पाथीभरा केबलकार निर्माणविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट अस्वीकार

२९ माघ, काठमाडौं । उस्तै विषयसँग सम्बन्धित विवाद विचाराधीन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पाथीभरा मन्दिर संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर संरक्षणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्विकार हुने) आदेश गरेका हुन् । आदिवासी कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट लक्ष्मी तामाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १८(२)मा ‘उही विषयमा कसैले अघि नै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले आधार र कारण खुलाई त्यस्तो लिखत दरपीठ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थालाई आधार देखाई अधिवक्ता लक्ष्मी तामाङले पेश गरेको निवेदन दरपीठ भएको हो ।

किराँत याक्थुङ चुम्लुङका तर्फबाट आईन्द्र कुमार लिम्बुले ३ फागुन, २०७७ मा दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको र त्यही विषयमा पुरक निवेदन समेत परेको भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

दरपीठ आदेशमा चारवर्ष पुरानो रिटनिवेदन ३० माघ (बुधबार)मा पेशीमा चढेको उल्लेख छ ।

दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको विषय सोही रिट निवेदनबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा सार्वजनिक सरोकारको विषय अदालतमा प्रवेश भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही विषयमा पुन प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्न दिँदा वन विनाश हुने, अमूल्य जडिबुटीको नाम हुने, जातीय उपद्रव हुने अनि हिंसा भड्कनसक्ने भन्दै आदिवासी कानून व्यवसायी संघले केबलकार निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको थियो ।