अमेरिकी सहयोग रोकिँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रममा कस्तो असर पर्छ ?

१५ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को सहवित्तीय लगानीमा सञ्चालित चारवटा प्रमुख परियोजनाको काम तत्काल स्थगित भएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यूएसएआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाई सन् २०२२ को मे ५ मा हस्ताक्षर भएको विकास उद्देश्य सम्झौताअन्तर्गत सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने चारवटा परियोजनाको अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यससँगै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी परियोजनाहरूमा यूएसएआईडीको स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नगर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थगित गरिएका परियोजनाहरूमा यूएसएआईडी हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेसन र इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टहरू रहेका छन् । यी सबै परियोजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका थिए ।

यूएसएआईडी हेल्थ इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट स्थगित गरेसँगै स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति उक्त ट्रम्पको घोषणासँगै केही स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिने भएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षअघि भएको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र कुल २५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटाका अनुसार सम्झौताको पहिलो र दोस्रो वर्षमा पाँच–पाँच मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई मिलियन डलर खर्च भइसकेको र बाँकी तीन मिलियन डलरबाट हुने कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन् ।

जसमध्ये अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण र अन्य महाशाखाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार यस वर्ष यूएसएआईडीबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नियमित खोप कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको थियो भने परिवार योजना र नवजात तथा मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि एक–एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको थियो ।

स्थगित भएको रकमबाट पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो । यी कार्यक्रमहरू अहिले अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाको १५३ कार्यक्रममध्ये यूएसएआईडीको स्रोतबाट सञ्चालित ३५ वटा कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् । स्थगित भएका कार्यक्रममा १० वर्षपछि गरिने कुपोषणको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र स्तनपान प्रवर्धन कार्यक्रम प्रमुख रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनुदान रोक्ने ट्रम्प घोषणाले एमसीसी प्रभावित नहुने

महाशाखाका डा. लालका अनुसार हाल १८ वटा अस्पतालमा यूएसएआईडीको सहयोगमा स्तनपान परामर्शकर्ता तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग परामर्श दिन नसकेको अवस्थामा महिलाको लागि हुने व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न परामर्शकर्ता नै चाहिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिंदै सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउने नेपाली आमाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, पछिल्लो समयको तथ्यांकले पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएका कारण सो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती खडा भएको देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को तथ्यांकले नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ ।

बच्चा जन्मेदेखि ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जन्मेको एक घन्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्या बढ्दो भएता पनि ६ महिनासम्म स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

६ महिना अवधिसम्म सुत्केरी आमामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउँछन् भने ४४ प्रतिशत कृत्रिम दूध वा गाईभैंसीको दूध खुवाउँछन् ।

यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वषौंदेखि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहे पनि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकेको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० को तथ्यांकअनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार जुन रूपमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको र १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर घटिरहेको छ । त्यसअनुरूप नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।

डा. लालका अनुसार यूएसएआईडीमार्फत् हुने कार्यक्रमहरू संवेदनशील प्रकृतिका छन् र यसको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।

‘दातृ निकायको सहयोगले गर्दा स्वास्थ्यका कतिपय कार्यक्रम सहज रूपमा अगाडि लैजान सकिएको छ,’ डा. लालले भने, ‘यूएसएआईडी सहयोग रोकिएपछि असर त पक्कै पर्ने देखिन्छ ।’

स्थगित कार्यक्रममा पोषण कार्यक्रमका आवश्यक निर्देशिका निर्माण, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण रणनीति, नवजात शिशुका लागि एकीकृत कार्यक्रम र नियमित खोप कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।

‘थोरै थोरै गरेर कार्यक्रम छरिएका छन् । सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले यूएसएआईडीको सहयोग महत्वपूर्ण छ’, डा. लालले भने ।

हाल स्वास्थ्यको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारको बजेट छ । त्यसबाहेकको ३० प्रतिशतमा दातृसंस्थाको श्रण र अनुदान मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘अनुदानको बजेट घट्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकदमै दबाब पर्छ,’ डा. लालले उदाहरण दिँदै भने, ‘सरकारले १३ नियमित खोपमध्ये पाँचवटा मात्रै खरिद गर्छ । अन्य सहुलियत दरमा अन्य दातृनिकायको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, गाभीलगायतका संस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । यी संस्थालाई अमेरिकी सरकारले नै सहयोग गरिरहेको रकम काटिएपछि यस्ता संस्थाले गर्ने सहयोग पनि रोकिसक्ने डा. लालले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी यूएसएआईडी सहयोग घट्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रमा केही असर पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आगमी वर्षका लागि बनाउने बजेट बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार यूएसएआईडी राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिने तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवस्था के कस्तो छ भनेर देशव्यापी सर्भे गर्ने योजनामा थियो ।

अर्को केही प्रदेशमा गएर स्थानीय र प्रदेशसँग एसडीजीको प्रोग्रेस रिपोर्टका लागि केही कार्यक्रम रहेको डा. बुढाथोकीले बताउँछन् ।

मातृशिशु सेवा, परिवार नियोजन, खोपलगाएतका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको थियो,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘यूएसएआईडीले गरेको सहयोग रोकिएपछि सरकारलाई केही भार थपिने देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अमेरिकाले नेपाललाई दियो ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान

यो पनि पढ्नुहोस

कहाँ खर्च हुन्छ अमेरिकाले दिने ८० अर्ब अनुदान ?