प्रहरीको ३६ रोपनी जग्गा किर्ते गरी झन्डै व्यक्तिको नाममा

२० माघ, काठमाडौं। आफ्नो फाइदाका लागि सरकारी कागजात किर्ते  गरी अपराध हुनु नौलो घटना होइन । तर काभ्रेमा किर्ते  कागजात बनाई प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा नै कब्जा गर्ने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेर विफल भएको छ ।

त्यो घटनामा संलग्न एक स्थानीय बासिन्दा अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । कीर्ते  कागजात बनाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा नै आफ्नो नाममा सार्न खोज्ने पुस्करबहादुर बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दोषी ठहर गरेको छ । अब हुने सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले उनलाई सजाय निर्धारण गर्नेछ ।

सधैँ अरुका उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी आफैँ बस्नेतबाट ठगिएको थियो । बस्नेतले कीर्ते  कागजातका आधारमा काभ्रेस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरेका थिए । अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै उनले कागजात नै कीर्ते  गरेको खुलेको हो ।

तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुन्थानको जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो । वन क्षेत्रमा पर्ने त्यो जग्गा नामसारी गर्न नमिलेपछि सरकारले भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

पछि त्यो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुअघि उनले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा सार्न मालपोत कार्यालयबाट पटक-पटक प्रयास गरेको खुलेको छ ।

उनको दाबी अनुसार माघ, २०३७ मा बाबुको मृत्युपछि आफू नाबालिग भएको अवस्थामा दाजु दुर्गाबहादुरको नाममा जग्गा नामसारी भयो । दुर्गाबहादुरको निधनपछि नि:सन्तान भाउजुको नाममा लालपुर्जा बन्यो । नि:सन्तान भाउजुले अरुलाई जग्गा दिन खोजेको तर आफूले अंश नपाएको भन्दै पुस्करले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । जिल्ला अदालतको आदेशबाट १२ रोपनी जग्गा उनले आफ्नो नाममा सारिसकेका थिए ।

त्यही आधार देखाउँदै उनले थप ३६ रोपनी जग्गा छुटदर्ता हुनुपर्ने माग राखी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । मालपोत कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका निकायहरुलाई जग्गाबारे विवरण खुलाई पठाउन ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गर्‍यो । मुखिया पदबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका बस्नेत त्यतिबेला जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत थिए । त्यहीँ भएको मौकामा उनले कागजात केरमेट र फेरबदल गरिदिएका थिए ।

नापी कार्यालयले अदालतमा पठाएको कागजातमा उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर लेखेको थियो । तर स्रेस्ता किताबमा त्यसलाई काटियो र ती कित्ताहरु वन क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी रातो मसीले जग्गाको लगत अंक र अक्षर केरमेट भयो । बस्नेतले वन कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन फरेष्टर बेचन चौधरीको नामको नक्कली हस्ताक्षर गरे अनि ठाँउ-ठाँउमा मिति फेरबदल गरी हस्ताक्षर गरे ।

त्यतिञ्जेलसम्म प्रहरीले उनी मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत थिए भन्ने पत्तो पाएको थिएन । आफ्नो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने अवस्था भएपछि प्रहरीले खोजबिन गर्न थाल्यो । त्यस क्रममा बस्नेतले मालपोत कार्यालयमा बस्दा नै पदको दुरुपयोग गरी कागजात सच्याएको र कीर्ते  विवरण पठाएको खुल्यो ।

गडबड गरेको शंकाको बीच प्रहरीले बस्नेतको घरमा खानतलासी गर्‍यो । केही कागजात बरामद पनि भयो । बरामद भएको कागजातका आधारमा उनले फिल्डबुक फेरबदल गरेको भेटियो । छानबिन हुँदा उनले पहिले नै परिवारबाट अंश लिइसकेको खुल्यो ।

प्रहरीले वन कार्यालयका रेञ्जर बेचन चौधरीलाई खोजेर केरकार गर्‍यो । उनले त्यो जग्गा वनक्षेत्रकै रहेको र आफूले त्यस्तो प्रतिवेदन नदिएको बताए । परीक्षण गर्दा हस्ताक्षर कीर्ते  भएको खुल्यो । प्रहरीको टोली स्थलगत सर्वेक्षणका लागि काभ्रे पुग्यो । उक्त टोलीले त्यो जग्गा वनक्षेत्रमै रहेको र सरकारले भोगचलनका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिएको भनी प्रतिवेदन दियो ।

एउटा व्यक्तिले कीर्ते  कागजातको भरमा झन्डै ठगेको घटनामा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै पीडित बनेको थियो । महाराजगञ्जस्थित प्रतिष्ठानले बस्नेतमाथि कीर्ते को आरोपमा कारबाही गर्न जाहेरी दियो अनि काभ्रे प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले पुस्करबहादुर बस्नेतले कीर्ते  कागजातको भरमा मुद्दा हालेको र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन प्रयास गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । बस्नेतले आफू मालपोत कार्यालयमा रहँदा अरु कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा फिल्डबुक र अरु किताबमा विवरण कीर्ते  गरेको आरोप लगायो ।

प्रहरीले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘अर्काको स्वामित्वको जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गरी सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूलाई लाभ पुग्ने गरी निज र अन्य व्यक्ति समेतको मिलेमतोमा कागजातमा कीर्ते  भएको देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओली सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै गृहलाई प्रहरीको पत्र

प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर (सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते )को आरोपमा २७ मंसिर २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि गत शुक्रबार बस्नेत दोषी ठहर भएका हुन् । पुस्करबहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा भने २३ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

२०६० सालमा एक/डेढ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले प्रहरीले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन जग्गा किनेको कागजातबाट देखिन्छ । त्यसपछि बढेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्य बढ्यो । जग्गाको भाउ बढेपछि प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रलाई जग्गा बेचेकाहरुले पुरानो बिक्री रद्द गरी नयाँ मूल्यमा जग्गा बेच्न अनेक प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तैमध्येको एक प्रयास करिब १५ वर्षपछि विफल भएको देखिन्छ ।

पनौती-११ का सन्तोष सापकोटा लगायत ७ जनाले आफूलाई थाहै नदिई आफ्नो अंश समेतको जग्गा घरमुलीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भनी किनबेच बदर हुनुपर्ने माग राखी २०६५ सालमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

त्यो फैसला कायम भएको भए र त्यतिबेलाको किनबेच बदर हुन्थ्यो भने प्रहरी प्रतिष्ठानले अहिलेको मूल्य अनुसार जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले ९ असोज, २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने भनी त्यतिबेलाको किनबेच कानुनसम्मत हुने फैसला गरेको थियो ।