हदबन्दी छुटमा पाएको पतञ्जलीको जग्गा सरकारकै अनुमतिमा बिक्री

२४ माघ, काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गरेको भेटिएको छ ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबारे छानबिन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही कर्मचारीहरुसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधा दिन्छ । तर त्यसरी राखेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न छुट दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडबुडी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दी भित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

त्यही निवेदनका आधारमा १८ माघ, २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । हदबन्दी छुट पाउने कम्पनी विघटन हुँदा त्यो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतको नजीर समेत छ । तर २०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयको लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको राज्य संयन्त्रले करिब डेढ दशकपछि त्यसबारेमा सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरु बेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका एक अधिकृतका अनुसार, त्यतिबेला काभ्रेमा करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको थियो । साँगा, नासिका र गणेशस्थान वरपरको जग्गा बेचिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बेचेको पनि भेटिएको छ । पतञ्जलीले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।

‘समितिले जग्गाको बिक्री मूल्य हेर्ने र जग्गा बेचेपछि प्राप्त भएको रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको रहेछ,’ ती अधिकृतले भने, ‘जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त रहेछ । सर्त विपरीत रकम यथावत् राखेको भेटिएको छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेश’

समितिले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्नुअघिका प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिन नसकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रुपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनु’ भनी निर्णय गरेको भेटिएको छ । ‘त्यही निर्णयका आधारमा तहगत रुपमा टिप्पणीसहित फाइल तयार भयो र मन्त्रिपरिषद्‌बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको रहेछ,’ ती अधिकृतले भने, ‘अहिले त्यही विषयमाथि छानबिन चलिरहेको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्‌बाट जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने निर्णय हुने फाइल भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले अघि बढाएका थिए भने डम्बरबहादुर श्रेष्ठ मन्त्री थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌बैठकले जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

पतञ्जली योगपीठलाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णयमा जग्गा बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिदमै खर्च गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको थियो । त्यही सर्तको परिपालना भए/नभएको अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो । समितिले जग्गा बिक्री गरेपछि प्राप्त भएको रकमले अन्यत्र केही जग्गा किनेको भेटेको थियो । समितिको प्रतिवेदन उदृत गर्दै ती अधिकृतले भने, ‘तर सबै रकम अर्को जग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको भेटिएन ।’

तीन निकायमा उजुरी र मुद्दा

पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गरेको विषयमा संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको छ । लेखा समितिको पत्रअनुसार भूमि, व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पतञ्जली सम्बन्धी निर्णयका कागजातहरु लेखा समितिमा पठाइसकेको छ ।

तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती सहकारी ठगीको विवादमा परेको एवं प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरुले पनि सभापति पद त्याग्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बैठक नै बस्न नसक्ने, बसे पनि अरु विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पतञ्जलीको जग्गाबारे छलफल हुन सकेको छैन ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी प्रालिको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने र जग्गा बिक्रीको अनुमति रद्द हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

२४ मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइअघि नै निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णयको कागजात अनि अख्तियारबाट अनुसन्धानको प्रगति विवरण झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

अहिलेसम्म ती कागजात सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा बिक्रीको अनुमति र त्यसपछिका निर्णयबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस क्रममा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरुमाथि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निश्चित उद्देश्यका लागि हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा कुनै व्यक्तिले उपभोग गरेपछि अन्ततः त्यो सरकारी जग्गा हुने औंल्याउँदै त्यसको हक हस्तान्तरण र बिक्री नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो । गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो जग्गा अनिवार्य रुपमा सरकारीकरण हुनुपर्ने औंल्याएको थियो ।

‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त (जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन,’ २४ माघ, २०८० को फैसलामा भनिएको थियो, ‘हदबन्दी छुटको प्रयोजन समाप्त भएमा वा निष्क्रिय रहेमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो ।’

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि ७ पुस, २०८१ मा पतञ्जली योगपीठ नेपालले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी हदबन्दी छुटको जग्गा कानुनविपरीत बिक्री नगरेको दाबी गरेको थियो । उनले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको ‘१ रुपैयाँ पनि अपचलन नभएको’ जिकिर गरेको थियो ।

पतञ्जलीले विज्ञप्तिमा भनेको थियो, ‘सरकारको निर्णयबाट प्राप्त भएको निर्देशनको अधिनमा रही जग्गा खरिद-बिक्री गरेको र बिक्रीबाट प्राप्त रकममा १० गुणा बढी रकम थपी जग्गा खरिद गरी देशका विभिन्न स्थानहरुमा योग आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य, शिक्षाका सेवामूलक कार्यहरु गर्दै आइरहेको ।’