वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने !

२२ माघ, काठमाडौं । सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन वकालत गर्नुपर्ने समय २५ वर्ष बनाउन खोजिएको हो ।

प्रचलित ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने एउटा योग्यता छ । यसलाई बदलेर २५ वर्ष बनाउने प्रस्ताव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २१ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

यसलाई बदल्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा छ । जहाँ प्रस्ताव गरिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा १ मा रहेको ‘पन्ध्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पच्चिस’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम कानुन व्यवसायीको सूची परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

विपक्षमा विधायकहरू

तर, सांसदहरू वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

कांग्रेसका सांसद कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘१५ वर्ष धेरै लामो अवधि हो । एउटा व्यक्तिले पढ्छ, वकालतका लागि अर्को परीक्षा पास गरेर अधिवक्ता हुन्छ । त्यसपछि निरन्तर १५ वर्ष काम गर्ने विषय थोरै अवधि होइन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने कानुन बनाइए युवाहरू वकालतप्रति कम आर्कषित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले २१ साउन २०८१ मा संसद्‍मा दर्ता गरेको यो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । मंगलबार दफावार छलफलको क्रममा सांसद सिटौलाले वकालत पेसाप्रति युवालाई आर्कषित गर्न पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन वकालत गर्ने समय बढाउन नहुने बताएका हुन् ।

‘उमेर भएकासँग अनुभव हुन्छ । तथापि, युवामा जोश देख्छु । देश बनाउने हुटहुटी देख्छु । त्यो जोश र हुटहुटीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । वकालत पेसाप्रति युवाको जोश थप बढाउन पनि हामीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन,’ सांसद सिटौलाले समिति बैठकमा भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल पनि सरकारको प्रस्तावमा सकारात्मक छैनन् । ‘वरिष्ठको उपाधि पाउन १५ वर्षमा एकै पटक १० वर्ष वढी वकालत गर्नुपर्ने गरी थप्ने कुरा ठीक होइन,’ भुसालले भने । १५ वर्षमा केही वर्ष थप गर्न सकिने वा १५ नै कायम गरेर जान सकिने उनको सुझाव छ । तर, सरकारले यो व्यवस्था प्रस्ताव किन गर्‍यो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा नेपाल बार एसोसिएसन र अधिवक्ताहरू समेतको रायका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव समेतका आधारमा ल्याइएको उनले बताए ।

सांसदहरूले सरकारको प्रस्तावमा विमति राखेपछि सचिव सापकोटाले प्रस्तावित विधेयकबाट पछाडि हट्न सरकारले फेरि कानुन व्यावसायीहरूसँग राय लिनुपर्ने बताए ।

‘एक पटक हामी बार एसोसिएसनसँग पनि छलफले गर्छौं, किनभन उहाँहरू समेतको रायमा यो आएको हो,’ सापकोटाले समितिको बैठकमा भने ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले नै थप छलफलका लागि समय मागेपछि मंगलबार विधायन समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने प्रस्तावउपर कुनै निर्णय गरेन ।

लचिला मन्त्री

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्तावकर्ता हुन– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसिया । उनले नै हस्ताक्षर गरेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । जहाँ सांसदका कुरा सुनेपछि मन्त्री चौरसिया आफ्नै प्रस्तावमा लचिलो भए ।

‘म माननीयहरूको जिज्ञासा र सुझावमा सहमत छु । वरिष्ठको उपाधि पाउनका लागि २५ वर्ष गरिदिने हो भने यो राम्रो हुँदैन कि भन्ने यहाँहरुको जो सुझाव छ । यसमा निर्णय लिन सकिन्छ,’ चौरसियाले भने ।

प्रचलित ऐन अनुसार १५ वर्षे प्रावधान नै राखेर जान सकिने पनि उनले बताए । उनका अनुसार यसबारे संसदीय समितिले गर्ने निर्णय सरकारले स्वीकार्छ । उनले भनेका छन्, ‘१५ वर्ष राख्ने कि, १७ वर्ष राख्ने कि के गर्दा हुन्छ गरौं । यसबारे माननीयहरूले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर, मन्त्रालयका सचिवले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएको स्मरण गर्दै समिति थप छलफलमा अगाडि बढेन । बरु नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्न सकिने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।

अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुग्दै गर्दा कांग्रेस सांसद सिटौलाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने प्रस्ताव उचित नरहेको दोहोर्‍याए ।

‘हामीले अहिले थोरै मात्रै बढायौं भने फेरि पनि बढाउने गरी प्रस्ताव आइरहन सक्छ,’ सिटौलाले भने, ‘बरु वरिष्ठको उपाधि पाउने योग्यता अरू के हुन्छ थपौं, कस्तो योगदान गरेको हुनुपर्ने हो त्यसको ब्याख्या गरौं, केवल वकालत नगरेर अनुसन्धानमा के कति योगदान गरेको हुनुपर्ने हो भनौं । कति वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने भन्नेलाई बढाउनेतिर नलागौं ।’

यही भावमा नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूसँग राय लिन सरकारलाई पनि सांसद सिटौलाको सुझाव छ ।

कांग्रेसकै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि १५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव चाहिने प्रावधान ल्याइए न्याय क्षेत्रमा युवाहरुको पहुँच रोकिने बताए । सरकारको प्रस्ताव पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेकाहरुले नै दिएको सुझावका आधारमा आएको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन २५ वर्ष वकालत गर्नुपर्ने प्रस्ताव युवालाई न्याय क्षेत्रमा निषेध गर्ने गरी आएको भन्दै उनले यो कुनै हालतमा स्वीकार्य नरहेको अडान लिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुन वकालत गर्ने समय २०/२५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिने जति पनि हुनुहुन्छ, यो जम्मै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दिएको सल्लाह हो,’ सांसद ढुंगानाले भने, ‘न्यायमा युवाको पहुँचलाई रोक्ने यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारको प्रस्तावले युवालाई विदेश जान प्रेरित गर्ने पनि उनको भनाइ छ । अगाडि भन्छन्, ‘युवालाई विदेश मात्रै पठाउने हो भने अर्कै कुरा नत्र न्याय क्षेत्रमा युवालाई रोक्ने काम नगरौँ । वरिष्ठको उपाधि पाउन १५ वर्ष नै राखौँ ।’