‘एक्जिम कोड’ र निकासी–पैठारी अब एउटै ऐनबाट नियमन

२१ माघ, काठमाडौं । निकासी वा पैठारी नम्बर (एक्जिम कोड) र निकासी–पैठारी सम्बन्धी काम अब एउटै ऐनबाट नियमन हुने भएको छ ।

सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ र भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ (ख) खारेज गर्ने गरी नयाँ विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ ।

निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

यो विधेयकले अब भन्सार ऐनमा रहेको एक्जिम कोड लिनुपर्ने प्रावधान र निकासी–पैठारी सम्बन्धी पुरानो ऐनका प्रावधान एउटै ऐनभित्र समेट्दै छ ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी–पैठारी थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निकासी पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन प्रभावकारी बनाउन, निकासी–पैठारी सम्बन्धी काम थप सहजीकरण गर्न, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रचलित कानुनमा गरिने समसामयिक संशोधन र एकीकरणबाट अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एक्जिम कोड वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रदान गर्ने छ । कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि विभागबाट यस्तो नम्बर लिनुपर्ने विधेयकको प्रावधान छ ।

यसअघि लिइसकेका नम्बरको नियम समेत अब नयाँ कानन अनुसार हुने भएको छ । सरकारले वस्तु तथा सेवा निकासी वा पैठारी गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटेको छ । यस्तो इजाजत समेत विभागबाटै लिन सकिने छ ।

निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन सकिने

विधेयकमा विभिन्न सर्तसमेत तोकिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले कुनै पनि वस्तु वा सेवा निकासी र पैठारीमा बन्देज वा नियन्त्रण गर्न सकिने छ ।

कुनै सर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्र हित संरक्षण गर्न, सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकता कायम राख्न, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नबाट बचाउन यस्तो बन्देज लगाउन सकिने भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत वा वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र सुन, चाँदी, हिरा, बहुमूल्य जवाहरात वा बहुमूल्य धातु वा त्यसको गरगहनाको निकासी र पैठारी व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने छ ।

न्यून वा अधिक आपूर्ति व्यवस्थित गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएर अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने देखिए समेत सरकारले वाह्य वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनका लागि बन्देज लगाउन सक्ने भएको छ ।

अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापार रोक्न, अनधिकृत निकासी–पैठारी रोक्न समेत सरकारले यस्तो बन्देज लगाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल ‘ट्रान्जिट’ बनाइ तेस्रो मुलुकमा समेत व्यापार गर्न सकिने

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपाल ‘ट्रान्जिट’ बनाइ तेस्रो मुलुकमा समेत व्यापार गर्न बाटो खुला भएको छ । जसलाई विधेयकमा ‘इन्ट्रापोर्ट’ व्यापार भनिएको छ ।

कुनै देशबाट पैठारी गरिएका वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को देशमा तोकिएको अवधिभित्र निकासी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी व्यापार गर्दा दुई देशबीच व्यापार सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी भने व्यापार गर्न पाइने छैन । नेपालको सुक्खा बन्दरगाहमा राख्न पाउने समय भने नियमावलीमा तोकिने भएको छ ।

निकासीमा प्रोत्साहन दिइने

विधेयकले स्वदेशी श्रम, सिप र कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुसँग सम्बद्ध सेवा निकासी प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले वस्तु वा सेवा निकासीमा विशेष सुविधा वा सहुलियत दिन सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, संकलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्न निर्यातगृह अवधारणा नयाँ कानुनमा राखिएको छ । निकासी प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनका लागि निकासी प्रवर्द्धन कोषको समेत अवधारणा समेटिएको छ ।

वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई विशेष परिचयपत्र

यस विधेयकमा मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा सम्मानको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अब त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी विशेष परिचयपत्र वा सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । यस्तो सम्मान तथा परिचयपत्रको व्यवस्था समेत नियमावलीमा तोकिए अनुसार हुने भएको छ ।