‘आयात-निर्यात, ठेक्कापट्टा र दैनिक काममा घुसखोरी बढ्यो’

२९ माघ, काठमाडौं । आयात/निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर अनि राजस्वको भुक्तानी र ठेक्कापट्टामा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार बढेको आम बुझाइका कारण नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) गत वर्षको भन्दा खस्किएको छ ।

विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सर्वेक्षणमा आधारित भएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तय गरिन्छ । ती ६ मध्ये कतिपयको अवस्था औसतजस्तै रहे पनि व्यापार, व्यवसायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढेको आमबुझाइका कारण नेपालको ‘स्कोर’ खस्किएको हो ।

भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीको निगरानी र सुशासनको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार बिहान विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे–लिष्ट) मा पर्ने निश्चितजस्तै भएका बेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकमा पनि मुलुकको अवस्था खस्कँदो देखिएको हो ।

गत वर्ष नेपाल ३५ अंकका साथ १०८ औं स्थानमा थियो भने यसपालि ३४ अंक सहित १०७ औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल भन्दा राम्रो अवस्था भएका कतिपय मुलुकको अवस्था झनै खस्किएकाले गत वर्षभन्दा कम अंक पाएर पनि वरीयता क्रममा नेपाल एक स्थान अगाडि आएको हो ।

नेपालले प्राप्त गरेको अंक मुलुकको खस्कँदो सुशासनको प्रतिविम्ब हो । सूचकांक सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अवस्था आशाजनक नभएको बताए ।

‘अहिले विश्वव्यापी रूपमा सूचकांकको औसत अंक नै ४३ हो । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक मानिन्छ,’ उनले भने, ‘२/३ अंक सुधार हुनुलाई सामान्य सुधार मानिन्छ । नेपालको अंक गत वर्षभन्दा पनि कम छ । यस्तो स्थिति सुधारोन्मुख होइन ।’

सर्वेक्षणका आधार

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक : नेपालको अवस्था पोहोरको भन्दा खस्कियो

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाएको थियो । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये तीनवटा संस्थाले नेपाललाई गत वर्षभन्दा केही राम्रो अंक दिएका छन् । ती क्षेत्रमा झिनो सुधार भए पनि व्यापार/व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा हुने घुसखोरीमा नेपालको अवस्था निकै खस्किएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्माले भने, ‘सबै अंकहरू जोडेर औसत निकाल्ने गरिन्छ, एउटा क्षेत्रको सर्वेक्षणमा निकै नकारात्मक उत्तर आएकाले त्यसले समग्र अंकमा असर गरेको हो ।’

गत वर्षको तुलनामा सरकारले गरेको निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग, कर्मचारीहरूको कामकारबाहीको जवाफदेहिताका विषयमा नेपालको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

राज्यको सूचनामा नागरिकको पहुँच एवं निहीत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेपका विषयमा विश्व बैंकले सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्ष ३५ अंक पाएको नेपालले त्यो विधामा यसपालि ३९ अंक पाएको छ ।

आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानीमा हुने घुसखोरीजन्य क्रियाकलापमा भने नेपाल गत वर्षको तुलनामा बदनाम भएको सर्वेक्षणको नतिजाबाट देखिन्छ । ठेक्कापट्टाको स्वार्थ र त्यससँग सम्बन्धित न्यायिक निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षणमा आम मानिसहरूले यी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

यी विषयमा सर्वेक्षण गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष ३८ अंक दिएकोमा यसपालि ३० अंक मात्रै दिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले व्यापार/व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा हुने घुसखोरीलाई नेपालको राजनीतिक दल सञ्चालन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडेर हेर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।

‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमामा कुनै पनि दलका उम्मेद्वारहरू टिक्न नसक्ने अवस्था छ । महंगो निर्वाचनमा नेताहरूले कहाँबाट स्रोत जुटाएका छन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भनिएका दलहरू टिक्नका लागि पनि पैसा नै चाहिने रहेछ । राजनीतिक विरासत जोगाउन पनि धन संकलन गर्नुपर्ने भयो, त्यसैको असर यहाँ देखिएको हुनुपर्छ ।’

यी बाहेक व्यवसाय, ठेक्कापट्टा अनि दैनिक कामका लागि घुस खुवाउनुपर्ने महशुश गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । ग्लोबल इन्साइटले यी विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले ३५ अंक पाएको थियो भने यसपालि ३२ अंक मात्रै पाएको छ ।

अर्थशास्त्रका अध्यापकसमेत रहेका ट्रान्सपरेन्सी नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्मा व्यापार/व्यवसायमा संलग्नहरूले झण्झट र सास्तीको सामना गरिरहेको र त्यो सर्वेक्षणका क्रममा स्पष्टसँग देखिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा व्यवसायीहरूले गैरकानुनी भुक्तानी (घुस) बुझाउनुपर्ने समस्यालाई चित्रित गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि पछिल्लो समय ठूला परियोजनाका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । ठेक्का हात पार्दा नै निश्चित रकम घुस खुवाउनुपर्ने अभ्यास सामान्यजस्तो बनेको छ । ठेक्कापट्टाको काम सकिएपछि पनि ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ ।

‘नेपालले यस्ता विषयमा विश्वसनियता गुमाइरहेको छ । व्यापार व्यवसायमा झण्झट र अवरोध भनेर व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आवद्ध शर्मा भन्छन्, ‘ठेक्कापट्टामा अनेक कारणले ढिलाइ र अवरोध छ । कर तिर्ने बेलामा व्यवसायीहरूले झण्झट बेहोरिरहेका छन् । यी समस्याहरू सर्वेक्षणमा व्यक्त भएका हुन् ।’

पदको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथिको कारबाहीले पनि भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्यो कि घट्यो भन्ने आम बुझाइमा असर पार्छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोग गर्नेमाथिको कारबाही अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गर्छ । त्यो विधामा नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंक बढी (३४ अंक) पाएको छ ।

सरकार, न्यायालय, संसद् अनि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्ने अवस्थामा झिनो सुधार भएको छ । राज्यका प्रमुख निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारको लेखाजोखाका क्रममा नेपालको अवस्था गत वर्षको तुलनामा झिनो सुधार भएको देखिएको छ ।

सरकारमा रहेकाहरूले गर्ने पदको दुरुपयोग, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको मामिला केही सुध्रिएको छ । वल्र्ड जष्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंक बढी (३२ अंक) पाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआएको बरु गत वर्षभन्दा झिनो रूपमा खस्किएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) को सर्वेक्षणले सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो । उसको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा एक अंक कम (३४ अंक) पाएको देखिएको छ ।

केही क्षेत्रमा सुधार भए पनि व्यापार/व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र आयात–निर्यातमा सेवाग्राहीले झेल्नुपरेको सास्ती र हैरानीले नेपालको अवस्था झनै खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हो ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा अवस्था नखस्किएको भए गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास नतिजामुखी देखिने थियो ।

‘अवधारणा’मा आधारित सूचकांक

सर्वेक्षणमा आफैं सहभागी नहुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० वटा मुलुकमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेको सर्वेमा आधारित भएर आफ्नो सूचकांक तय गर्छ ।

कुनै मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति, कारबाही, त्यसको नतिजा जस्ता विषयमा नभई त्यसबारेको आम बुझाइका आधारमा सर्वे गरिने भएकाले यसलाई ‘अवधारणा’मा आधारित सूचकांक भनिन्छ ।

विभिन्न परिस्थिति र घटनाक्रमबारे आम मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाएका हुन्छन् । सर्वेक्षणमा त्यो प्रतिविम्बित हुने अर्थशास्त्रका अध्यापक डा. सागरराज शर्मा बताउँछन् ।

‘दैनिक कामकाजमा जाँदा घुस बुझाउनुपर्छ, कर तिर्दा अतिरिक्त रकम दिनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले बेथिति निर्मुल गरेर उनीहरूको विश्वास जित्न सकेमा सर्वेक्षणमा त्यसको नतिजा देखिन्छ ।’

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्ने क्रममा भएका सबै सर्वेक्षणहरू कम्तीमा पनि ६/८ महिना पुराना हुन् । त्यसैले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार परिवर्तनबारेको आम बुझाइ यो सूचकांकमा प्रतिबिम्बित हुँदैन । कतिपय आँकडा त एक वर्षभन्दा पुराना छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिश थापाले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र त्यसमाथि राज्यको व्यवहारसँग सर्वेक्षणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने बताए ।

‘विभिन्न संस्थाहरूले सुशासनका बारेमा गर्ने सर्वेक्षण र त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधारित मानेर यसको गणना गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आम मानिस र उत्तरदाताहरू विभिन्न घटनाक्रममा आधारित भएर उत्तर दिनु स्वभाविक हो, तर सर्वेक्षणसँग त्यस्तो घटनाक्रमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले संविधान लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता नभएको औंल्याएको छ ।

उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धा, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावासयिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।’

दुईतिहाइभन्दा बढी देशको ५० भन्दा कम अंक

सन् २०२४ का लागि १८० वटा मुलुकहरू सर्वेक्षणमा परेकोमा दुईतिहाइभन्दा बढी देशले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । डेनमार्क सात वर्षदेखि ९० अंक पाएर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ । फिनल्यान्ड दोस्रो र सिंगापुर तेस्रो स्थानमा छन् ।

दक्षिण सुडान ८ अंक मात्रै पाएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत छ । सोमालिया, भेनेजुएला, सिरिया, यमन, लिबिया लगायतका द्वन्द्वग्रस्त र अस्थिर मुलुकहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा परेका छन् ।

तालिबानले शासनसत्ता सम्हालेको दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान पनि ती मुलुककै हाराहारीमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटानमा सुशासनको अवस्था सबैभन्दा प्रभावकारी छ । हङकङ र सिंगापुरपछि ७२ अंक सहित भुटान एसियाकै सुशासनयुक्त तेस्रो देश भएको छ । ऊ सुशासन हुने विश्वकै १८ औं मुलुक बनेको छ । उसले गत वर्षभन्दा ४ अंक बढी पाएको छ ।

दक्षिण एसियामा भारत र माल्दिभ्स (३८ अंक) पछि नेपाल चौथो स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक मात्रै पाएका छन् । अफगानिस्तान त सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने १५ मुलुकको सूचीमा परेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्राँस्वा भलेरियनले एक विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी खतराका रूपमा औल्याउँदै त्यसका कारण लोकतन्त्रको पतन, अस्थिरता र मानव अधिकारको उल्लंघनका घट्ना बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक मुलुकले भ्रष्टाचारसँग जुध्न दीर्घकालीन प्राथमिकता बनाउनैपर्छ । शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र दिगो संसार सुनिश्चित गर्न यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ’ उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यस वर्षको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकले खुलासा गरेका खतरनाक प्रवृत्तिहरूले अहिले नै कदम चालेर विश्वव्यापी भ्रष्टाचार समाधान गर्ने आवश्यकतालाई झल्काउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार, न्यायालय र संसदमा हुने भ्रष्टाचार झनै बढ्यो