आम्दानी र खर्चमा सरकारले किन भेटेन लक्ष्य ?

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा राजस्व र विविध प्राप्तिमार्फत ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यो अवधिमा राजस्व र विविध शीर्षकमा संकलन हुने रकमको लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशतमात्र आम्दानी गर्न सरकार सफल भएको छ ।

लक्ष्य अनुसार भन्सार महसुल ७३.६७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ८४.२५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ९१.२० प्रतिशतमात्र उठेको छ । आयकर झनै खस्किएर लक्ष्यको ७८.५५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

समग्र राजस्व घट्दा सरकारले वार्षिक संकलन लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ संकलनको नयाँ लक्ष्य राखिएको छ ।

यस अवधिमा भन्सार विभागले २ खर्ब ८० अर्ब ३९ करोड र आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब २२ अर्ब ३० करोड उठाउने लक्ष्य राखेका थिए । संकलन भने क्रमशः २ खर्ब २० अर्ब र २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँमात्र गर्न सकेका छन् ।

उता खर्चतर्फ पनि सरकारले लक्ष्य भेट्न सकेन । साउनदेखि पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालु खर्च वृद्धि भएन पनि पूँजीगत खर्च भने दयनीय छ ।

यस अवधिमा लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशतमात्र भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ४३.२० प्रतिशत भएको छ ।

सरकारले ६ महिनामा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यसमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी गत वर्षकै दायित्व भुक्तानी गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने रोग यसपालि दोहोरिँदा असारे विकास दोहोरिने निश्चित भएको छ । अर्थले स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुने रकममध्ये सबै चालुमा लेखांकन हुँदा वास्तविक रूपमा पूँजीगत खर्च देखिन नसकेको तर्क गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नुमा आयोजनाको पूर्वतयारी नभई बजेटमा राखिनु, जग्गाप्राप्ति अलमललाई एक कारण मानिएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा कम बजेट हुनु पनि अर्को कारण मानिएको छ ।

कर्मचारी अभाव, समयमा कानुनहरू बन्न नसक्नु सहितका कारणलाई समेत सरकारले मुख्य कारण मानेको छ ।

यो अवधिमा राजस्वमा प्रमुख योगदान दिने वस्तु आयात ७.०६ प्रतिशतले मात्र बढ्दा अपेक्षित राजस्व बढ्न नसकेको अर्थको तर्क छ । यसबीच डिजेल, जुत्ताचप्पल, फलामे पत्र, टायल, सुर्ती, सुकमेल जस्ता वस्तुबाट अपेक्षित कम राजस्व उठेको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी पेट्रोलियम गाडी कम आयात, विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढी हुँदा पनि राजस्व घटेको अर्थको तर्क छ । चोरी पैठारीले समेत राजस्व घटाइरहेको अर्थले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ उद्योग, व्यापार, कारोबार, सेयर कारोबार लगायत आर्थिक कारोबारमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा राजस्व बढ्न नसकेको अर्थले जनाएको छ । आयकर तर्फ पारिश्रमिक करमै कम आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।