नेपालमा सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो छैनन्

कुनै बेला थियो, नेपालका अधिकांश जिल्लामा सूचनाको पहिलो स्रोत स्थानीय रेडियो थिए । सहर होस् या गाउँ जताततै रेडियो घन्किरहेको हुन्थ्यो । रेडियोमा बोल्ने व्यक्ति सेलिब्रेटी हुन्थ्यो । चिया पसल होस् या सभा समारोह, चर्चा रेडियोकै हुन्थ्यो ।

अहिले पनि रेडियो बजिरहेका छन् । इन्टरनेटले रेडियोलाई थप फराकिलो पनि बनाएको छ । तर अहिले समय केही फेरिएको छ । अहिले रेडियो सेट सँगसँगै मोबाइल, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूमा समेत रेडियो सुन्न सकिने भएको छ । विगत जस्तो रेडियोका सबै कार्यक्रम सबैले सुन्ने अवस्था नभए पनि केही निश्चित रेडियोका निश्चित कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय नै छन् ।

परम्परागत रेडियोको प्रभाव केही घटेको छ भन्दा गलत नहोला । तर स्थानीयस्तरमा केही रेडियोले गरेको फरक प्रयासलाई त्यस क्षेत्रको समुदायले विश्वास गरेकै देखिन्छ । विगतकै जस्तो चर्चा नभए पनि अहिले रेडियोले स्थानीयस्तरका नागरिकमा सूचनाको पहुँचलाई बलियोसँग स्थापित गरेकै छ ।

रेडियोकर्मीले थप मेहनत गर्ने र आम नागरिकका विषयलाई इमान्दारपूर्वक उठाइरहने हो भने नेपालमा रेडियो जत्तिको शक्तिशाली सञ्चारमाध्यम अर्को हुनै सक्दैन ।

यो पृष्ठभूमिमा यहाँ भने नेपालमा स्थापित भएका रेडियोहरूको पहिचानको विषयलाई चर्चा गर्न लागिरहेको छु । खासगरी नेपालमा सामुदायिक, व्यवासायिक र सरकारी रेडियो भनेर चर्चा गरिएको देखिन्छ । सरकारी रेडियोलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा न सामुदायिक रेडियो छन्, न व्यावसायिक नै । नेपालमा केवल रेडियोमात्रै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा रेडियोको उतारचढाव

सामुदायिक रेडियो भनेर दाबी गरिए पनि नेपालमा फरक अस्तित्व बोकेर सामुदायिक रेडियो प्रसारणमा छैनन् । अझ नेपालमा सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो भन्ने नै छैन । त्यो आफूले आफूलाई घोषणा गरिएको मात्रै हो । किन ? यहाँ केही तथ्य यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।

१. रेडियोको संरचना

नेपालमा सामुदायिक रेडियो भनेर प्रसारणमा रहेका धेरैजसो रेडियोहरू एउटै परिवारका व्यक्तिहरू मिलेर दर्ता गरिएको गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित छन् । सामुदायकै मानिसहरू मिलेर चलाएको दाबी गरेता पनि एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म संस्थाको नेतृत्वमा बसेको छ र एउटै व्यक्तिले मात्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

त्यस्तो संरचनालाई कसरी सामुदायिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । त्यति मात्रै होइन, देशका केही सामुदायिक भनेर दाबी गरिएका रेडियोहरूमा बैंक खाता श्रीमान र श्रीमती, दाजु–भाइ जस्ता एउटै घरका व्यक्तिको संयुक्त हस्ताक्षरमा सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै रेडियोकर्मीहरू पनि परिवार भित्रैको व्यक्तिहरू छन् ।

२. रेडियोमा लगानी

सामुदायिक भनेर दाबी गरिएका रेडियोहरूको लगानीलाई हेर्दा पनि त्यसमा सामुदायिक चरित्रको झल्को पाउन सकिंदैन । एकाध बाहेक देशका अधिकांश रेडियोमा परिवार भित्रकै व्यक्तिहरूको लगानी छ । केही रेडियोहरूमा त एक जना व्यक्तिको मात्रै लगानी छ भने लगानीकर्ताकै वरिपरिका व्यक्ति राखेर रेडियो सञ्चालन गरिएको छ ।

३. रेडियोमा सामग्री उत्पादन

सामुदायिक भनेर दाबी गरिएका रेडियोहरू र व्यवसायिक रेडियोहरूको कार्यक्रम उत्पादन क्षमता, विषयवस्तु र प्रस्तुति पनि उस्तै छन् । प्रसारणमा कुनै फरकपन देखिंदैन । यतिसम्म कि विज्ञापन प्रसारणमा पनि एकरूपता नै पाइन्छ ।

४. सरकारले जारी गरेको अनुमति पत्र

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारले जारी गर्ने इजाजत पत्र हो । त्यसमा कुनै फरक छैन । रेडियोको इजाजत पत्र र लाइसेन्समा सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो भनेर छुट्याएको छैन । सबैका लागि एउटै प्रकारको इजाजत पत्र र लाइसेन्स जारी भएको छ ।

यी सबै तथ्यबाट नेपालमा सामुदायिक भने पनि व्यावसायिक भने पनि सबै रेडियो मात्रै हुन् । पहिचानका विषयलाई लिएर रेडियो सञ्चालक र रेडियोकर्मीहरूबीच एकता नहुँदा रेडियोको दीगोपनमा भने नकरात्मक असर परिरहेको छ । नेपाल सरकारले रेडियोहरूलाई लिने चर्को करका विषयमा आवाज बुलन्द बनाउन सकिएको छैन ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका रेडियोहरू अहिले धराशायी बनिरहेका परिस्थितिमा पनि सरकार भने पाँच ठाउँमा कर लिइरहेको छ । रेडियोमा बोलेकै कारण सांसद र मन्त्री बन्नेहरूको संख्या उल्लेख्य भए पनि नेपाली रेडियोहरूमा गइरहेको पहिरो टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसिरहेको अवस्था छ ।

आजका राज्य सञ्चालक भनौं वा अहिलेका विधियिकी भूमिकामा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सामाजिक रूपमा स्थापित गराउन रेडियोहरूको मुख्य भूमिका छ तर पनि रेडियोहरू भने दिनदिनै धराशायी भइरहँदा पनि राज्यले रेडियोको दीगोपनका लागि रेडियोको अलग्गै कानुन निर्माण गर्ने तर्फ गम्भीर देखिएको छैन ।

रेडियोकर्मी र सञ्चालकहरू सामुदायिक र व्यवसायिकको विषयमा अल्झिँदा समग्र रेडियोलाई बलियो सञ्चारमाध्यमको रूपमा स्थापित गराउने मुख्य एजेण्डामा भने चुकिरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ रेडियोलाई बलियो बनाउन राज्यलाई दिनुपर्ने दबाबमा पनि रेडियोकर्मीहरूको भूमिका विभाजित भएको छ ।

रेडियोको हकहित र अधिकारको लागि स्थानीय स्तरबाटै रेडियोको सबलीकरणका लागि आवाजलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । तब मात्रै रेडियोहरूले सहज बाटो लिने छन्, अन्यथा बिस्तारै स्थानीय रेडियोहरू पलायनको अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

झट्ट हेर्दा वा सुन्दा रेडियोहरू बन्द हुँदा सूचनाका अन्य थुप्रै माध्यम छँदैछ नि भन्ने लाग्न सक्छ तर विषयलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने अहिलेको सूचनाको बाढीका बीच सही सूचना कुन हो भनेर थाहा पाउन पनि स्थानीय रेडियोहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेडियोमा श्रोता संकट कि सामग्री ?

स्थानीय रेडियोहरूले गलत सूचना दिनै सक्दैनन् । किनकि स्थानीय रेडियोहरू देखिनेगरी कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा आएका हुन्छन् भने रेडियोकर्मीहरू स्थानीयस्तरमा चिनिएका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । तर न्यू मिडियाहरू एउटा बन्द कोठामा त्यो पनि विश्वको कुनै कुनमा बसेर सामग्रीहरू उत्पादन गरी पठाइरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले त्यस्ता प्लेटफार्मबाट पठाइएका सूचना सामग्रीहरू सधै सही नै हुन्छन् भन्ने छैन । किनकि उनीहरू स्थानीय रेडियो जस्तो प्रत्यक्ष समुदायसँग जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

स्थानीय रेडियोहरू बजिरहन सके भने मात्रै स्थानीय नागरिकको आवाज मुखरित हुन सक्छ । जब रेडियो बन्द हुन्छ, तब स्थानीय नागरिकहरूकै आवाज बन्द हुन्छ । लोकतन्त्रको आवाज बन्द हुन्छ । विकासको आवाज बन्द हुुन्छ । सुशासनको आवाज बन्द हुन्छ । त्यसैले सामुदायिक र व्यवसायिकको ध्रुवीकरणमा नलागी केवल रेडियोको सशक्तीकरणका लागि सबैले भूमिका खेलौं ।

(लेखक झापामा कार्यरत रेडियोकर्मी हुन् ।)