सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा जेल जरिवानाको त्रास

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न भनेर संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयक माथि प्रारम्भिक दृष्टिमा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्नेछ । अनि सूचना र विचार प्रवाह मार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिक दायरा कमजोर बनाउनेछ ।

सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन भने पनि विधेयकमा सरकार नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्न उन्मुख छ भन्ने प्रमाण यसको दफा १८ हो । संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ ।

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकार जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमता माथि प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणको आवाज बन्द गराउन चाहन्छ । सरकारको आलोचना लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अभ्यास मानिने अवस्थामा सरकार आफू विरुद्धका आलोचनामा हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै चर्को कानुनी व्यवस्था थोपरिएको छ । यसले बोल्न, लेख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सीमा त स्पष्टसँग नाघेको छँदैछ, सँगै सामाजिक सञ्जालमा पुगेका प्रेसका सामग्रीहरू माथि पनि सामान्य प्रश्न उठाएर त्यसलाई आपराधिक करार गर्न सकिने व्यवस्था थपिदिएको छ ।

प्रेसका कुनै सामग्री माथि प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे न्यायालयमा उपचार खोज्ने आजसम्मको कानुनी अभ्यास हो । तर, यो विधेयकले त्योभन्दा फरक ती सामग्री माथि प्रश्न उठाएर सरकारले गठन गरेको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ । यसरी सामाजिक सञ्जालमा पुगेको कुनै सामग्री माथि हात हाल्ने नाममा सबै अवस्थामा सरकारले प्रेसमाथि आर्थिक जरिवानाको डण्डा प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

विधेयकमा रहेको अर्को गम्भीर प्रश्न के हो भने यसमा ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘अखण्डता’, ‘राष्ट्रहित’, ‘संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध’ जस्ता व्यापक फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्दहरू राखिएका छन् । अब सरकारले ती मामिला विरुद्ध ठानेको कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसार भएमा पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यो भनेको सत्तालाई मन लागेको जुनसुकै बेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो खुला राखिएको हो । लोकतान्त्रिक भनिने सत्ताले घुमाउरो पारामा पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने यो हर्कत नेपाली प्रेस जगतलाई मान्य हुनै सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जालले अनुमति नलिए चलाउन रोक

हेट स्पिच, साइबर बुलिङ्ग, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन जस्ता कसुर नियन्त्रणका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्नुको औचित्य नेपाली प्रेसले पनि बुझेको छ । तर, त्यसका आडमा नागरिकको बोल्ने हक, प्रश्न गर्ने प्रेसको अधिकार नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था घुसाएर कानुन बनाउन खोज्नु राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको लुकेको नियत बाहिर आएको मात्रै हो । यस्ता प्रयासहरू विगतमा पनि हुने गरेका थिए ।

इतिहास छोटो होला, तर पनि नेपाली समाज लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । यहाँ थिति र विधिका लागि ल्याइने कुनै पनि कानुनमाथि त्यसको नियत हेरेर टिप्पणी हुने गरेको छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले प्रयास गर्ने हो भने त्यसमा समाजको साथ नहुने प्रश्नै रहन्न । तर नियमनका नाममा नागरिकले आफूमाथि प्रश्न उठाउने भय नियन्त्रण गर्ने वा त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत मौका छोप्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको बदनियत स्पष्ट भएको छ ।

यो विधेयक कति चर्को छ भन्ने थाहा पाउन हालसम्म अभ्यासमा रहेको प्रचलन हेरे पुग्छ । अहिलेसम्म पत्रकार वा सञ्चार व्यावसायिक सीमा उल्लंघन गरेमा प्रेस काउन्सिलले पत्राचार गर्छ । कुनै सामग्री माथि प्रश्न उठे सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले काउन्सिललाई जवाफ दिन्छ । त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्ष क्षतिपूर्ति मागेर अदालतसम्म जान सक्छ ।

तर यो विधेयक अनुसार, करिब–करिब तिनै विषयमा प्रहरीले जुनसुकै बेला पत्रकारलाई समेत पक्राउ गर्न सक्छ, पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न मात्रै भनेर यो विधेयक आएको होइन, त्यसको नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको व्यावसायिक जिम्मेवारी माथि समेत हस्तक्षेप गर्ने नियत यसमा निहित छ । व्यापक परिमार्जन विना यसलाई कानुन बनाउने गल्ती संसद्ले गर्नुहुन्न ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : कुन कसुरमा कस्तो सजाय प्रस्ताव ?