सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने नियमन प्राधिकरण किन ?

नेपालमा केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारीका ठगहरूले लाखौं बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेपछि यो समस्या विकराल भएको छ । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा अन्य कुराहरूका साथै सहकारी सम्बन्धी नियामक निकायको अभाव पनि हो ।

सहकारीलाई नियमन गर्न हालै अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाकै लागि खर्चिएको छ ।

प्राधिकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । यसमा एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य र दुई जना पदेन सदस्य रहने र प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारी यसको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका तीन मध्येको एक खम्बाको रूपमा सकारिएको सहकारी क्षेत्रले नेपालमा दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस क्षेत्रको नियमन, विकास र विस्तार गर्नका लागि विज्ञहरू भएको एक शक्तिशाली स्वायत्त तथा सक्षम प्राधिकरणको अभाव खट्किएको थियो । नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने कानूनी आधार सिर्जना गर्‍यो ।

साथै, १४ माघ २०८१ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन पनि गरेको छ, जुन सराहनीय छ । यस प्राधिकरणले आफ्नो कार्य आरम्भ गरिसकेको छ ।

तर, पर्याप्त गृहकार्य नगरेर गठन गरिएको प्राधिकरणको बनोट, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, त्यसको अधिकार र कार्यक्षेत्रका साथै प्राधिकरणका लागि गरिएको कर्मचारी व्यवस्थालाई नियाल्दा यस किसिमको प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रले छलाङ मार्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने देखिंदैन ।

मेरिटोक्रेसीलाई निषेध

सर्वप्रथम, प्राधिकरणको बनोट र त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको योग्यता तथा अनुभव रुढीग्रस्त मनस्थितिबाट ग्रसित छ । प्राधिकरणका आधा सदस्य पदेन सदस्य भएको सन्दर्भमा यो प्राधिकरण कति स्वतन्त्र हुन सक्ला भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

यसैगरी प्राधिकरणको अध्यक्ष र एउटा सदस्यको नियुक्ति एक सिफारिस समितिद्वारा प्रत्येक पदको लागि सिफारिस गरिएका तीन जना मध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यलाई सिफारिस समितिले छनोट नगरी नेपाल सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

हाल विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरूमा नातागोता, राजनीतिक भागबन्डा, झोले, बिचौलियाहरू नियुक्त हुने आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । त्यसो हुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्ति मुलुक र संस्थाको विहंगम हित हुने किसिमले मेरिटोक्रेसीका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै किसिमको प्रलोभनका आधारमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अधिवेशन छलेर अध्यादेश

यसैगरी प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको अनुभव पनि खुला मनले प्रेरित भएको देखिंदैन । अध्यक्षको लागि ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने’ भनेर तोकिएको छ ।

यसैगरी विज्ञ सदस्यका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी सीमित क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभवलाई मात्रै नियुक्तिको मापदण्ड बनाउँदा कतिपय योग्य, सक्षम तथा सहकारी क्षेत्रलाई गतिशील नेतृत्व दिन सक्ने युवा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

नेपाल वा नेपाल बाहिरका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा अन्य विशिष्ट शिक्षा हासिल गरेका तथा यस क्षेत्रको स्तर वृद्धि गर्न सक्ने र नियामकीय उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्ने युवालाई अध्यक्ष वा सदस्य भएर प्राधिकरण प्रवेशको बाटो नै छेकिएको छ ।

युवाहरूले विश्वका विभिन्न देशमा चमत्कारपूर्ण योगदान दिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । मिखेल साकाशभिली ३७ वर्षको उमेरमा सन् २००४ मा जर्जियाको राष्ट्रपति चुनिएका थिए जसले एलेक्सी अलेक्सिसभिली (जससँग मैले केही समय काम गरेको थिएँ) लाई ३१ वर्षको उमेरमा सन् २००५ मा अर्थमन्त्री नियुक्त गरे ।

यो युवाहरूको समूहको सरकारले संसारको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा रहेको जर्जियामा छोटो समयमै चमत्कारी सुधार गरेका थिए । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ सर्वेक्षणले २००५ देखि २०१० सम्म हरेक वर्ष जर्जियालाई विश्वको शीर्ष सुधारक देशको रूपमा स्थान दिएको थियो ।

विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थामा उल्लेखनीय कार्य गरेको योग्य र सक्षम नेपालीलाई पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य भएर योगदान गर्ने बाटो अध्यादेशले छेकेको छ ।

मेकेन्जी, बोस्टन परामर्श समूह, बेन एण्ड कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त परामर्श कम्पनीमा उल्लेखनीय योगदान दिएका नेपाली विज्ञहरूका साथै हार्वर्ड, प्रिन्स्टन तथा एमआईटी लगायतका ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका विद्वान् प्राध्यापकहरू पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनबाटै वञ्चित भएका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सक्षम व्यक्तिलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले डा. भेषबहादुर थापालाई अमेरिकाबाट फिर्ता बोलाएका थिए । भारतमा डा. मनमोहन सिंहले विदेशका विश्व प्रसिद्ध संस्थाहरूमा काम गरिरहेका डा. मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, डा. रघुराम राजन जस्ता ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रीलाई भारतमा आमन्त्रण गरेर काम गरेका थिए । उनीहरूले भारतको आर्थिक सुधार तथा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।

यसैगरी ‘कुनै विदशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियक्त हुन अयोग्य हुने’ भनेर गरिएको प्रावधानले मुलुकको विकासको लागि ठूलो योगदान दिन सक्ने गैरआवासीय नेपाली पनि प्राधिकरणमा अटाउन सक्ने उदार भाव राखेको देखिंदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी सचिवकै प्रश्न : सबै बचत सरकारले फिर्ता गर्ने हो र ?

मुलुकको विकासको लागि गैर नेपाली नागरिकको पूँजी, सीप तथा प्रविधिलाई आकर्षण गर्न समेत दोहोरो नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ । साथै, १० वर्षसम्म भिसा आवश्यक नपर्ने वातावरण सिर्जना भएको वेला योग्य, अनुभवी तथा सक्षम गैरआवासीय नेपालीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन उम्मेद्वार हुन नपाउने गर्नु उपयुक्त होइन ।

मुलुकमा विकासलाई तीव्रता दिन संकीर्ण विचार होइन बाकस बाहिर (आउट–अफ–बक्स) सोच्नु आवश्यक छ । आवश्यक भएमा गैरआवासीय नागरिकलाई मात्र नभई विदेशी नागरिकलाई पनि विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा मनोनयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ ।

उदाहरणका लागि पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाका राष्ट्रपतिले २० पुस, २०८१ (४ जनवरी, २०२५) मा अमेरिकी नागरिक डा. लैली मापारियानलाई लाइवेरिया विश्वविद्यालयको १६औं प्रेसिडेन्ट (कुलपति) मा मनोनयन गरेका छन् । विभिन्न सरोकारवालाहरूले मापारियानको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण सुधार पहल गरिने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

यसैगरी विभिन्न देशको मुलुकको कर प्रशासन (रेभिन्यू अथिरिटी) को नेतृत्व विदेशीलाई दिएपछि कर प्रशासनमा व्यापक सुधार भएर राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका उदाहरण पनि छन् ।

जस्तै, आइरिस कर विज्ञ किरन होम्स बुरुण्डी रेभिन्यू अथोरिटीको प्रमुख –कमिसनर जनरल) नियुक्त भएका थिए भने बेलायती नागरिक चार्ली जेन्किन्स लेसोथो र स्वाजिल्याड रेभिन्यू अथोरिटीका प्रमुख (कमिसनर जनरल) भएका थिए । त्यसले गर्दा ती मुलुकहरूको कर प्रशासनमा सुधार हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि भएको थियो ।

मुलुकमा सुधार र विकासको लागि आवश्यक भएमा मुलुकको महत्वपूर्ण पदमा विदेशीलाई समेत नियुक्त गर्ने चलन विकासशील मुलुकमा मात्र नभई विकसित देशमा पनि छ । क्यानेडियन अर्थशास्त्री मार्क जोसेफ ओसी सन् २०१३ देखि सन् २०२० सम्म बैंक अफ इंग्ल्याण्डको १२०औं गभर्नर भएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको आधारमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कुनै जिन्दगीभर टिप्पणी उठाएर अवकाश भएको लुते वा छट्टुु अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएमा प्राधिकरण गतिशील तथा प्रभावशाली संस्था हुने छैन ।

त्यस्तो अध्यक्षले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने छैन । सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सक्ने छैन, त्यसले उच्च मान्यता तथा सम्मान पाउने छैन ।

त्यसले प्राधिकरणलाई नाममात्रको संस्थामा रूपान्तरण गर्नेछ । त्यस्तो अध्यक्ष सहकारी क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्री तथा निजका आसेपासेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यमा अल्मलिने सम्भावना बढी छ ।

विज्ञता नभएका कर्मचारीको प्रवेश

प्राधिकरणमा सहकारी, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विषयको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएका योग्य, सक्षम र प्रेरित कर्मचारी चयन गर्ने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको देखिंदैन । प्राधिकरण बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न गठन गरिने भनिएकोले त्यसमा भर्ना गरिने कर्मचारीको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सीप र भर्ना प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया जस्तै हुनुपर्ने हो ।

अध्यादेशमा प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायकस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । तर, प्राधिकरण गठन भएपछि खारेज हुने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू कुनै छनोट प्रक्रिया नअपनाई प्राधिकरणको समान तह र पदमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस किसिमका कर्मचारीहरूबाट प्राधिकरण विज्ञहरू भएको सक्षम, सबल तथा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकसित हुने देखिंदैन । वास्तवमा हाल सहकारीको नियमन नभएको कानूनको अभावले भन्दा पनि सक्षम र पर्याप्त कर्मचारीको अभावले भएको हो । यो तथ्यलाई अध्यादेशले गरेको प्रस्तावित व्यवस्थाले नजरअन्दाज गरेको छ ।

प्राधिकरण स्वयम्लाई कम महत्व

सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन स्तरको मान्यता तथा महत्व दिने गरेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा अमेरिकामा वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न खडा गरिएको संस्थालाई हेर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा वित्तीय सहकारीलाई क्रेडिट युनियन भनिन्छ । यस्ता संस्थाहरू संघ वा राज्य दुवै स्तरमा गठन हुन सक्छन् । संघीय तहका वित्तीय सहकारीलाई राष्ट्रिय क्रेडिट संघ प्रशासन (न्याशनल क्रेडिट युनियन एडमिनिष्ट्रेशन) ले नियमन गर्दछ भने राज्य स्तरका वित्तीय सहकारीलाई सम्बन्धित राज्यको वित्तीय प्रशासनले नियमन गर्दछ ।

राष्ट्रिय क्रेडिट संघ प्रशासनलाई एक तीन सदस्यीय सञ्चालक समितिले निर्देशित गर्दछ जसका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दछन् र सिनेट (संसद्को माथिल्लो सदन) ले अनुमोदन गर्दछ । राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नको लागि दुई जना भन्दा बढी सदस्य एउटै राजनीतिक दलको हुनु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छैन र यो समिति आफ्ना कामकारबाही गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ । त्यसमा सम्बन्धित विषयको राम्रो ज्ञान र दक्षता भएका पर्याप्त कर्मचारी रहने व्यवस्था छ जसले सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पनि सक्रिय भूमिका निभाउँछन् ।

वित्तीय बाहेकका सहकारीको नियमन कसले गर्ने ?

प्रस्तावित प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र सीमित छ । यसले सिंगो सहकारीलाई नभई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मात्र नियमन गर्नेछ । अन्य प्रकारका सहकारीको नियमन कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । हाल नेपालमा स्थापित भएका करीब ३१ हजार सहकारीमध्ये आधा जति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था भएको अनुमान छ जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्दा बढी हो ।

अमेरिकामा सन् २०२४ मा ३० हजार जति सहकारी भएकोमा क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी) को संख्या करीब ४ हजार ५०० भएको अनुमान छ । भारतमा ८ लाख जति सहकारी भएकोमा करीब ८२ हजार ऋण तथा बचत सहकारी भएको अनुमान छ । यसरी कुल सहकारीमा वित्तीय सहकारीको हिस्सा अमेरिकामा १५ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा वित्तीय सहकारीको प्रशासन खुकुलो भएकोले वित्तीय व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कतिपय सहकारीलाई खारेज गर्नुपर्ने र कतिलाई गाभ्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले गर्दा कुल सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय सहकारीको संख्या चार हजारको हाराहारीमा हुनु उपयुक्त हनेछ ।

यसको अर्थ कुल सहकारीको १०–१२ प्रतिशतको हाराहारी भएका वित्तीय सहकारीलाई प्राधिकरणले नियमन गर्नेछ भने अरू बहुसंख्यक सहकारीको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने यकिन छैन । वास्तवमा वित्तीय सहकारी बाहेकका अन्य सहकारीको पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अगाडि हेर्ने होइन, पछाडि फर्कने संस्था

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई नियाल्दा पनि यस संस्थालाई अगाडि भन्दा पनि पछाडि हेर्ने संस्थाको रूपमा खडा गर्ने मनस्थिति रहेको देखिन्छ । यसमा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले अध्यादेशमा नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलाई दोहर्‍याई–तेहर्‍याई उल्लेख गरिएको छ भने सहकारीको विकास र विस्तारका लागि प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा कतै केही उल्लेख गरिएको छैन । सहकारी स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संस्था हुन् ।

तिनीहरू स्वनियममा सञ्चालित हुने संस्था भए पनि तिनीहरूले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गरे–नगरेको, सदस्यहरूको विश्वास कायम गरे–नगरेको र वित्तीय स्थिरता कायम गरे–नगरेको भनेर सरकारी क्षेत्रबाट पनि तिनीहरूको नियमन हुनुपर्दछ । तर सहकारीलाई नियमन गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा धेरै नियम तोकिनुहुँदैन ।

तिनीहरूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत न्यूनतम नियमहरू तोकिनुपर्दछ र त्यसको पालना भए–नभएको निरन्तर रूपमा प्रभावकारी किसिमले अनुगमन गरिनुपर्दछ र नियम विपरित कार्य गर्नेलाई तुरुन्त कठोर सजाय हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

सहकारीको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन जति आवश्यक छ त्यसभन्दा पनि सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचनाको बढी महत्व छ । यसैले प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा सहकारी शिक्षा, तालिम तथा सूचनाको व्यवस्था गरेर सहकारीमा संलग्न हुन चाहनेहरूलाई सहकारीको मर्म तथा सिद्धान्त अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनुपर्दछ ।

प्राधिकरणले सहकारीका स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी–सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग र समुदायको चासो जस्ता सात सिद्धान्तको सम्मान गर्नुपर्दछ, सहकारी संस्थाहरूलाई ती सिद्धान्तको पालना गर्न लगाउनुपर्दछ र सो भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

समस्याग्रस्त घोषणा हुन्छ, सिन्को भाँचिँदैन

यसरी प्राधिकरणले सहकारीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि तिनीहरूलाई राम्रोसँग शिक्षत तथा सक्षम बनाएर कारबाही नै गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । यो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हो । यस किसिमको व्यवस्था सहकारीमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुँदै गएको छ ।

उदाहरणका लागि परम्परागत रूपमा करदाताको कर निर्धारण कर अधिकृतद्वारा गरिन्थ्यो । त्यसपछि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुको सट्टा करदाताले आफ्नो कर आफैं निर्धारण गर्ने स्वयं कर निर्धारण गर्नुपर्ने अभ्यास सुरु भयो । र, करदाताले सही किसिमले कर निर्धारण गरेको छ छैन भनेर यकिन गर्न राजस्व जोखिमको आधारमा कर प्रशासनले नमूना स्वरुप केही करदाताको कर परीक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामाथि जोड दिन थालियो ।

हालैका वर्षहरूमा करदाताले कर निर्धारण गर्दा गरेको गल्ती पत्ता लगाउन कर परीक्षण गर्नुभन्दा पनि करदातालाई करको बारेमा पूर्ण रूपमा शिक्षित बनाएर कर निर्धारण गर्दा गल्ती नै नगर्ने वातावरण सर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ ।

यसैगरी प्राधिकरणले नियमको पालना नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने मूल लक्ष्य राख्नु भन्दा पनि सहकारीका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीलाई सहकारी सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिएर सहकारीलाई सहकारीको रूपमा सही किसिमले सञ्चालन गर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नै सिर्जना हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामाथि जोड दिनुपर्दछ ।

प्राधिकरणको सांगठनिक स्वरुप, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र आदिका बारेमा व्यापक रूपमा छलफल नगरिएकोले यसको राम्रो तर्जुमा हुन नसकेको हो । यस विषयमा राष्ट्रिय बहस भएको भए प्राधिकरण सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था सदन भित्र र बाहिर परिमार्जन हुन सक्थ्यो ।

सहकारी जस्तो विशाल क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाका बारेमा सार्वजनिक बहसै नगरेर कानून निर्माण गर्नु कुशासनको पराकाष्ठा हो । र त्यसबाट निस्कने परिणति अब्बल हुनसक्ने आशा गर्नु मूर्खता हो । यस्तो व्यवस्थाबाट मुलुकको सहकारी क्षेत्रले काँचुली फेर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन ।

प्राधिकरण कुनै क्षेत्रमा योग्य, सक्षम तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर त्यस क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नका लागि गठन गरिन्छन् । त्यसलाई सफल बनाउन खासगरी अध्यक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपालमा हवाई, बीमा, विद्युत्, धितोपत्र लगायत क्षेत्रमा प्राधिकरणको व्यवस्था भए पनि सायद ती क्षेत्रको नेतृत्व सही किसिमले चयन नभएको कारणले समेत कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको अन्त्य गरेको बाहेक अन्य प्राधिकरणले उल्लेख्य कार्य गरेका उदाहरण भेटिंदैनन् ।

अर्कोतर्फ कतिपय प्राधिकरणका प्रमुखहरू राजनीतिज्ञहरू समेतको संलग्नतामा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ प्राप्तिमा संलग्न हुने गरेका समाचार प्रकाशमा आउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अन्य प्राधिकरणको जस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि यसको उपयुक्त संगठन, अध्यक्ष तथा सदस्य पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, नियुक्ति प्रक्रिया आदिलाई खुला हृदयले सबभन्दा योग्य नेपाली नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्राधिकरणको कार्य नियन्त्रण मात्र नभई सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु पनि हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।