माओवादीले खोजेको नयाँ राजनीतिक बहस

गरिब र धनीबीचको खाडल अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरी, नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको सुरुवात भयो । नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, तीव्र गतिमा भइरहेको विज्ञान र प्रविधिको विकास, सामन्तवादको आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दा, नेपालमा जनयुद्ध परम्परागत शैलीमा नहुने, बरु नेपाली मौलिकता अनुरूप अघि बढ्ने भन्ने बुझाइ माओवादीको थियो ।

२०५७ सालसम्म आइपुग्दा जनयुद्धमा सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीति समाहित गरी नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई ‘प्रचण्डपथ’ का रूपमा संश्लेषण गरियो । गाउँ-सहर सबैले एकसाथ परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाए, जनयुद्धलाई सिङ्गो देशले स्वीकार्दै बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन सिर्जना गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी कार्यक्रम हो । माओवादीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी यो व्यवस्थालाई अधिकतम प्रयोग गर्दै समाजवाद (जहाँ क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिन्छ) मा पुर्‍याउनु थियो । तर सरकार, सत्ता र संघर्षलाई ठिक ढंगले बुझ्न नसक्दा माओवादी टुटफुट र विभाजनमा फस्यो ।

सरकार जनताको सेवामा भन्दा नेताहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयो । पार्टी क्रान्तिको साधनभन्दा नेतृत्वको स्वार्थअनुरूप आरोप-प्रत्यारोप र गाली-बेइज्जतीमा संलग्न रह्यो । फलस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्णरूपमा दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको कब्जामा पुग्यो ।

नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त ‘प्रचण्डपथ’ र त्यसले अघि बढाएको क्रान्तिको मोडेलको व्याख्या जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म सीमित गरियो ।

अझ कतिपय सन्दर्भमा जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहको फ्युजन भइसकेको व्याख्या पनि सुनियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वैज्ञानिक समाजवादमा पुर्‍याउन वर्ग-संघर्षको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट भए पनि व्यावहारिक रूपमा कतै व्याख्या गरिएन ।

चुनावबाट चुनावसम्मको दौड, जसरी पनि चुनाव जित्ने, सांसद र मन्त्री बन्ने, देशभरका जनताको गाँस काटेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै पोस्ने, शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र कार्यकर्ताहरूलाई बेवास्ता गर्ने, चुनाव जित्ने प्रमुख आधार पैसालाई बनाउने अनि जसरी पनि पैसा जुटाउने मानसिकताले क्रान्तिको बहसलाई ओझेल पार्नु मात्र होइन, निस्तेज नै गरायो ।

श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व केही समय वर्गीय दृष्टिले अकर्मण्यतामा फसेको थियो । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएका विभिन्न स्वार्थ समूह र त्यसले आफ्नो स्वार्थअनुरूप मुख्य नेतृत्वमाथि पार्ने प्रभाव, दबाब र घेराबन्दीले पार्टी कार्यनीतिक अन्योलमा थियो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले माओवादी पार्टीमा कुन स्तरका विकृतिहरू मौलाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थापक पार्टी नै प्रदूषित हुँदा दलाल पुँजीपतिहरूले यो व्यवस्थालाई आफ्नो कब्जामा लिन सफल भए र जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलियो ।

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि माओवादी पार्टीको आत्मसमीक्षा

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा माओवादीले आफ्नो जीवनको गहिरो समीक्षा गर्‍यो । पार्टीको मूल नेतृत्वले आफूसँग भएका कमजोरी स्वीकार्ने, सुधार्ने र नेपालको मौलिक समाजवाद स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ ।

निर्णयहरू केवल देखावटी मात्र हुन् र कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने केही नेताहरूको गुनासो पनि सुनियो । तर पार्टीको मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षापछि पार्टीलाई वर्ग-संघर्षकै माध्यमबाट नयाँ स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

सरकार, सत्ता र संघर्षलाई वर्गीय दृष्टिकोणअनुसार बुझ्ने र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । माओवादी पार्टी र यसको मुख्य नेतृत्वलाई मिथ्या तर्क वा सरकार ढाल्ने खेलबाहेक व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाउने कोही छैन ।

जनताले सुध्रिएको माओवादी खोजेका थिए, जुन विस्तारै भेटिँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अभियानले नेपाल र नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

संविधान संशोधन र राजनीतिक संघर्ष

नेपालको संविधानमा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा माओवादीले राखेको फरक मतप्रति अहिले अधिकांश नेपाली सहमत भएको जस्तो देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डाप्रति समर्थन देखिएको छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे केही आशंका छन् ।

माओवादीले राखेका एजेन्डाहरू पुनः जगाएर, महिलाको जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत सहभागिता, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको सबै तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने योजनासहित संविधान संशोधनको बहस गर्दै जनता माझ पुगेको छ ।

तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने, संघीयताको अधिकार कटौती गर्ने, बिचौलियालाई पोस्ने, राज्यका सम्पत्तिमा दलहरूको रजाइँ गर्ने, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने योजनासहित कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा जुटिरहेका छन् ।

संविधानलाई समाजवाद उन्मुखबाट पूर्ण समाजवादतर्फ लैजाने वा पुनः दलालमैत्री पुँजीवादी संविधानतर्फ फर्काउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध हो ।

युवाहरूको भूमिका र पार्टीको संक्रमणकाल

२०६४ सालदेखि नै हामी युवाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थियौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीले गरेको निर्मम आत्मसमीक्षापछि हामीले प्रश्न होइन, समाधानका उपायहरूमाथि बहस केन्द्रित गर्‍यौं । पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दियौं ।

तर, यदि २०६४ सालदेखि नै हाम्रा सुझावहरू सुनेर ठोस समाधान खोजिएको भए पार्टी, संगठन र आन्दोलनलाई अझ पहिल्यै नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो दाबी छ ।

पार्टीले कार्यनीति सिफ्ट गर्दा लामो संक्रमणकाल पार गर्नुपर्‍यो । संक्रमणकाल स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । यस समयमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा ठूला बहस गर्दै पार्टीको रणनीति परिमार्जन र विकास गर्नु आवश्यक थियो ।

तर, त्यस समयमा सांसद बन्ने-नबन्ने, सांसद भएका मन्त्री कसरी बन्ने, मन्त्री भएपछि अर्को चुनाव जित्न राज्यको स्रोत दुरुपयोग कसरी गर्ने जस्ता स्वार्थपूर्ण छलफलहरू नै प्रमुख बने ।

पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक षड्यन्त्र, गुटबन्दी र आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरूले गाँज्यो । यसकै परिणामस्वरूप माओवादी पार्टी संक्रमणकालमा गम्भीर रूपमा संक्रमित बन्यो ।

तर, लामो संघर्षपछि पार्टी र यसको नेतृत्व संक्रमणमुक्त भई क्रान्तिको नयाँ कार्ययोजना र पहलका साथ अघि बढिसकेको छ ।

निष्कर्ष

आज पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस उठाउनु आवश्यक छ । माओवादीले अघि सारेका समाजवादी एजेन्डाहरू पुनः सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

समाजवादतर्फ अघि बढ्ने कि पुनः पुँजीवादी दलाल प्रवृत्तिको कब्जामा फर्कने भन्ने प्रश्न आजको मुख्य राजनीतिक अन्तरविरोध बनेको छ । सबै माओवादी यही सवालमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । यही विचार नै २१औं शताब्दीमा समाज रूपान्तरणको लागि नेपालको मौलिक विचार ‘प्रचण्डपथ’ हो ।

(आचार्य माओवादी केन्द्र दाङका नेता हुन् ।)