जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड

२ फागुन, काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदै तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा द ग्लोवल सेन्टर फर एडप्टेशन (जीसीए) र डिसीए नेपालको आयोजनामा दक्षिण एसियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनको स्तरोन्नतीमा देखा परेका चुनौती, असल अभ्यास र अवसरबारे काठमाडौंमा तीन दिने कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न स्थानीय तहको क्षमता बढाउनेबारे जोड दिएको आयोजकले बताएको छ । जीसीएका एसिया निर्देशक सुसान सेनले अनुकूलन अभ्यासका लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाको ज्ञान सीप बढाउन समेत पहल आवश्यक रहेकोमा कार्यशालाले जोड दिएको उनले बताए । नेपालजस्ता मुलुकले बहुपक्षीय वित्तीय सहायता संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत छलफल भएको उनले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलन योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । तर, कैयौं स्थानीय तहमा यो कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुकमा यस्तो योजना अझ बढी आवश्यक हुने उनको भनाई छ ।

कार्यशाला एउटै मुद्दामा केन्द्रित भई काम गरिरहेका दक्षिण एशियाका विभिन्न निकायहरुको अनुभव साट्ने सवालमा निकै महत्वपुर्ण भएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमले नेपालको पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन न्यूनिकरण तथा अनुकुलन योजनालाई समय सापेक्ष बनाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

डिसिएका राष्ट्रिय निर्देशक डा.सम्झना विष्टले फरक देशहरुमा भइरहेका अनुकुलनको अभ्यासहरुमा कसरी सार्वजनिक र निजी साझेदारी बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गर्न कार्यशालाले एक साझा मञ्च प्रदान गरेको बताइन् ।

कार्यशालाका सहभागिहरुले जलवायु परिर्वतनका कारण जोखिममा रहेका समुदायको विपद् उत्थानशिलता बढाउनका लागि आफ्नो देशमा भएका पहलहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यि अनुभव नेपालका जोखिमयुक्त समुदायको विपद् जोखिम न्युनिकरणमा समेत उपयोगि हुन सक्ने उनको मत छ ।

तिनदिने कार्यशालामा खाद्य सुरक्षा, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायू वित्त जस्ता सवालहरुमा छलफल गरिएको थियो। नेपालसँगैं दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगालादेशका प्रतिनिधिहरु तथा यस क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।