आमाको नामबाट नागरिकता : पौने १७ लाख लाभान्वित हुने दाबी

१६ माघ, काठमाडौं। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको स्वागत गरेको छ ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जारी गर्दै पौने प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएपछि पौने १७ लाख लाभान्वित हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकाहरु रहेका छन्। ‘यसमध्ये आमासँग मात्र रहेका १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ (१७.१५) बालबालिकाहरु प्रस्तावित विधेयकबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ । तर, पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरु अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक आउनु स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ । एफडब्लुएलडीले प्रस्तावित विधेयकको विभिन्न सकरात्मक पक्ष औंल्याउँदै विज्ञप्ति निकालेको हो ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने गरी सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहनेलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक पास भएर राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखबाट प्रमणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।