नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी अब नियमन मात्र, सेवा अलग्गै निकायबाट

२० माघ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट सेवा प्रदायक जिम्मेवारी हटाइने भएको छ ।

अहिले प्राधिकरणले गर्दै आएको सेवामूलक र नियमनकारी भूमिका अलग गरी प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र केन्द्रित गर्ने गरी तयार विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका अनुसार नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुयान तथा त्यससम्बन्धी सेवाको इजाजत, दर्ता, सञ्चालन, खारेजी, जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुसेवा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा सुरक्षा निर्धारण र लागु गर्ने जिम्मेवारी अब प्राधिकरणमा निहित रहने छ ।

विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन सहित अहिले रहेका जिम्मेवारी भने अलग्गै प्राधिकरणका रूपमा काम गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरण ऐन २०५३ रहेकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०८१’ रहने गरी नयाँ विधेयक बनाइएको छ ।

अनुमति दिने वा खारेज गर्ने अधिकार

प्राधिकरणमा अब इजाजत प्राप्त संस्था वा सेवा प्रदायक संस्थालाई वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान उडान योग्यता, ग्लाइडर, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइन बेलुन, प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभ जस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको अनुमति दिने अधिकार राखिएको छ ।

यसबाहेक एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन, विमानस्थल सञ्चालन र नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालनलाई समेत अनुमति दिने काम यस प्राधिकरणबाट हुने भएको छ ।

वायुयान तथा पार्टपुर्जा निर्माण वा मर्मत, ओभरहल, वायुयान, त्यसका उपकरण वा पार्टपुर्जा पैठारी सञ्चय, बिक्री वितरण, विदेशी वायुसेवा कम्पनीको नेपालमा व्यावसायिक उडान, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन अनुमति दिने काम समेत यसै प्राधिकरण मार्फत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

वायुयान दर्ता गरी चिह्न तथा राष्ट्रिय चिह्न प्रदान गर्ने, विमानस्थल दर्ता गर्ने र तिनको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने काम समेत प्राधिकरणको तोकिएको छ ।

वायुयानलाई ‘टाइप’ प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा टाइप प्रमाणपत्रको मान्यता प्रदान गर्ने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष योग्यता, दक्षता र अनुभव आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणमा छ ।

अन्य देशबाट जारी गरिएका इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्रलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने काम समेत प्राधिकरणले गर्ने छ ।

त्यसैगरी एयर ट्राफिक सेवा, उड्डयन सेवा, वायुयान खोज तथा उद्धार, अग्नि निवारण र जीवन उद्धार सेवा, उड्डयन मौसमी सूचना सेवाको स्तर र मापदण्ड निर्धारणको काम समेत प्राधिकरणले गर्ने छ ।

उड्डयन सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन, निगरानी लगायत हवाई यातायात तथा विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधामा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण जडान, सञ्चालन तथा मर्मत र सम्भारको काम समेत प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

विमानस्थलमा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाको सुपरीवेक्षणको कामसमेत प्राधिकरणले गर्न सक्ने भएको छ ।

नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा संगठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस र त्यस बमोजिमका सर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र वा आदेश जारी गर्न सक्ने जिम्मेवारी समेत प्राधिकरणसँग हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग समन्वय र सहकार्यको समेत जिम्मेवारी यस निकायमा रहने भएको छ ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्री, कार्यकारी प्रमुख महानिर्देशक

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने गरी प्रावधान राखिएको छ । अहिले पनि प्राधिकरण अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री नै रहने गर्छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा भने महानिर्देशक रहने छन् । जुन अहिले पनि उस्तै छ । सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल वरिष्ठतम अधिकृतलाई यस पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने गरी तोकेको छ ।

नेपालमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले उडान तथा हवाई सुरक्षामा चुनौती थपेको भन्दै लामो समयदेखि  प्राधिकरण टुक्राउनुपर्ने माग उठेको हो ।

बहुराष्ट्रिय नियामक निकायले समेत यसमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी तथा उच्च नेतृत्व भने यसमा इच्छुक नहुँदा सरकारले फटाफट विधेयकमा काम गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक संसद् पुगेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा समेत विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तर, त्यसबेला थप प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा निष्क्रिय हुन पुग्यो । यसपालि भने यो विधेयकलाई तीव्रता दिई कानुनी रूप दिने प्रतिबद्धता मन्त्री पाण्डेले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सन् २०१३ यता युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । बलियो नियामक निकाय अभावले हवाई दुर्घटना दोहोरिरहेको भन्दै यस्ता निकायले उठाउने चासो अब सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।