रविले भने–मेरो निलम्बन प्रक्रिया संगत छैन, सभामुखले भने–पूर्वाग्रह थिएन

१८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सांसद् पदबाट आफूलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिदिन माग गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले भने आफूले पूर्वाग्रहमा सांसद् पदबाट निलम्बन नगरेको भन्दै छलफल गर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो सांसद पद निलम्बन प्रक्रियासंगत नरहेको भन्दै लामिछाने शुक्रबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफ्नो सांसद पद तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन समेत दिएका छन् ।

तर, सभामुखले ‘छलफल गर्दै गर्ने’ जवाफ दिएका छन् । सभामुखले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले पूर्वाग्रहमा तपाईंको सांसद पद निलम्बन गरेको होइन ।’

सभामुख घिमिरेले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रका आधारमा गत पुस ८ गते लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सभामुखको निर्णय अनुसार संसद सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना टाँस गरेको थियो ।

तर, यो प्रक्रियासंगत नरहेको विषय आफूहरूले उठाउँदै आएको र यही कुरा शुक्रबार सभामुख घिमिरेलाई निवेदनमार्फत अवगत गराइएको रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले जानकारी दिइन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘संसदको नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भनेको छ । तर, माननीय रवि लामिछानेज्यूको हकमा अदालतले धरौटीमा छोडेको अवस्था छ ।’

त्यसैले तत्कालै लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताइन् । यही विषय निवेदनमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

लामिछानेले सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न पाउनुपर्ने माग निवेदनमा रहेको छ ।

लामिछानेलाई संसद् सचिवालयले गत पुस ८ गते सांसद् पदबाट निलम्बन गरेको थियो । उनी उनीमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दा जिल्ला अदलातमा विचाराधीन छ । पर्सामा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ ।

रास्वपाले लामिछानेको सांसद् पद निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको टिप्पणी समेत गर्दै आएको छ ।

संसद सचिवालयले भने लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको आधार कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रलाई देखाउँदै आएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि कास्की जिल्ला प्रहरीले संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा रहेको पत्र टाँसेको थियो ।

कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रकै आधारमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा नपर्नुपर्ने जिकिर रास्वपाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।

तस्वीरहरू: शंकर गिरी/अनलाइनखबर