किनमेल गर्दा ठगिनुभयो ? अब क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार सुनिश्चित

२२ माघ, काठमाडौं । बजारमा किनमेल गर्दा ठगिनुभयो ? अब डराउनुपर्दैन । किनकि, सरकारले त्यस्ता घटनामा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएसँगै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लाको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसले संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । यसले मूख्यतया तीन प्रकारका मुद्दा हेर्ने उनको भनाइ छ ।

पहिलो, अब बजारमा माल वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी महसुस गरे उपभोक्ता अदालतमा बिल–बिजक सहित सिधै उजुरी गर्न सक्छन् । त्यसमा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ ।

दोस्रो, सरकारका विभिन्न अंगका प्रमुखले उपभोक्ता हित विपरीत काम भएको ठाने प्रहरीको जस्तै अधिकार लिएर मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

त्यस्तै तोकिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाणिज्य विभागका उच्च तहका अधिकारी सहितले यस्तो अधिकार पाउने छन् ।

अर्थात्, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरू मुद्दा यस्तो अदालतले हेर्ने छ ।

यससँगै प्रतिष्ठानहरू दर्ता भए–नभएको, कर छली भए–नभएको विषय समेत हेर्ने हुँदा त्यसले बजारमा भइरहेको कर छली वा कालोबजारीको पर्दाफास गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अहिले जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हट्ने उनी बताउँछन् । उपभोक्ता अदालत गठनमा सर्वोच्च अदालतले समेत परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

यसअघि विभिन्न पटक अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए । तर, लामो समयसम्म सरकार उपभोक्ता अदालत गठनमा उदासीन रहँदै आएको थियो ।

उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेबारे सरकारले गत भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । जसमा अदालत रहने स्थान, सम्भाव्य मुद्दा, खर्च व्यवस्थापन सहित विषय समेटेर प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।

यस पटक सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीकारण पहिलो चरणमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट कारबाही थाल्ने निर्णय गरिएको हो ।

‘सुरुवात भए पनि यो उपभोक्ताका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ बानियाँले भने । बानियाँ स्वयं पनि सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिका सदस्य थिए ।

उनका अनुसार अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतले पाएको छ । उनले भने, ‘अब उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि कार्यान्वयन सुरुवात भएको छ ।’

यसअघि १२ कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो । सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्द पोखरेल रहेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मुद्दा समेत यसै अदालतबाट हेर्ने गरी सर्नेछन् ।

के छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐन अनुसार उत्पादक आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्छ । त्यसमा तोकिए अनुसार विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाइ, ढाँटी वा झुक्याइ त्यस्ता वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न पाइँदैन । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न पाइँदैन । तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । यसै ऐनमा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ ।

ऐन अनुसार अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्न सक्ने छन् । तर, कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेक अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।

मुद्दामा तीन जना सदस्यकै फरक राय आयो भने अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश वा निर्णय नभएको विवरणसहित सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने छ ।

यस अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । यस ऐन अनुसार आफूलाई हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ । उपभोक्ताको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हकवालाले समेत उजुरी दिन सक्छन् ।