संसद्को गतिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै बेखुस

२१ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्ले अपेक्षित रूपमा ऐन बनाउन नसकेकोमा सार्वजनिक स्तरबाटै आलोचना हुँदै आएको छ । सांसदहरूबाट पनि गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल समेत बेखुस देखिए ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सिंहदरबारमै ‘सरोकार दर्पण’ विमोचन कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका उनी संसद्को कामको गतिप्रति बेखुस देखिए ।

‘असाध्यै ठूलो मेहनतको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको’ स्मरण गरेका दाहालले संविधानतः प्राप्त उपलब्धीहरू पुर्णतः कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार नागरिकले संविधानतः प्राप्त अधिकार व्यवहारमा नपाउनुको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरू हुन् ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि उत्पीडित जातजाति, धर्म लिंग, क्षेत्र सबैको हक–अधिकार जुन ढंगले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ त्यो ढंगले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

दशक हुनलाग्यो, अझै बनेनन् संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन

जनस्तरमा संविधानतः प्राप्त अधिकार प्राप्तिले पारेको प्रभावको बारे गम्भीरताका साथ अध्ययन अनुसन्धान हुन समेत आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

‘(संवैधानिक अधिकार) कति कार्यान्वयन हुन सके, कति कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? नभएका किन भएनन ? भनेर अनुसन्धानहरू गर्दै सरकारलाई अगाडि बढ्नको निम्ति निर्देश गर्न वा प्रेरित गर्ने उदेश्यले संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको निर्माण भएको’ उनले स्मरण गरे ।

राष्ट्रिय सभाका चारवटै विषयगत समितिहरू क्षेत्राधिकार प्रति गम्भीरताका साथ लागि परेको अनुभुति रहेको तर, कानुन निर्माणको परिणाम हेर्दा खुसी हुन नसकेको उनको भनाइको मर्म थियो ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समिति छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकहरू समयमै पास भएर अगाडि बढाउने गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले स्मरण गरे ।

तथापि, संविधान कार्यान्वयन गर्न सिंगो संघीय संसद्ले आवश्यक ऐन बनाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । यस्तैखाले अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत दिँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदको ‘मूल बिजनेस’ प्रति सभामुख नै असन्तुष्ट

संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन समयमै नबन्ने र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारणले कतिपय नागरिकले संघीयता प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष दाहालको आशंका छ ।

उनले भने, ‘अहिले जनस्तरमा संघीयता प्रति एउटा खालको नकारात्मक धारणा बढेको सुनिन्छ । तर मलाई लाग्छ– संघीयता आफैँमा गलत होइन । संघीयताका सिद्धान्त आफैंमा गलत छैनन् ।’ संघीयता ल्याउनेहरूले कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउन नसक्दा नागरिकमा गुनासो बढेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले संघीयता ल्यायौं । हामी नै संघीयता कार्यान्वयन गर्न जाँदैछौं । कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हुने हरेक गतिविधिहरू मुख्यतः ऐन, कानुन निर्माणको सवालमा हामी आफैं कहीं न कहीं असन्तुष्ट छौं । जनस्तरबाट त थोरै असन्तुष्टि आएको हो,’ उनले भने ।

अर्थात, अध्यक्ष दाहालका अनुसार संसद्ले संविधान कार्यान्वयन गर्न जति ऐन बनाएको छ, त्यसप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन निर्माणमा संसद् सुस्त : २५ महिनामा ११ ऐन

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ४ मंसिर २०७९ मा मतदानबाट प्रतिनिधिसभा गठन भएयता संसद्ले जम्मा ११ वटा ऐन बनाएको छ । आवश्यक ऐन समयमै नबनाउन वा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कम ध्यान पुग्नुमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको अध्यक्ष दाहाललाई लाग्छ ।

‘हामीले जो कानुन निर्माणको जिम्मा लिएका छौं, समयमै त्यो पूरा गर्न सकेनौं कि ! यसकारण हामीतिरै पो फर्किनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिकर्मीहरूले यतातिरबाट सोच्ने हो भने मात्रै हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।’

कानुन निर्माण प्रति सांसदहरू समेत असन्तुष्ट रहने अवस्था सुधार ल्याउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । ‘तपाईं हामी नै भन्छौं, ऐन कानुन बनाउने धेरै चिज लाइनमा छन् तर हामीले समयमै दिन (कानुन बनाउन) सकेका छैनौं । यसमा हामी अलि गम्भीर बन्नुपर्ने छ,’ उनले थपे, ‘सबै माननीय सदस्यसमेत आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर बन्नुपर्ने, बढी यतातिर सोच्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । गम्भीर बनौं भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् : सरकार दिन पछि परेन, कानुन बनाउन अघि सरेन

थुप्रै ऐन बन्न बाँकी

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बने पनि लागू हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसद्मै विचाराधीन छ । यी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक हुन् ।

संविधानअनुसार बनेका कतिपय मौलिक हक सम्बन्धी ऐन पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यो वा त्यो नाममा संविधानमा पाएको अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएकाले नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाएका हुन् ।

सोही कार्यक्रममा संविधानविद पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले राजनीतिज्ञले संविधानको मुख्य पिल्लर ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
संघीयताबारे धेरै नकारात्मक टिप्पणी भइरहे पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई संघीयता कसरी आयो ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।

‘संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशीता यो संविधानको चारवटा खम्बा हुन् । यो चलाउँदा संविधान रहँदैन,’ अधिकारी अगाडि प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेश त्यसै आएको हो ?’

वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो । गत १७ असारको मध्यराति कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको ७ बुँदे समझदारीमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले नै संविधान संशोधन गर्ने समझदारीसहित सरकार बनाएपछि संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरू छलफलमा छन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि तीन वटा एजेन्डा अगाडि सारिसकेको छ ।

२३ पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद् सदस्य बाहिरबाट मन्त्री बन्न सक्ने गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा पास गरेको थियो ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’ गठन गरेर एजेण्डा तय गर्दैछ । गत २१ पुसमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई संविधानमा आवश्यक संशोधनका विषय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विपक्षी दलहरू संविधान संशोधनको एजेन्डाबारे छलफलमा जुटिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दल पनि संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको गृहकार्यमा कांग्रेस–एमाले

दलहरू संविधान संशोधनको एजेन्डाबारे छलफलमा रहेका बेला कतिपयले प्रदेश संरचनाबारे समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन । यस्तो बहस गर्नेलाई संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वसांसद अधिकारीले संविधानको मूल विषय ख्याल गर्न सुझाएका हुन् ।

संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता वर्तमान संविधानको चारवटा खम्बा भएको र एउटा चलाउँदा संविधान नै नरहन सक्ने उनको चेतावनी छ ।