ओलीसँग वर्षमानको माग : देउवाको गृह जिल्लामा पुल बनाइदिनुस्

२४ माघ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरास्थित रंगुन नदीमाथि पुल बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रंगुन नदीमा पुल निर्माणका लागि रकम छुटयाएको तर, वर्तमान सरकारले ठेक्का प्रक्रिया रोकेकाले पुन बन्न नसकेको बताए । देउवाको गृह जिल्लामा मात्र नभई देशैभर विकासको यही अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘म हिजो संसद्को प्रमुख दलका सभापति माननीय शरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेर आजै फर्किएको छु,’ पुनले भने, ‘त्यहाँ ठूलो रंगुन नदी रहेछ । त्यसमा यस वर्ष पुल बनाउन बजेट विनियोजन भएको रहेछ । तर, सरकारले ठेक्का लगाइराखेको छैन । यो रोल्पामा पनि त्यस्तै छ, अरु जिल्लामा पनि त्यस्तै छ ।’

आफूले बजेट बनाउँदा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको सिफारिसका योजनामा देशैभर सडक, पुल र खानेपानीका योजनामा बजेट छुट्याएको भए पनि अहिलेको सरकारले टुक्रे आयोजनाको नाममा ठेक्का नलगाएको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘माननीय सदस्यहरुले दिनुभएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगरेर एक मुष्ट रूपमा टुक्रे योजना भनेर आरोपित गरिएको छ । सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च गर्ने रुची छैन,’ उनले भने, ‘के देशका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पुग्न हुने थिएन ? संघीय सरकारले ती क्षेत्रहरूमा बाटो बनाउनुपर्ने, पुल बनाउनुपर्ने, खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने होइन ?’ ।

पुनले सत्तापक्षकै सांसदहरूले आफूसँगको अनौपचारिक भेटमा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न तदारुकता नदेखाएको विषयमा खबरदारी गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको पनि सुनाए । पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा एमाले रहेको र भौतिक पूर्वाधारजस्ता अर्बौं बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको पार्टीले अहिले बजेटको स्वामित्व नलिएकामा आपत्ति जनाए ।

‘ठेक्कापट्टाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाएर डडेल्धुराको रंगुन नदीको पुल यसै वर्ष निर्माण होस् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टी सरकारमा थियो । भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय जसले खर्बौं बजेट परिचालन गर्छ । त्यो बजेट कसले बनाएको हो, कसले सिफारिस गरेको हो । किन कार्यान्यवन भइराखेको छैन । त्यसको जिम्मा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीले पनि लिनुपर्छ ।’