१७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को उपकुलपति सिफारिस समितिले डा. भोला थापालाई नै कामु उपकुलपति तोक्न कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि केयूमा तरङ्ग भएको छ ।
‘उपकुलपति डा. भोला थापाको पदावधि २०८१ माघ ०७ गतेबाट समाप्त हुने भएको र सिफारिस समितिको काम नसकिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयका वर्तमान उपकुलपति डा. भोला थापालाई नै उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गर्दछु,’ छनोट समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
केयू स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिका संयोजक एवम् पूर्वउपकुलपति शर्मा जसरी पनि थापालाई नै कामुको जिम्मेवारी दिलाउन चाहन्थे । पत्र नै लेखेर कुलपति ओलीलाई संयोजक शर्माले थापालाई कामु दिन अनुरोध गरे । तर कुलपति ओलीले सो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।
सिफासिस समितिबाट प्राप्त भएको पत्रलाई बालुवाटार स्रोतले पनि कामु उपकुलपति थापालाई बनाउन प्रस्ताव आएको पुष्टि गरेको छ । ‘थापा सरलाई कामु उपकुलपति बनाउन प्रस्ताव सहितको पत्र आएको थियो । कुलपतिले त्यो पत्र अस्वीकृत गर्नुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कुलपतिले नियमसंगत ढंगले कामुको जिम्मेवारी तोकिसक्नु भएको छ ।’
कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी रजिस्ट्रार प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले ७ माघमा पाए । उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले वाग्लेलाई कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
थापाको कार्यकाल नसकिँदै ४ माघमै संयोजक शर्माले कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी थापालाई दिन पत्र बोकेर बालुवाटार दौडधुप गरेपछि छनोट समितिको निश्पक्षतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
‘भोला सरको कार्यकाल नसकिदै सुरेश सर पत्र बोकेर बालुवाटार पुग्नु भयो । नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न छनोट समिति बनाइएको हो, कामु उपकुलपति तोक्न होइन,’ केयूका एक अधिकारीले भने, ‘यो समितिले कसरी निश्पक्ष ढंगले उपकुलपतिको लागि नाम सिफारिस गर्न सक्छ ?’
नयाँ उपकुलपतिका लागि खुला आह्वान गरिए पनि संयोजक शर्मा थापालाई नै दोहोर्याउन बालुवाटार धाएको आरोप केयूका प्राध्यापकहरूको छ ।
‘सुरेश सरलाई हामीले अभिभावक मानेका छौँ । उहाँ केयूको ब्रान्ड हुनुहुन्छ । उहाँमाथि हिलो छ्याप्ने पक्षमा थिएनौं तर पछिल्लो निर्णयले उहाँमाथि आशंका बढ्यो’ केयूका एक प्राध्यापकले भने, ‘सबै प्राध्यापकहरूले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाउने तयारी गरेका छौँ ।’
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो तर यस्ता गतिविधिले नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँछन् केयूका प्राध्यापकहरू । ‘केयूको जुन शाख थियो । त्यो कमजोर बनाउने काम भयो । केयूलाई जोगाउने दायित्व हाम्रो पनि हो । सबै प्राध्यापकहरू बसेर एउटा निचोड निकाल्छौं,’ उपकुलपतिका एक उम्मेदवारले भने ।
यसबारे छनोट समितिका संयोजक र सदस्यहरू कुरा गर्न नै चाहँदैनन् । छनोट समितिमा संयोजक केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, सदस्यमा डा. अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल छन् ।
नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिसमा विलम्ब
छनोट समितिले नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्नसमेत आनाकानी गरेको छ । १८ पुसमा उपकुलपतिका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो । तर, छनोट समितिले बनाएको मापदण्डमा केयूका मेडिकल डाक्टरहरूलाई समेटिएन ।
त्यसपछि ४ माघमा केयू सभाले कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । केयूका मेडिकलका डाक्टरहरूले आवेदन दिन नपाएपछि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई कार्यविधि परिमार्जन गर्न निवेदन दिएका थिए ।
कुलपति ओलीले कार्यविधिको मापदण्डमा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिए । कार्यविधिमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सो सरहको उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानमा मेडिकलको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक योग्यता एमडी, एमएस र एमडीएस नसमेटिने डाक्टरहरूको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको निर्देशनलाई समेत समितिले नमानेको र आलटाल गरेको केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्स फ्याकेल्टी काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सुवीन्द्र कार्कीले बताउँछन् ।
‘कुलपतिको निर्देशनको समेत अवमूल्यन भयो । समितिले आलटाल गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हाम्रो ठूलो माग होइन । आवेदन दिन पाउनु पर्यो भनेको मात्र हो । भीसी बनाउनुहोस् भनेको होइन ।’
छनोट समितिले सिनेटमा भएको औपचारिक निर्णय चाहिने भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न ढिलाई गर्यो । त्यसपछि कुलपति ओलीले ८ मंसिरमा औपचारिक पत्र पनि पठाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई समेट्न बारम्बार निर्देशन दिएका छन् ।
‘डाक्टरहरूले आफूहरू नसमेटिएको भनेर निवेदन दिनुभयो । त्यसपछि कुलपतिले सबैलाई समेटेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले औपचारिक पत्र पठाएको पनि एक साता बढी भयो तर समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै डाक्टरहरू सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसपछि केयूका कुलपति ओलीको निर्देशनसमेत समितिले मानेको छैन ।
‘समितिमा केयूकै अभिभावक हुनुहुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई उहाँहरूले विभेद गर्नुभयो । सबैभन्दा ठूलो फ्याकेल्टी भएको मेडिकलप्रति समितिले पूर्वाग्रह साधेकोमा आश्चर्यमा परेका छौँ । समितिका संयोजक शर्मा सरमाथि प्रश्न उठेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आफ्नै सन्तानलाई निमोठ्ने काम नगरियोस् ।’
छनोट समिति एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । समितिले बनाएको कार्यविधिमा नातेदारले उम्मेदवारी दिएमा मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश हुन नपाउने भनिएको छ । तर समितिका संयोजक शर्माका नातेदार प्रा.डा. नवीन पोखरेल र प्रा.डा. मनीष पोखरेलले उपकुलपतिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कार्यविधिको बुँदा १२ मा नातेदारले उम्मेदवारी दिएमा मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश हुन नपाउने उल्लेख छ ।
‘समितिका कुनै सदस्य वा समितिबाट गठित उपसमिति वा कुनै विज्ञका नजिकका नातेदारले उपकुलपतिको पदमा दरखास्त पेश गरेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन हुँदैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
विवादका बीच पनि छनोट समितिले १६ जना उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । १७ जनाले आवेदन दिएकोमा १ जनाको अस्वीकृत भएको थियो । कुलपतिले कार्यविधि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4