दिल्ली विधान सभा चुनाव: कसले मार्ला बाजी ?

कुनै बेला नेपालको वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय भएको र त्यसका उतार-चढावमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेकोले अन्य देशको वैकल्पिक राजनीतिप्रति मेरो चासो हुन्थ्यो । त्यसमा पनि दक्षिण छिमेकी भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको वैकल्पिक पार्टी आम आदमीका बारेमा चासो नहुने कुरै थिएन ।

सन् २०१६ मा आम आदमीको केन्द्रीय कार्यालय जाने मौका पाएको थिएँ । अहिले भने शैक्षिक कारणले केही समयदेखि नयाँदिल्लीमै रहेकोले मतदान जारी नै रहेको दिल्लीको चुनावबारे केही लेख्न गइरहेको छु ।

नेपालको पछिल्लो वैकल्पिक राजनीतिक अभियान र दिल्लीको वैकल्पिक पार्टी आम आदमीका बीचमा प्रत्यक्ष्य केही सम्बन्ध छैन । तर केही समानता भने भेटिन्छन् ।

नेपालमा स्वर्गीय उज्वल थापाले विवेकशील स्थापना गर्दा ताका नै अरविन्द केजरिवालले दिल्लीमा आम आदमी पार्टी स्थापना गरेका हुन् । सन् २०१३ मा दुवैले पहिलो चुनावी अनुभव गरे। पछि बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्र लगायतले पनि वैकल्पिक राजनीतिकै कित्तामा आफूलाई उभ्याए ।

जे होस्, नेपालमा वैकल्पिक दललाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न सन् २०२२ कुर्नुपर्‍यो, त्यो पनि अर्कै पार्टी (रास्वपा) र अर्कै नेतृत्वमा (रवि लामिछाने) । भारतमा भने त्यही पार्टी र नेतृत्वले सन् २०२३ मा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पायो।

सन् २०१३ मा पहिलो पटक चुनाव लडेको आम आदमी पार्टी सन् २०११ को अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको जगमा हजारेसँग शान्तिपूर्ण अभियानले मात्र हुँदैन, राजनीतिक रुपमा पनि लड्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने अरविन्द केजरिवाल लगायत अभियन्ताहरुबाट सन् २०१२ को अन्त्यतिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको हो । आम आदमी आउनु अघिसम्म (२०१३ अघि) कांग्रेस (आई)ले १५ वर्ष दिल्लीमा शासन चलाएको थियो ।

यसपालिको दिल्ली चुनावमा एजेन्डा प्राय: सबै दलको उस्तै सुनिन्छ ।  विशेषगरी आम आदमी पार्टीको प्रभावका कारण लोककल्याणकारी नीतिले सबै दलको  घोषणापत्रमा महत्व पाएका छन् ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब वर्ग लगायत विभिन्न समुदायलाई लक्षित अनेकथरीका सामाजिक सुरक्षाहरु घोषणा गरेका छन् ।  रकममा थोरै तल-माथि होला, नत्र प्राय: मतदाता लक्षित कार्यक्रमहरु उस्तै देखिन्छन् ।

संगठनका हिसाबले आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुवै बलिया छन् । प्रचार दुवैको सशक्त देखिन्छ र त्यसमा कांग्रेस आई लगायतका दलहरुले पनि पछ्याइरहेका छन्।

लोकप्रियताका लागि भाजपाले मोदीलाई धेरैभन्दा धेरै सभाहरुमा उतार्नेदेखि लिएर संघीय सरकारका कार्यक्रमहरु, गणतन्त्र दिवस, बजेट वक्तव्यको चर्चालाई दिल्ली चुनावसँग जोडेको छ ।

मोदी आफैँ दिल्लीको सेवा गर्न देऊ भन्दै दिल्लीका जनतासँग याचना गरिरहेका छन् । भाजपाले नयाँ र आफ्ना एजेन्डा दिनेभन्दा पनि आम आदमीले आफ्नो वाचा पूरा नगरेको भन्दै चुनावी अभियान गरिरहेको छ ।

उता, आम आदमीले आफ्ना नेता  केजरिवाललाई जेल पठाएको र भाजपाले अनावश्यक पेलेको भन्दै सहानुभूति बटुलिरहेको छ । आफूले नजिते सरकारी स्कुल-अस्पताल फेरि बिग्रिने, महँगी बढ्ने, पानी-बिजुलीको सहुलियत नमिल्ने जस्ता डर देखाइरहेको छ ।

आम आदमीले निम्नमध्यम वर्गलाई आफूतिर राखिराख्न विगतमा गरेका कामको फेहेरिस्त प्रस्तुत गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले उम्मेदवार टुंगो लगाएर आम आदमी मैदानमा उत्रेकोले  सुरुदेखि उम्मेदवारहरु जनतासँग जोडिन पाएका छन् । दिल्ली हाँक्ने नेतृत्वको हिसाबले भाजपा र कांग्रेस आईभन्दा आम आदमीका अरविन्द केजरिवाललाई बलियो मान्न सकिन्छ ।

कांग्रेस आईलाई यसपालि गुमाउनु केही छैन। किनभने, यो दलले सन् २०२० को चुनावमा एउटा पनि सिट जितेन ।  १५ वर्ष दिल्लीमा सरकार चलाएको कांग्रेसले मत प्रतिशत घटाउँदै सन् २०१३ मा करिब २५ प्रतिशत, २०१५ मा करिब १० प्रतिशत र २०२० मा करिब ४ प्रतिशत मात्र पाएको थियो ।

पछिल्लो लोक सभा चुनावमा केही राम्रो नतिजा ल्याएको र हालको स्थितिभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकोले कांग्रेसले कि त सिट पाउने वा कि त मत प्रतिशत बढाउने स्थिति भने छ ।

भाजपाले सन् २०१३ र सन् २०१५ मा करिब ३२-३३ प्रतिशत हाराहारी मत पाएको थियो । भाजपा २०१३ मा ३२ सिट जितेर पहिलो भएको थियो । तर २०१५ मा जम्मा ३ सिट मात्र जितेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो ।

पार्टी गठन लगत्तै चुनावमा होमिएको आम आदमीले भने सन् २०१३ मा करिब ३० प्रतिशत मत ल्याएर २८ सिट जितेको थियो ।  त्यसपछि २०१५ को चुनावमा झन्डै ५४ प्रतिशत मत ल्याएर ७० मध्ये ६७ सिट जित्न सफल भयो । सन् २०२० मा पनि करिब-करिब ५३ प्रतिशत मत ल्याएर आम आदमीले ७० मध्ये ६२ सिट जोगाउन गर्न सफल भयो ।

सरसर्ती हेर्दा सन् २०१५ को नतिजा अनुसार आम आदमी पार्टी करिब २२ प्रतिशतले भाजपाभन्दा अगाडि थियो । सन् २०२० को पछिल्लो नतिजा अनुसार पनि आम आदमी पार्टीको मत प्रतिशत भाजपाको भन्दा १५ प्रतिशत बढी देखिन्छ ।

सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने, भाजपाको मत प्रतिशत ३२ प्रतिशतभन्दा घटेको छैन । बरु सन् २०२० मा ५-६ प्रतिशत बढेर ३८ प्रतिशत नाघेको छ। भाजपाको मतले भन्दा कांग्रेसको मत बढी पाएकोले आम आदमी लगातार अग्रस्थानमा रहन सफल भएको छ ।

यसपालि पनि भाजपाको मत घट्ने आधार कम देखिन्छ, बरु यसमा अझ बढाउने सम्भावना छ । आम आदमीले मत प्रतिशत बढाउने स्थिति देखिँदैन बरु उसले आफ्नो पुरानो मत र सिट जोगाउन नै ध्यान दिइरहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा असर पार्ने भनेको कांग्रेसको मतले हो । कांग्रेसले मत बढायो भने भाजपालाई फाइदा र आम आदमीलाई घाटा हुने आधार देखिन्छ।

सिटको हिसाबले दुई दल आम आदमी र भाजपाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। आम आदमीले सरकार बनायो भने पनि यसपालि भाजपा पहिलेभन्दा निकै शक्तिशाली प्रतिपक्षी दलको रुपमा आउन सक्छ ।  केही गरी भाजपाले सरकार बनाउने स्थितिमा पुग्यो भने पनि आश्चर्य चाहिँ नमान्दा हुन्छ ।

एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने, यसपटक दिल्लीको जित-हार पहिलेको तुलनामा थोरै मतान्तरले हुने र आम आदमी र भाजपाको सिट संख्या पहिलेभन्दा नजिक हुने सम्भावना ज्यादा छ ।