अध्यादेशको छायाँमा विधायिकी सरोगेसीको घातक खेल

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेलामा देशमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा, सरकारलाई कुनै कार्य गर्दा तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न संसद् बैठक बोलाउन समय लाग्ने र संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको अवस्थामा तथा उक्त कानुन बन्न समय लाग्ने अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता कुनै पनि परिस्थिति नआएको खण्डमा पनि अध्यादेश मार्फत कानुन जारी गर्नु र विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन समेत भन्ने गरिन्छ जुन सामान्यतः पुस पहिलो हप्ताबाट सुरु हुने प्रचलन हो।‌ विपक्षी दलहरूले बारम्बार संसद् अधिवेशनको लागि आग्रह गर्दा समेत माघ महिना सकिन लाग्दा मात्र संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ।

यता अधिवेशन सुरु गर्न मनोमानी ढंगले ढिलाइ गर्ने अनि उता संसद् आह्वान गरिएपछि समेत दुई साता पनि पर्खिन नसकिने हतारो सरकारले देखाएको छ। ठूलै आपतविपत वा संकट आइपरे जस्तो गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राता-रात एकपछि अर्को अध्यादेशहरू‌ जारी गरिएको छ।

संसद्मा हुने जनप्रतिनिधिहरूको सैद्धान्तिक छलफल तथा दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रियालाई नै छलेर यसरी अध्यादेश ल्याउनुलाई कसरी बुझिदिनुपर्ने हो ? यो सरकारको काम गर्ने हतारो हो कि अधिनायकवाद ?

प्रश्न अध्यादेशको औचित्य माथि मात्र कि दुईतिहाइ गठबन्धनकै औचित्यमाथि ?

जारी गरिएका अध्यादेशहरू सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। यी ठूला भनिएका पुराना दलहरूलाई के आपत् आइलागेछ कि वन फाँडेर, भूमि मासेर, सार्वजनिक जग्गाहरूको दोहन गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा नै बाँड्नुपर्ने किसिमको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भन्ने किसिमका प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।

हेर्न बाँकी छ, यो दुईतिहाइको गठबन्धनले ल्याएको अध्यादेशको बाढीले नदी र तटबन्धन बचाउँछ कि देश नै बगाउँछ? के साँच्चै सरकारले नेपालको सार्वजनिक जग्गाहरू आ-आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न लागेको हो?
यसको सही जवाफ कि त सरकारले मात्रै दिन सक्छ कि त भविष्यले नै बताउला ! तर जसरी जुन बाटोबाट जस्ता विषयहरूमा सरकारले कानुन बनाउँदैछ त्यसले सरकारको नियतमाथि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।

विधायिकी प्रक्रियामा अवरोध

दुनियाँमा कहिलेकाहीं श्रीमतीको प्रजनन् स्वास्थ्य खराब भएको बेलामा पुरुषले अनुमति लिएर सरोगेट महिलाबाट सन्तान हासिल गर्ने चलन छ। त्यसरी नै हाम्रो संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। यसलाई एक महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा सामान्यतया संकटको बेला तत्काल आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्रै विवेकपूर्ण तरिकाले सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिनुपर्छ।

तर, यो सरकारले अधिवेशनलाई छलेर, नियमित विधायिकी प्रक्रियालाई कुल्चेर अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को आवाजलाई कुण्ठित गरेको छ। संसद्मा घनीभूत छलफल र बहस गरेर कानुन बनाउने अवसरलाई सरकारको यो कदमले खोसेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि विभिन्न संघीय ऐनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यभार संघीय संसद्लाई छ। सरकारले उक्त ऐनहरू तर्जुमा गर्न संसद्लाई व्यवसाय दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेशको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेशको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? अध्यादेश जारी गर्दा सरकारको नियत के हो ? संसदीय अभ्यासलाई मिचेर सरकारले शासन गर्न खोजेको हो ? जस्ता प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन्।

अपारदर्शिता र जवाफदेहिता

अँध्यारो कोठामा सरकारले यी पाँच अध्यादेशहरूलाई जन्माएको छ। पर्याप्त छलफल नगरी, सरोकारवालाहरूको राय नलिई जारी गरिएका छन्। सरकारको यो कदमले संसद्को कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जनताको स्वामित्वलाई घटाएको छ। जनतामा यसले घोर निराशा र अविश्वास सृजना गरेको छ।

वास्तवमा यी अध्यादेश त्यस्ता ध्वान्द्रे पर्खालहरू भएका छन् जसका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सत्तासीन स्नोलीगस्टरहरूले शक्ति दुरूपयोगको ढोका सजिलैसँग खोल्न सक्ने संभावना छ।

अध्यादेशले ऐनको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि संसद् खुलेको पहिलो दिनमा सम्बन्धित मन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिनुपर्ने र ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसो नभएको खण्डमा सो अध्यादेश स्वतः मर्छ वा खारेज हुन्छ। तर त्यस अवधिभित्र गरिएका काम कारबाहीले सधैंभरि कानुनी मान्यता पाउने गर्दछ। ‌

यसरी सरकारले नियतवश अध्यादेशहरू जारी गर्ने, सीमित समयको लागि केही सीमित समूहको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्ने तर प्रतिस्थापन विधेयक लैजान आनाकानी र ढिलाइ गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यो चरित्र त बिल्कुल विधायिकी सरोगेसीको घातक खेल जस्तो भएन र ? अध्यादेश ल्याउनु भनेको लोग्नेले श्रीमती माइत गएको मौका छोपी अर्कै महिलासँग सम्भोग गरी बच्चा जन्माउनु जस्तै हो जुन बच्चालाई केही समयपछि त्यो परिवारले कानुनी हैसियत पनि दिन्छ र त्यो बच्चा वैध बन्छ। तर नियतवश यसो गर्नाले त्यो घरपरिवारको वंश बलियो हुँदैन।

त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरूले पनि हाम्रो संसद्को गरिमालाई गर्तमा पुर्‍याउँछ। यसले जनताको आवाजलाई निमोठ्छ। यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिने गर्छ।

तसर्थ अध्यादेश दुईधारे हतियार हो जो विशेष आवश्यकता परेको खण्डमा तत्काल ल्याइन्छ र काम गरिन्छ। तर, यसको गलत प्रयोगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै चोट पुर्‍याउन सक्छ। लोकतन्त्रको जगलाई नै हल्लाउन सक्छ यसले।

शासकीय स्वार्थ र सुविधाको मनसायले अध्यादेशको अधिकार दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, शासकीय कार्यशैली तथा सीमित स्वार्थले अध्यादेशको खास मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको छ। विभिन्न समयमा संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएका धेरै उदाहरण छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जस्ता दुराशयका साथ जारी गरिएका अध्यादेशका उदाहरण हुन्।

वर्तमान सरकार दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हो। संसद्मा पेश गरिएका कुनै पनि विधेयकहरू स्वाभाविक रूपमा पारित हुने अवस्था छ। यस्तो सहज परिस्थितिमा समेत छोटो अवधिमा ६ वटा अध्यादेश ल्याउनु र त्यसमा ३२ वटासम्म ऐनहरूमा संशोधन एकैपटक ल्याउनु भनेको सरकारले अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ जुन कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ।

जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार अध्यादेश जारी गर्ने विषय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ। अध्यादेशले दीर्घकालीन असर पार्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैन। यसले राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ, न कि यसको दुरुपयोगले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरोस्।

संसदीय समितिहरूमा थुप्रै विधेयकमा दफाबार छलफल टुङ्गो लागेर प्रतिवेदनहरू संसद्मा पेश हुन र ऐनको रूप लिन पालो कुरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद् नचलाएर लगालग पुस १४ मा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, पुस मसान्तमा सार्वजनिक सेवा लगायत चार वटा विधेयकहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ भने माघ २ गते अति संवेदनशील भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो, तर फरक-फरक समयमा आउने नेतृत्वको स्वभाव र चरित्रले सरकारको स्वभाव र चरित्र फरक पार्न सक्छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चरित्रको छायाँमा सम्पूर्ण सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने झन् शंकास्पद देखिन्छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका पटक-पटक प्रयास गरे वा संसदीय भूमिकामा आफ्नो व्यक्तिगत उपस्थितिको ग्राफले संसद्लाई खासै चासो नदिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा आएको अध्यादेश संयोग मात्र हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक भन्छ, तर अध्यादेश प्रक्रियामा कांग्रेसको निर्णय, सहभागिता पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसमा के स्वार्थ र के समीकरणले काम गरिरहेको छ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउनु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो भन्ने मेरो दाबी होइन। तर संसद् छल्ने नियतले ल्याएको अध्यादेशले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। सत्ता पक्षले संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था भएकाले अध्यादेश आएको दाबी गर्छ। तर धारा १०९–११३ प्रयोग गर्नुपर्ने, गर्न सकिने सहज अवस्था हुँदाहुँदै किन अपवादको धारा ११४ प्रयोग गरिएको ?

कानुनी अभ्यासले पनि कुनै पनि धारा यस दफा क्रम संख्याको आधारमा अगाडि आउने दफा वा धाराले प्राथमिकता पाउने प्रचलन छ। तर यसरी संविधानका अपवाद धारा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने धारा २७३ मा संकटकाल सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। के सामान्य अवस्थामा पनि संकटकाल घोषणा गर्न मिल्छ ? अध्यादेशको विषयमा हलुका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारको हलुका चरित्र माथि मेरो यो गम्भीर प्रश्न हो।

यदि साँच्चै नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहने हो भने यो सरकारले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुपर्छ:

१. दुई साताभित्रै संसद् खुलाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संसद् नै छलेर विधेयक ल्याउनु साटो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण के हो ? यसको औचित्य नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

२. विधेयक तथा कानुन निर्माणको प्रथम भूमिकामा रहेको संसद् र सांसदहरूको सहभागिता र छलफल विना आम जनताको जनप्रतिनिधिको आवाज र धारणा समेट्ने मौका नदिई कुनै पनि विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल, दफावार छलफल तथा संशोधनका प्रक्रियाबाट सोझै अध्यादेश मार्फत पारित गरिनु विधायिकाको मर्यादा विपरीत हो। यसरी बनेका कानुनहरूले आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्लान् ?

३. एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर शक्ति दुरुपयोग गर्ने सरकारबाट दीर्घकालीन रूपमा सुशासनको अपेक्षा राख्न सकिएला ?

४. विशेष परिस्थितिमा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो भनेको देशमा संकट परेको बेला, प्राकृतिक प्रकोप वा त्यस्तै कुनै अवस्था हो। के अहिले त्यस्तो संकट परेको थियो जसले गर्दा दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ?

यदि सरकारले विशेष परिस्थिति भएको दाबी गर्छ भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण के छन् ? कि त सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न चाहेको हो ? यसको सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी आधार के हो ?

‘निकै अपवादका कामबाहेक’ कानुन निर्माणको प्रमुख अधिकार संसद्लाई नै छाड्नुपर्नेमा सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउनाले संवैधानिक कानून, मूल्य र मान्यता माथि सरकार यसरी हाबी हुँदै जाँदा लोकतन्त्र माथि दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने खतरा मेरो चिन्ताको विषय हो।

यसरी अपवादात्मक अधिकारलाई सरकारले नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहने र यसतर्फ नागरिक समाज, प्रतिपक्ष दलहरू एवम् बौद्धिक वर्गहरूले आँखा चिम्लिरहने हो भने सरकार मनोमानीमा उत्रन पुग्छ। यसरी समाजमा, संसद्मा, राजनीतिमा असामान्य लाग्ने अभ्यासहरू सामान्य लाग्दै गयो भने यसले सामाजिक तथा राजनैतिक चरित्र र सत्ता प्रणालीमा पार्न सक्ने दूरगामी प्रभाव विकराल हुन सक्छ।

उदाहरणको लागि, कसैले नग्न भएर बाटोमा हिंडिरहेको असामान्य र अपाच्य विषय विस्तारै सामान्य लाग्दै गयो भने अनि त्यस्तै ट्रेण्ड बस्दै गयो भने त्यसले सामाजिक मूल्यमान्यता र समाजको नैतिक संरचनाहरूलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? ती अभ्यासहरू समाजले सहर्ष स्वीकार्दै गयो भने के सुसंस्कृत समाजको परिकल्पना सम्भव होला?

यसरी अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउँदै जाने हो भने यो बाटोले सुशासनयुक्त राजनीतिक अभ्यासलाई विकृत बनाउँदै लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउँछ। जनप्रतिनिधि, सांसद र समग्रमा व्यवस्थापिकाको भूमिका नै कमजोर बनाउँछ।

कार्यपालिका र प्रधानमन्त्रीलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजान्छ। विशेषगरी प्रतिपक्षी दलहरू र अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई कमजोर बनाउँछ । अन्त्यमा फेरि पनि प्रश्न गर्दैछु, सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेशको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको नियत के हो ? संसदीय अभ्यासलाई मिचेर सरकारले शासन गर्न खोजेको हो ?

सरकारले यी प्रश्नहरूको ओठे जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन, जनतालाई अनुभूत हुने गरी लोकतान्त्रिक संविधानवाद अनुसारको आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्यथा, नयाँ युगका जनताले उचित समयमा यसको हिसाबकिताब गर्नेछन्।‌

अन्तत: अब विधायिकी सरोगेसीको घातक खेल बन्द गर्ने बेला आएको छ। अब नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग र जिम्मेवार नागरिकहरूले निर्णय लिने बेला आएको छ। सधैंभरि सत्ताको साँघु जस्तो कार्यकर्ता भएर बाँच्ने कि अब परिवर्तनको लागि दुन्दुभि बजाउने?