सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धि र व्यापार घाटा सुधार मुख्य लक्ष्य

१८ माघ, काठमाडौं । सरकारले सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धि र त्यसमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वाणिज्य नीति २०७२ प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ‘वाणिज्य नीति २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीति कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आपूर्ति श्रृङ्खला सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वच्छ बजार विकास, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुख्य शृङ्खलामा आबद्धता बढ्ने र अनधिकृत व्यापार अन्त्य हुने समेत नयाँ नीतिको लक्ष्य छ ।

तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर बढ्ने, व्यापार तथा पारवहन लागतमा कमी आउने र नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने समेत नयाँ नीतिको लक्ष्य छ ।

व्यापार क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागिता बढ्दै नेपालको सेवा क्षेत्रको निर्यात बढ्ने र त्यसले आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन भई व्यापार घाटामा सुधार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सहज तथा दिगो हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले विगतका नीतिमा वस्तु निर्यात बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिने गर्थ्यो । लक्ष्य भने हासिल हुन सकेन । तर, पछिल्लो समय सेवा आयात र सेवा निर्यात दुवैमा उच्च वृद्धि रहेको भन्दै सरकारले अब निर्यात वृद्धिको माध्यम सेवा व्यापार हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । आर्थि वर्ष २०७९/७० मा सेवा निर्यात ९५ अर्ब २० करोड रहेकोमा बढेर २०८०/८१ मा २ खर्ब ५२ अर्ब बराबर पुगेको छ ।

उता, सेवा आयात १० वर्ष अगाडि ८७ अर्ब ६० करोड रहेकोमा बढेर ३ खर्ब ८ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ । यस वर्ष सेवा व्यापार ५५ अर्ब घाटामा छ ।

नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, निर्माण तथा विद्युत् सेवा निर्यातमा प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । यद्यपि, पर्यटक संख्या अपेक्षित नबढ्नु, सूचना प्रविधिको अपेक्षित विस्तार नहुनु, सिपयुक्त जनशक्ति अभावजस्ता कारण यी क्षेत्रबाट मुलुकले लाभ लिन सकेको छैन ।

यसरी सुस्त गतिमा बढेको निर्यात गतिशील बनाइ व्यापार सन्तुलन कायम गर्न, विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अवसर र चुनौती सम्बोधन गर्न, सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापार प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारको संलग्नता तथा सहभागिता बढाउन नयाँ नीति ल्याइएको वाणिज्य नीतिमा उल्लेख छ ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य

नयाँ वाणिज्य नीतिको उद्देश्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनु रहेको छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु, व्यापारजन्य पूर्वाधार विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु, व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको पहुँच बढाउनु समेत यस नीतिको उद्देश्य छ ।

आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु र व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र तीन वटै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने समेत उद्देश्य यो नीतिको छ ।

नीति के के लिइयो ?

सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नवीन प्रविधिमा जोड दिने बताएको छ । भन्सार तथा गैरभन्सार उपाय नियमनमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, औद्योगिक, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौता मार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीति : ई–कमर्सदेखि व्यापार कूटनीति

नयाँ वाणिज्य नीतिले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न व्यापार कूटनीतिमा जोड दिनेदेखि ई–कमर्सको बढावामा समेत प्राथमिकता दिएको छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र उपभोग बढाएर निर्यात आधार बनाउने रणनीति समेत समेटिएको छ । आयातलाई समग्र व्यापार प्रणाली अनुकूल बनाउने र स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा समेत जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार विकास र विस्तार, पारवहन मार्ग विकास तथा विस्तार, दिगो, समावेशी, हरित तथा वातावरणमैत्री व्यापार प्रवद्र्धनमा समेत जोड दिने रणनीति यस नीतिले लिएको छ । वाणिज्य क्षेत्रका नीति नियममा समय अनुसार सुधार, तीन वटै तहका सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी गरी निर्यात सहजीकरण र प्रदेशमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु पहिचान र विकासको लक्ष्य समेत राखिएको छ ।

निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत, छुट तथा उद्योगमैत्री वातावरणमा समेत प्राथमिकता दिइने भएको छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्रोत्साहन नीति लिइने भएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक वस्तु आयातमा गैरभन्सारजन्य उपाय अवलम्बन गर्ने, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, नर्वे, कोरिया, स्विजरल्यान्ड, टर्की लगायत देशसँग प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँचका लागि पहल गर्ने समेत नयाँ वाणिज्य नीतिको रणनीति छ ।

पूर्वाधारतर्फ रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई यातायात विकासमा जोड दिइएको छ । नयाँ बन्दरगाह र वैकल्पिक पारवहन मार्ग उपयोग गर्न द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

तीन वटै तहका सरकारको राजधानी रहेको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रर्दशनीस्थल निर्माण र सञ्चालनको समेत लक्ष्य राखिएको छ । विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालको निर्यात व्यापार तथा लगानी सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न नेपाली नियोग मार्फत प्रोत्साहन गर्ने समेत नयाँ नीतिको योजना छ ।