२ वर्षदेखि ६ अर्ब बढी पैसा नतिरेपछि एयरटेलले काटिदियो नेपालको इन्टरनेट

२० माघ, काठमाडौं ।  इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत दुई वर्षको करिब ६ अर्ब बढी रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न सरकारले अवरोध गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवामा देशभर नै समस्या आएको छ । यसको मार देशभरका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले भोग्नु पर्‍यो।

आइतबार साँझ ८ बजेदेखि देशभरका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा समस्या देखिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइएसपान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज साँझ ८ बजेदेखि देशभरका इन्टरनेटमा समस्या आएको हो। किनकि भारतीय इन्टरनेट कम्पनी एयरटेल २ घण्टादेखि डाउन भयो।’

उनका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले वर्ल्डलिंक, सीजी, डिसहोम, सुबिसु, भायनेटलगायतका सेवामा समस्या देखिएको बताए । ‘हामीले सरकारले पटक-पटक भनेका थियौं, आग्रह गरेका थियौं। तर, दुई वर्ष भइसक्यो। भारतीय कम्पनी एयरटेलको इन्टरनेट ब्याण्डविथबापतको करिब ६ अर्ब बढी रुपैयाँ तिरिएको छैन । त्यसकै रिसले उसले (एयरट) नेपालको इन्टरनेट जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला काटिदियो। यसमा हामीले केही भन्नै सकेका छैनौं’, उनले भने ।

आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल ब्याण्डविथ खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसा पठाउन ताकेता पत्र पटक-पटक आइसकेको पनि सुनाए । ‘भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरेको पैसा पठाउन ताकेता पत्र धेरै पटक आइसकेको छ। तर, सरकारले सिफारिस नदिंदा उक्त पैसा बैंकमा अड्किएर बसेको छ।’

अब हुने इन्टरनेट बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आईस्पानको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीलाई आयकर, रोयल्टीलगायतका करमाथि कर थोपर्ने अनि पैसा पठाउन विदेशी मुद्राको पनि सिफारिस नगर्दा दोधारमा छौं । यसको जिम्मा अब सरकारले लिनुपर्छ ।’

उनले सरकारले इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको पैसा तत्काल सिफारिस गरेर सहजीकरण नगरे देशले ठुलो क्षति व्‍यहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्‍ने चेतावनी दिए । ‘अहिले इन्टरनेटबाटै धेरै काम हुने गरेको छ। तर, यही बन्द भए नेपालले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्न सक्छ भन्न सकिन्न ।’

नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट बन्‍द हुन सक्‍ने भन्‍दै अध्यक्ष पराजुलीले अविलम्ब विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता नतिरेको भन्दै २ वर्षदेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् ।

उनले प्रश्‍न गर्दै भने, ‘जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै लाग्दैन, त्यस्तो आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी कसरी लाग्छ ?’

निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आईस्पानको आरोप छ । लगानी सम्मेलन समेत नजिक आइरहेको सन्दर्भमा राज्यको विभेदकारी नीति, निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार आदिबारे गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको आईस्पानले जिकर छ ।

अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटकको प्रतिवेदन लगायतलाई आधार मान्दै सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याइ बिजक जारी गर्दै आएका छन् ।

मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको रकम लगाउन सरकारले दूरसञ्चार ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आईस्पानको भनाइ छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको मात्रै रकम लगाउन सक्ने आईस्पानको दाबी छ ।

‘निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका र राष्ट्र बैंकसम्मको विदेशी मुद्राको सटहीको स्वीकृति लिनु पर्दछ,’ आईस्पानको अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘तर सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर विदेशी मुद्राको सटही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई कथित बक्यौताका कारण फेसिलिटेसन गरिंदैन । तर सरकारी सेवाप्रदायकको बक्यौताबारे नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ ।’

कानूनमै स्पष्ट व्याख्या हुँदा पनि आवश्यक कार्य नगरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, सेवाप्रदायकहरुलाई ‘फेसिलिटेसन’ नगर्ने जस्ता कार्य गरी राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नबुझेको भन्दै आईस्पानले डिजिटल नेपाल अभियानको लागि राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु पर्ने, इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गर्दाको २  वर्षको रकम बुझाउन सिफारिस गर्नु पर्ने तथा रोयल्टी र आयकरमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आईस्पानको माग रहेको छ ।