रविमाथि सरकारले प्रतिशोध साध्यो, संसद्ले समर्थन जनायो : डीपी अर्याल

२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले त प्रतिशोध साध्यो साध्यो, सार्वभौम संसद्ले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ’ उनले भने ।

लामिछाने संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाको सभापति रहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । ‘…एउटा व्यक्ति जो चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कै पनि चुकाउनुपर्नेछ,’ अर्यालको चेतावनी छ ।

लामिछानेलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएको उनको आरोप छ । अगाडि भन्छन्, ‘झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारको कुनियत जनताले बुझिसकेका छन् ।’

तर, सरकारको कार्यमा संसदले समर्थन जनाएको भनेर उनले आरोपित गरे । ‘…सरकारको यस्तो रवैयालाई सार्वभौम संसदले समर्थन नगरोस्’ अर्यालको आग्रह छ ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २४८ को उपनियमम ३ को सही प्रयोग होस् भन्ने पनि उनको आग्रह छ ।

नियम २४८ को उपनियमम ३ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

यसमा स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।’

तर, लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था लागू नभएको अर्यालले बताए ।

‘थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै रवि लामिछानेको सांसद पद तत्काल फुकुवा गर्न म सम्माननीय सभामुख महोदयसँग माग गर्दछु ।’ अर्यालले भने ।

गत ८ पुसमा सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको निर्णय गरेका थिए । सभामुखको निर्णय अनुसार लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना संसद् सचिवालयले जारी गरेको थियो ।

कास्की प्रहरीले पठाएको जानकारी पत्रलाई मुख्य आधार बनाएर सभामुखले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । कास्की प्रहरीले लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई देखाएर जानकारीपत्र पठाएको थियो । कास्की प्रहरीले उल्लेख गरेको दफामा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, यो गलत भएको भन्दै रास्वपाले विरोध गर्दै आएको छ । संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन माघ १८ गते लामिछानेले सभामुख घिमिरेलाई भेटेरै आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवाको माग गरेका थिए ।