‘हार्ने निश्चित भएपछि धाँधली भन्न मिल्दैन’

१५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पराजित हुने सुनिश्चित भएपछि धाँधली भएको आरोप लगाउँदै फेरि निर्वाचनको माग गर्नु उचित नहुने भन्दै व्याख्या गरेको छ ।

धाँधलीपूर्वक आफूलाई निर्वाचनमा हराइएको दावी गर्दै नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले पराजित हुने सुनिश्चिततापछि प्रमाणविना निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्नु अनुचित हुने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मतगणना समाप्त हुनै लाग्दा आफू पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक, स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव हुँदैन ।’

४ मंसिर, २०७९ मा भएको निर्वाचनमा इलाम–१ बाट खनाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतसँग पराजित भएका थिए । बस्नेतले खनाललाई २६६४ मतले पराजित गरेका थिए ।

बस्नेत २५ हजार ७५३ मत सहित निर्वाचित हुँदा खनालले २३ हजार ८९ मत पाएका थिए ।

पराजित भएपछि उनले धाँधली भएको भनी निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । अनि सर्वोच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा हाले । निर्वाचनमा धाँधली भएकाले संलग्न कर्मचारीहरूमाथि समेत कारवाही गर्नुपर्ने माग उनले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा गरेका थिए ।

उनको दावी अनुसार कुल १३६ वटा मतदान केन्द्रमा ५९ हजार ५८८ मत खसेकोमा गणना गर्दा ५९ हजार ७०५ मत मात्रै फेला परेको थियो । कुनै पनि केन्द्रमा खसेको र गणना गरिएको मतपत्रको संख्या नमिलेको भन्दै उनले समग्रमा करिब पाँच सय मत तलमाथि गरिएको जिकिर गरेका थिए ।

‘निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतका अन्यायपूर्ण, पक्षपाती निर्णय र कार्यले निर्वाचन निष्पक्ष नभएकाले मेरो संवैधानिक, कानुनी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको हनन भएको छ,’ खनालले निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

निर्वाचनको नतिजा शून्य बनाएर पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने माग खनालको थियो । विभिन्न तरिकाले आफूलाई पराजित गरिएको दावी गर्दै उनले निर्वाचन सामग्री प्रयोगमा बाधा व्यवधान भएको, मतपत्रको दुरुपयोग भएको, नगद वा जिन्सी लाभ लिई मतदान गर्न प्रेरित गरिएको, मतदाता नै नभएकालाई मतदान गर्न दिइएको आरोप पनि लगाएका थिए ।

मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन भएको, निर्वाचनमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई प्रभावित पारिएको जिकिर खनालको थियो ।

त्यतिबेला इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका दिपककुमार दाहालले हार्ने निश्चित भएपछि ‘धाँधली भयो’ भन्ने दावीलाई पराजित मानसिकताको उपज भनी जवाफ पनि दिएका थिए । उनले मतगणनाको क्रममा कुनै उजुरी नपरेको तर नतिजाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फेरि मतदानको माग गर्नु उचित नभएको भनी जवाफ दिए ।

इलाम–१ मा मतदान भइसकेपछि सबै मतपेटिकालाई सिलबन्दी गरेर मतगणनास्थलमा लगिएको थियो । त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधिहरूले सिलबन्दी भएको मतपेटिका नै खोलेर मत गनेका थिए ।

मतपेटिकाको सुरक्षण सिलमा कुनै प्रश्न नउठेको तर खसेको मतपत्र र गणना भएको मतमा मात्रै प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको जिकिर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगबाट छानविन हुँदा १४७ वटा प्रतिनिधिसभाको मत झुक्किएर प्रदेशसभाको पेटिकामा खसालेको भेटियो । निर्वाचन अधिकृतले अन्य पेटिकामा पनि त्यसैगरी फरक परेको जवाफ दिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले ५ असार, २०८१ मा खनालको निवेदन खारेज गरेको हो । त्यतिबेलाको फैसला केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

खनालको दावीलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ , ‘मतगणना प्रतिनिधिले विधिसम्मत मुचुल्का गरी मतपेटीका खोलिएको र मतगणना फाराम समेत रुजु गरी सहीछापसमेत गरेको देखिएको हुँदा गणनामा संलग्न कर्मचारीको अपराध पुष्टि हुने प्रमाण रहेको नदेखिएको ।’

झलनाथ खनालले धाँधली गरेर निर्वाचन भएको र त्यसले निर्वाचन कसुर भएको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै केही मतसंख्या तलमाथि हुनु र निर्वाचन कसुर हुनु फरक विषय हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

मतपत्र च्यात्ने, मतपेटिका खोस्ने, लुट्ने, कब्जामा लिने, मतदातालाई कब्जामा लिने वा हस्तक्षेप हुने अनि मतदाताले भोट हाल्न नपाउने अवस्था भएको देखिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन बदर हुन निर्वाचन कसुर तथा सजाय गरेको हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘मतदान गर्ने व्यक्ति र मतपेटीकामा रहेका मतको केही संख्या फरक रहन गएको आधारमा मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने खनालको दावी उल्लेखित आधारहरुबाट मनासिव रहेको मान्न सकिएन ।’