रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहितको फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा

२२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्नु गलत भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको हो ।

स्रोतका अनुसार गत आइतबार निवेदन लिएर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा छुटेकाहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन आएको पुष्टि गरेको छ ।

‘सरकारी वकिल कार्यालयबाट निवेदन आएको छ । अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले यही शुक्रबारसम्म उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाएर धरौटीमा रिहा भएका चार जनाविरुद्ध निवेदन आएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामाविरुद्ध निवेदन आएको हो ।

उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै अर्का प्रतिवादी जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरपसाद पोखरेलको ७ माघको एकल इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यसअघि लेखा समिति सदस्य नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य लामा पनि क्रमशः चार लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । २३ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको एकल इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

यो सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको थियो । काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

यता प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँच जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद माया राईसहित सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसेलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।