
२ फागुन, बुटवल। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नेपालमा सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक र कति संकटमा छन् भन्ने पत्तो नभएको स्वीकारेका छन् ।
आफ्नै मन्त्रालयले शुक्रबार बुटवलमा गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा उनले सहकारीका विभिन्न संरचना हुंदा पनि यकिन तथ्यांक र वस्तुस्थिति नहुनु बिडम्वना भएको बताए ।
‘अहिलेसम्म दर्ता भएका सहकारी कति हुन्, कहिले ३१ हजार ४ सय भन्ने आउँछ, कहिले ३२ हजार भनेको सुनेको छु, यस्तो पनि हुन्छ ?–मन्त्री अधिकारीले भने–‘ दर्ता भएकै संख्या त पत्तो लगाउन समस्या छ अनि संकटमा परेका सहकारीको संख्या कसरी पत्तो लाग्छ ? र समाधान कसरी हुन्छ ।’
सरकारको र सहकारीका विभिन्न विधागत संस्थाका देशव्यापी संरचना रहेको बेला पनि यकिन तथ्यांक किन आउन नसकेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले अहिले भएको सहकारीको संख्या पनि बढी भएकाले घटाउनुपर्ने र सर्वसाधारणको पहुँच भएको सहकारीलाई बचाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा समस्या हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताए । धेरै सहकारीले गरेका अधिकांश सकारात्मक काम ओझेलमा पारेर केही सहकारी गरेका गलत कामको प्रचार बढी भएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी ठगी गरेका कारण अहिले पनि कतिले सजाय पाइरहेको, सरकारको नियमनकै कारण धेरै पीडितको रकम फिर्ता भएको र अरु पनि प्रकृयामा रहेको बताए।
उनले सहकारीको मूल्य मान्यता र विधिमा रहेर चलेका सहकारीमा समस्या नभएको र उद्देश्य विपरीत चलेका केही सहकारीले गरेको बदमासीले समग्र सहकारीमाथि अविश्वासको वातावरण बनेको बताए।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले सहकारीबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने तर्क गर्दै देखिएका समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया 4