सामाजिक पुनर्जागरण पर्खिरहेको नेपाल

सामाजिक मूल्य-मान्यता र व्यवस्थाको अवमूल्यनले हाम्रो सामाजिक संरचना र नैतिक मूल्यको आधारशिलालाई कमजोर बनाएको छ। परम्परागत मूल्यहरू जस्तै पारस्परिक विश्वास, सम्मान, सामूहिकता र नैतिकता क्रमशः व्यक्तिवाद, स्वार्थ र आधुनिकताका नाममा हराउँदै गएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सत्ता लिप्साले न्याय, समानता र मानवअधिकारको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ।

सामाजिक संरचना विखण्डनमा हाम्रो चेतनाको अभाव पनि जिम्मेवार छ। शिक्षा र प्रविधिको विकासले व्यक्तिलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा अनेक द्वन्द्व, विभाजन र असमानता थप्न भूमिका खेलेको छ। नैतिक मूल्यहरूको उपेक्षाले परिवार, समुदाय र राष्ट्रलाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न बाधा पुर्‍याएको छ।

नेपालको नेतृत्व तहमा देखिएको प्रमुख कमजोरी भनेको राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु हो। धेरै नेताहरू सत्तामा पुगेपछि देश विकासका दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र शक्ति अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। उनीहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र आर्थिक अपचलनलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिंदै आएका छन्। यसले राज्यका सबै निकायहरूलाई प्रभाव पार्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूमा शक्ति सन्तुलनभन्दा आन्तरिक गुटबन्दी र सत्ता कब्जाको संस्कृति हाबी हुँदै गइरहेको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा जनआवाजलाई धोखा दिंदै नेतृत्वले पार्टी संगठन सशक्त बनाउन मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ। फलस्वरूप, नीतिनिर्माण प्रक्रियामा स्तरीयताको कमी, स्रोतको अनुचित उपयोग र असमान वितरणका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यस प्रवृत्तिले राज्यका जिम्मेवार कार्यकारी प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायहरूलाई समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ।

कानुनी शासन कमजोर भई न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रले जनताको भरोसा गुम्दै गएको छ। देशको आर्थिक स्रोतको दोहन गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ।

दलका भ्रातृ संगठनहरूले जनअधिकार र पेशागत हकहितका कुरा गर्छन्, तर आफ्नो भूमिकामा पूर्णरूपले सफल हुनसक्ने स्थिति छैन। यी संगठनहरू माउ पार्टीको नियन्त्रणमा रहेका कारण स्वायत्त र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न असमर्थ देखिन्छन्।

बाहिर हेर्दा जनताका हकहितको संरक्षण गर्ने भनी प्रस्तुत गरिए पनि वास्तविकतामा यी संगठनहरू पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डा अघि बढाउने उपकरणका साधन मात्र बनेका छन्। यस्ता संगठनहरूले जनताको वास्तविक आवाज उठाउनुभन्दा पनि माउ पार्टीको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिन्छन्।

जनहितका मुद्दामा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा माउ पार्टीको निर्देशन र स्वार्थको अधीनमा रहेर सीमित कार्यहरू मात्रै गर्छन्। जब नेतृत्वलाई असहज स्थिति आउँछ, तब यी संगठनहरूलाई जनताको आवाजको मुखुण्डो लगाएर प्रयोग गरिन्छ। तर, यो प्रक्रिया जनतालाई केवल भ्रममा पार्ने र वास्तविक समस्याको समाधानबाट टाढा जाने र भाग्ने अस्त्र मात्र हो।

यस प्रवृत्तिले जनतामा असन्तोष र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। जनताका सरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा पारेर राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गरिरहने प्रयत्न भइरहेको छ। जनअधिकारका नाममा गरिने यस्ता गतिविधिहरूले दीर्घकालीन समाधान दिनुको सट्टा राजनीतिक गतिरोधलाई मात्रअघि बढाउने कुरा निश्चित गर्दछ।

राज्य प्रणाली समाज व्यवस्थासँग मेल नखाने दिशामा उन्मुख देखिन्छ। समाजको आवश्यकता, मूल्य मान्यता र स्थानीय सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्दै राज्यले आफ्नो शक्ति केवल राजनीतिक स्वार्थ र विदेशी प्रभावका लागि उपयोग गरिरहेको छ। समाजले न्याय, समानता र सेवा अपेक्षा गर्दा राज्य व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, दमन र विभाजनकारी नीतिलाई प्रोत्साहन दिएको छ। समाजमा व्याप्त असमानता, जातीय विभेद र गरिबीका विषयहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा राज्यले तिनलाई थप गहिरो बनाउँदै छ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति र समाजको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने रबैयाले जनतामा असन्तोष बढाइरहेको छ। राज्यले समाज व्यवस्थाका प्राथमिकता जस्तै पारदर्शिता, सहभागिता र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात नगर्दासम्म यो दरार झन् गहिरो हुँदै जानेछ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दल र नेतृत्वले समाजको आवश्यकतासँग मेल नखाने कार्य र निर्णयहरू गरेका छन्। यी गतिविधिहरूले समाजको मूल संरचना र मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रभाव पारेका छन्।

विदेशी हस्तक्षेप, दुरूपयोग र समाजका वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई अन्योलमा पारेको छ। यस विषयमा तल उल्लेखित बुँदाहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

समाजसँगको संवादहीनता

राजनीतिक नेतृत्वले समाजका वास्तविक आवश्यकता र जनआवाजप्रति संवेदनशीलता देखाउन असफल भएको छ। जनताको चाहना र आवश्यकता बुझ्न गरिएका प्रयासहरू प्रायः चुनावी रणनीतिसम्म सीमित रहँदा जनअपेक्षाको उचित सम्बोधन हुनसकेको छैन।

स्थानीय मुद्दा, परम्परागत मूल्य र संस्कारको संरक्षण जस्ता पक्षहरू नीति–निर्माणको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय हो। सामाजिक विविधता र मौलिकतालाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रित लाभका लागि गरिएको योजना जनआवाजसँग सम्बन्धित देखिंदैन। यस्तो स्थितिमा समाजका आधारभूत आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका सम्भावनाहरू पनि अवरुद्ध भएको महसुस भएको छ।

त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई चुनावी औजारका रूपमा प्रयोग नगरी उनीहरूको वास्तविक समस्या र आवश्यकता बुझेर नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक थियो। यो समाजको सन्तुलित विकास र जनविश्वासको पुनःस्थापनाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो।

विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप

नेतृत्वले विदेशीसँग सम्बन्ध राख्ने क्रममा समाजको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई उपेक्षा गर्नु गम्भीर समस्या हो। विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा तयार गरिएका नीति र कार्यक्रमले समाजका मौलिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै विस्थापनको स्थिति सिर्जना गर्‍यो।

वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण नीति निर्माण स्वायत्ततामा ह्रास आएको छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता र विभाजनको वातावरण निम्त्याएको देखिन्छ। एकातिर समाजभित्रको आत्मनिर्भरता र एकताको भावना कमजोर हुँदै गएको छ भने अकोतिर विदेशी स्वार्थका कारण जनआवाज र स्थानीय आवश्यकताहरू उपेक्षित हुनु, स्वाभिमानलाई क्षति पुग्नु र राष्ट्रिय हितको अवमूल्यन हुनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा स्वाधीनता, समाजका मौलिक आधारभूत मूल्य र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको संरक्षण गर्न नेतृत्वले गहिरो जिम्मेवारी र दूरदृष्टि देखाउन आवश्यक देखिन्छ। यसकारण वैदेशिक उपस्थितिको सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

समाज विखण्डनको राजनीति

धर्म, जात र क्षेत्रीय विभाजनको राजनीति समाजको एकताका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। राजनीतिक फाइदाका लागि यी विषयलाई दुरूपयोग गर्दै समाजलाई कमजोर बनाउने काम गरियो। धर्म र जातका नाममा मानिसहरूबीच विभाजन गरियो, जसले सामूहिक पहिचानलाई कमजोर पार्‍यो। यसले सहिष्णुता र मेलमिलापको वातावरणलाई ध्वस्त गरिदियो।

क्षेत्रीय असमानताको मुद्दालाई उचालेर भौगोलिक रूपमा पनि समाजलाई विभाजित गरियो। यसले एकताको भावना घटाउनुका साथै दुश्मनी र अविश्वासको बीज रोप्यो। यस्तो राजनीति अन्ततः समाजमा दीर्घकालीन विखण्डन र असमानताको आधार बन्यो। समाजलाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने यस्तो राजनीति लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि बाधक बनेको छ।

न्याय प्रणालीको असफलता

नेतृत्वको अक्षमता र सरकारी संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचारले समाजका निमुखा वर्गले न्याय पाउन असमर्थ भएका छन्। शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले न्याय प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाएपछि न्यायको पहुँच कमजोर भयो। ग्रामीण क्षेत्रका मानिस, महिला र निम्न वर्गका समुदायहरू कानूनी सहायता र न्यायिक सेवाबाट टाढा छन्। कानूनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, पक्षपात र आर्थिक स्वार्थका कारण उनीहरूको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित छ।

साथै, नेतृत्वले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न नसक्दा न्यायप्रतिको विश्वास समेत घट्दै गएको छ। न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्याय प्रणालीको सुधार र नेतृत्वमा क्षमता र इमानदारीको विकास आवश्यक छ। यी समस्याहरू समाधान विना समाजमा न्याय, समानता र समृद्धिको स्थापना असम्भव छ। नेतृत्वको जिम्मेवारी र सदाचारले मात्र सबै वर्गको न्यायमा पहुँच सम्भव छ।

जनचाहनाको उपेक्षा र धोका

प्रत्येक निर्वाचनपछि जनताले गरेका अपेक्षाहरू पूर्ण हुने स्थानमा निराशा मात्र प्राप्त भएको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रतिज्ञामा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती प्रतिज्ञाहरू कार्यान्वयनमा सीमित देखिएका छन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

शिक्षामा गुणस्तर सुधार र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन ध्यान नदिंदा समाजका कमजोर वर्ग अझै पीडित बन्दै गएका छन्। जनताको प्राथमिकता र आवश्यकता पहिचान नगरी नीति निर्माण गर्दा विकासका प्रयासहरू असफल भइरहेका छन्। नेताहरूको ध्यान सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू बेवास्ता गरिएका छन्।

समाजको वास्तविक विकासका लागि नीतिहरू जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर बनाइनु आवश्यक थियो तर हुन सकेनन्। नेतृत्वले इमानदारी, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम नगरेको कारण जनताको अपेक्षा केवल झुटा आश्वासन मात्र भएका छन्।

विकासे राजनीति र समाजमा प्रभाव

विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्धाधुन्ध दोहन गरिएपछि समाज र वातावरण दुवैमा गम्भीर असर परेको छ। जथाभावी दोहनले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा दीर्घकालीन विकासको सम्भावना घटेको छ। नेतृत्वले समृद्धिका ठूला नाराहरू दिए पनि ती व्यवहारमा परिणत भएनन्। योजनाहरू केवल कागजमा सीमित रहँदा ग्रामीण क्षेत्रका जनता विकासका आधारभूत सुविधा— जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खानेपानीबाट वञ्चित छन्। शहरकेन्द्रित विकासले ग्रामीण–शहरी असमानता झन् गहिरो बनाइएको छ।

विकासको नारा सार्थक बनाउन दीर्घकालीन योजना, स्रोतको दिगो उपयोग र समावेशी नीतिमा जोड दिन जरूरी छ। स्रोतको जिम्मेवार उपयोग र ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष ध्यान नदिएसम्म विकासका प्रयासहरूले समाजमा स्थायित्व र समानता ल्याउन सक्दैनन्। यो असमानताको अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार र प्रतिबद्ध नेतृत्व आवश्यक देखिएको छ।

समाधानका उपाय

राजनीतिक नेतृत्वले समाजको आवाज सुनेर र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेर मात्र जनताको भरोसा जित्न सक्ने छन्। समाजका विविध वर्गहरूको आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण गर्दा जनताको आत्मसम्मान र विश्वासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। साथै, विदेशी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रहँदै, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वायत्त र जनमुखी नीतिहरू निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

धर्म, जात र क्षेत्रका आधारमा हुने विभाजनकारी राजनीति रोक्न नेतृत्वले समावेशिता र समानताका आधारमा समाजलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। यसले मात्र सामाजिक सहिष्णुता र एकता कायम राख्न मद्दत गर्दछ। न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले मात्रै जनतामा शासनप्रति विश्वास जागृत गर्न सकिन्छ। यसको लागि सक्षम र निष्पक्ष संस्थाहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

यस्तै, जनताको प्राथमिकतामा आधारित विकासका कार्यक्रम ल्याउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यी कार्यक्रमहरूले जनताको दैनिक जीवनस्तर सुधार गर्न र दीर्घकालीन विकासको आधारशिला बसाल्न सहयोग पुर्‍याउँदछ। राजनीतिक नेतृत्वले यी उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र समाजको समृद्धि र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्।

जनताको पक्षमा काम गर्न, संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सभ्यताहरूको सम्मान र कुरीतिहरूको अन्त्य गर्नुपर्दछ। समाजमा विद्यमान असमानता र अन्धविश्वासलाई हटाई सबै नागरिकका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति र व्यवहारलाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक छ।

देशको हितका लागि सबै तहमा शालीन भद्र सहमति कायम गर्दै, जनताका आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। पुरातन सभ्यताका सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुरीतिहरूलाई परिमार्जन गर्ने सन्देश सहित शिक्षा, संवाद र कानूनी संरचनालाई सुदृढ पार्नुपर्छ। यसरी संविधान, सभ्यता र सहमतिलाई आधार बनाएर साझा उद्देश्यतर्फ अग्रसर हुँदा मात्र समाज र देशको समुन्नति सम्भव छ।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ। समाजको मूल्यमान्यतामा आएको ह्रास, नेतृत्वमा देखिएको बेइमानी, भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप साथै विभाजनकारी राजनीतिले देशको विकास र सामाजिक एकतालाई अवरुद्ध गरिरहेको छ।

न्याय प्रणाली कमजोर हुनु, जनचाहना उपेक्षित हुनु र असमान विकासका प्रवृत्तिहरूले राज्यप्रतिको जनताको विश्वास घटाएको छ। समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले समाजको आवश्यकता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुपर्छ। विदेशी हस्तक्षेपबाट बच्न देशको आफ्नो स्वतन्त्र नीति प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। विभाजनकारी राजनीति परित्याग गर्दै समावेशिता र समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु जरूरी छ।

न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको प्राथमिकतामा आधारित विकासका कार्यक्रमले मात्र देशलाई समृद्धि र स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउन सक्छन्। यसकारण राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र सम्मानको आधार जसले व्यक्तिगत, संगठनात्मक साथै सामाजिक सफलतालाई पुनर्जागरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ।

पौडेल प्राध्यापन गर्छन्।