विश्वविद्यालयको जग्गा भाडाबारे संसदीय समितिमा दुईथरि मत

१ फागुन, काठमाडौं । विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा दिने विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई लाइन देखिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथि दफावार छलफलमा जग्गा भाडामा दिने विषयमा समितिमा दुई धार देखिएको हो ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहिति समितिका अधिकांश सदस्य भने विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा दिन नहुने पक्षमा उभिए ।

विधेयकको दफा १३ को उपदफा ‘ज’ मा विश्वविद्यालयको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संक्षण कार्यकारी परिषद्ले गर्ने भनिएको छ । कार्यकारीको सट्टा सभालाई दिनुपर्ने मत सांसदहरूको छ ।

त्रिविको जग्गाको संरक्षणको अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई दिँदा भाडामा लगाएको र अतिक्रमण भएको उदाहरण दिँदै सांसदहरूले अब बन्ने विश्वविद्यालयको जग्गाको संरक्षणको अधिकार सभालाई दिनुपर्नेे प्रस्ताव राखे ।

‘त्रिविको जग्गा अपचलन कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट भयो । विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अधिकार सभामा पेस गर्ने गरौं । कार्यकारीबाट मात्र नगरौं,’ सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्राध्यापक संघ संगठनलाई दिने हो भने पनि सभाबाट दिने व्यवस्था गरौं ।’

सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सुमनाको तर्कमा सहमति जनाए । ‘विश्वविद्यालयले जग्गा भाडामा दिन पाइँदैन । विश्वविद्यालय जग्गा भाडामा लगाएर सञ्चालन गर्ने होइन । प्रोग्राम बेचेर हो । नयाँ नयाँ प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ । जग्गा भाडामा दिने कुरा ऐनमा लेख्नु हुँदैन । चलखेल गर्ने छिद्र ठाउँ नराखौं,’ उनले भने ।

जग्गा भाडाबारे समितिमा बहस चलेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि भाडामा दिन नहुने पक्षमा उभिइन् । राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको तिलगंगा विश्वविद्यालयमा पनि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसैगरी जान सकिने सुझाइन् ।

‘तिलगंगाको विधेयकमा पनि लिजमा दिन केही गर्न पनि पाइँदैन संक्षण मात्र गर्ने दायित्त्व हुने भनिएको छ । यहाँ पनि यही थप गर्दा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

तर, समिति सभापति थापाले फरक मत राखे । सरकारले पैसा पर्याप्त नदिँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिन हुने भन्दै भाडामा दिन पाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले संरक्षण गर्ने अधिकार कार्यकारीमा छ, तर संरक्षण भएन । सरकारी जग्गा नै हो बेचबिखन गर्न पाइँदैन । उपभोग गर्ने कुरा हुन्छ,’ सभापति थापाले थपे, ‘विश्वविद्यालयले जग्गा भाडामा नदिने हो भने चल्दैन । सरकारले पनि नदिने । अनि आम्दानी हुने बाटो रोक्यो भने अफ्ठ्यारो हुन्छ ।’

सभापति थापाले नै विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा दिनुपर्ने लबिङ गरेपछि समितिका सदस्यहरूले एकै स्वरमा अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि सांसद छविलाल विश्वकर्माले सहजीकरण गरे । मध्यममार्गी बाटोबाट अगाडि बढ्न प्रस्ताव राखे । ‘नयाँ ढंगले अगाडी बढ्न खोजेका छौं । विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग नहोस् भन्ने हो । कानुन मन्त्रालय र समितिको सचिवालय बसेर भाषा मिलाउनुहोस्,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविको जग्गा छाड्न सुमो व्यवसायीको आनाकानी

सभापति थापाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै दफा १३ मा केही कुरा थप गर्ने प्रस्ताव राखे । भाषा मिलाएर जानेमा सममिति सदस्यहरू सहमत भए ।

विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस खोल्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा पनि दुई लाइन देखियो । दफा १३ को ग मा प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान, आंगिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने भनिएको छ ।

यो बुँदामा सांसदहरू विभाजित भएका हुन् । चुनावको समयमा आंगिक ल्याउने भन्दै आश्वासन दिने भएकाले आंगिक पनि थप नगर्ने गरी जानुपर्ने प्रस्ताव सांसद सुमना श्रेष्ठले राखिन् ।

‘आंगिक क्याम्पस ल्याउछु भनेर चुनावी एजेन्डा बनाइन्छ । आंगिक थप नगर्ने भनेर किटान गरेर जाऔं,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् । सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सुमनाको प्रस्तावमा सहमति जनाए ।

सांसद रेखा शर्माले विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस हुनुपर्ने संकेत गरिन् । ‘विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस नहुँदा के हुन्छ ? यसमा छलफल गर्नुपर्छ । सम्बन्धन नदिने कुरा ठीक हो । तर, आंगिकको विषया छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसद दीपा शर्मा पनि आंगिक चाहिने पक्षमा उभिइन् ।

सांसद कालुराम राईले पनि सुरुमा सम्बन्धन दिने र पछि समस्या आएपछि आंगिक बनाउन नहुने मत राखे । ‘आंगिक क्याम्पस भन्ना साथ विश्वविद्यालयले खर्च व्यहोर्नुपर्छ । सम्बन्धन भनेको स्वीकृति मात्र दिने हो ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर मात्र मिट गर्ने हो । शिक्षकको तलब र पूर्वाधार विश्वविद्यालयले हेर्दैन । तर, पछि समस्या आएपछि सम्बन्धन दिएकोलाई आंगिक बनाउँदा विश्वविद्यालयलाई भार थपिन्छ, त्यो ठीक होइन,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

जहाँ त्रिविको जग्गा त्यहाँ हिनामिना, दोषी किटान गरिएन

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘आगिंक भनेको विश्वविद्यालयको अंग हो । उसको अंग त चाहिन्छ,’ उनले भने ।

सभापति थापा पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक चलाउन दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ दिन चलखेल हुन्छ । चलिरहेकालाई विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहत ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

विधेयकको प्रस्तावनामा सुर्खेत मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज तथा बर्दिबास मेडिकल कलेजसहित आगामी समयमा स्थापना हुने चिकित्सा विधा तर्फका कलेज यसै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको छ । तर, यो विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने दिन नपाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।

आंगिकका विषयमा विवाद भएपछि सांसद विश्वकर्माले बीचको बाटो समाए । भाषा मिलाउन उनले प्रस्ताव गरे । विज्ञहरूले यो विधेयक थारु समुदायमा हुने सिकलसेलको अनुसन्धान गर्न स्थापना गर्न लागिएको भनेकाले सो विषय र स्वास्थ्य सचेतनाको विषय समेट्न सांसद शर्मा र श्रेष्ठले प्रस्ताव गरे ।

सभापति थापाले यो विषयको पनि भाषा मिलाउन कानुन र सचिवालयलाई निर्देशन दिए । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको हो । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कैलालीको गोदावरी नगरपालिका गेटामा स्थापना गर्न लागिएको हो ।