
३० माघ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन नै नगरी बाहिर हल्ला गरिएको बताएका छन् । सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा २ माघमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सर्वाधिक विवादमा परेको छ । अन्य अध्यादेश पारित गर्न सघाउने निर्णय गरेको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धीमा आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारी, निकुञ्ज क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा लगायतको जग्गा वितरण गर्न लागिएको भनेर अध्यादेशको विरोध भएको छ । मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा नबुझेर प्रतिक्रियाहरु आइरहेको बताए ।
‘अध्यादेशमा के छ भन्ने कुरै नहेरी प्रतिक्रिया आएको छ के । बाहिर बाहिर सतहमा बोलिएको छ,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लौ जंगल मास्ने भए भनेका छन् । भूमाफियालाई जग्गा दिने भए भनेका छन् । पहिला कानुन हेर्न पर्यो । पहिलेको कानुनले के भनेको थियो । अहिले अध्यादेशमा के आएको छ ।’
जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउने सघाउने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे ।
‘सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीले पारित गराउन सहयोग गरिहाल्छ नि । । ६० दिनभित्र पारित गर्ने कुरो हो त्यो । छलफल हुन्छ, जहिले उपयुक्त हुन्छ । त्यही बेला प्रस्ताव आउँछ,’ अधिकारीले भने ।
सरकार समर्थित दलले अध्यादेश पारित गराउन असहयोग गर्नै नमिल्ने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे ।
सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बहुमतको सुनिश्चिता हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशलाई संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया 4