागरिकहरूलाई यति धेरै चासो रहेको होस्। त्यो अमेरिका नै हो, जसबारे कतिपय नेपालीहरूलाई पनि चासो र चिन्ता दुवै छ।

केही दिन अगाडि, अमेरिकामा आफ्नो सन्तान रहेका अभिभावक, कानूनी रुपमै बकायदा भिसा लगाएको पासपोर्टका साथ अमेरिका पस्न लाग्दा एयरपोर्टमा इमिग्रेसनले किचकिच गरेछ; कारण, उहाँ उताबाट आएको डेढ महिनापछि नै फेरि जानुभएको रहेछ। एयरपोर्टमा, ‘किन यति छिटो आएको ?’ भनेर प्रश्नको ओइरो लगायो भन्दै किचकिच गरेछ।

यहाँका, कतिपय व्यक्तिहरू, गर्भवती भएर बच्चा उता जन्माउन जाने पनि धेरै छन्। तीमध्ये केही त यस्ता छन्, आफूलाई खुबै राष्ट्रवादी देखाएर भाषण पनि छाँट्छन्; तर अर्कोतिर उताको मोह पनि राख्छन्। अब त्यस्ता दिनहरू सजिला हुने भएनन्।

बिट मार्दै गर्दा आफ्नो मनको कुरो पनि राख्न मन लाग्यो, हुनत, प्रत्येक देशको भौगोलिक सीमा भित्र कसलाई बस्न दिने वा नदिने भनेर निर्धारण गर्ने उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। तर पनि, सयौँ वर्षदेखि एउटा व्यक्तिले पाइरहेको अधिकार खोस्नु भनेको पनि मानव अधिकारकै हनन हो।

यसै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले प्रस्ताव नं. २१७ क (३)बाट सन् १९४८ डिसेम्बरमा अनुमोदन गरी जारी गरेको मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ को १ र २ मा उल्लेख गरेको छः प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रत्येक राष्ट्रको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा आफ्नो आवास रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश लगायत कुनै पनि देश छोड्न पाउने र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ ।

बिडम्वना यो छ कि, सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गर्ने पाँचवटा संस्थापक सदस्यमध्येको एक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सेक्युरिटी काउन्सिलको स्थायी सदस्य रहेको, संयुक्त राज्य अमेरिकाले नै आफैँले प्रतिपादन गरेका थुप्रै नीति नियम तथा कानूनहरू लत्याउँदैछ । यी सबै कुराहरू पढ्दा, सुन्दा र देख्दा मनमा एउटा चिसो पस्दोरहेछ; त्यो के भने, कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति यस्तै/उस्तै पर्‍यो भने सर्वसाधारणको हविगत कस्तो हुनेरहेछ त !