संसद्को नसुनिने शून्य समय

२ फागुन, काठमाडौं । सांसदहरू संसद्‍मा उठेका विषय प्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । अझ शून्य समयमा उठाइएका विषय कसैले नसुन्ने भयो भनेर प्रत्येकजसो बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहन्छन् ।

एउटै विषय पटक–पटक उठाउँदा समेत सम्बोधन नभएपछि सांसदहरू शून्य समयको अभ्यास र औचित्यमाथि नै प्रश्नमिश्रित ब्यङ्ग्य गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै एक हुन– काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गोकुल बास्कोटा । यही २९ माघको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सभामुखसँग शून्य समय मागे ।

सभामुखले नाम बोलाएपछि भने, ‘सभामुुख महोदय, शून्य समय हो (सरकार) ले नसुने पनि हुन्छ,’ बास्कोटाले ब्यङ्ग्य गरे । उनले ब्यङ्ग्य गर्नुको कारण दिए, ‘चारवटा प्रधानमन्त्री फेरियो, चारैवटा मन्त्री फेरिए । सचिव कति वटा फेरिए त्यो मलाई थाहा छैन । तर, खावादेखि धुलिखेलसम्मको चार किलोमिटर बाटो बन्दै बनेन ।’

बास्कोटा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसद हुन् । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बास्टोकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने खावादेखि धुलिखेलसम्मको सडकको विषय संसद्‍मा धेरै पहिलेदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका छन् ।

फेरि पनि आफ्नो आवाज नसुनिए जनताले ढुंंगा हान्ने सन्देश पठाएको उनको चेतावनी छ । ‘भौतिकमन्त्रीको कानमा बतास पसोस् भन्ने माग गर्दछु । त्यहाँका जनताले यही कुरा भनिदिनु भनेका छन् । नभए अब ढुंगा खाने स्थिति बन्यो,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दलको प्रभावशाली सांसदले संसद्‍मा उठाएका विषयको सम्बोधन भएन भनेर यो हदसम्मको चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने विपक्षी र साना दलका सांसदको आवाज कति सुनिएला ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद विना लामा संसद्को शून्य समय नसुनिने समयको रूपमा अभ्यासरत रहेको बताउँछिन् ।

‘यो अधिवेशनाको शून्य समयमा पहिलो पटक बोल्दै गर्दा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने विषयमा म अन्योलग्रस्त छु । आजसम्म जति ध्यानाकर्षण गराएँ, सरकारले त्यो कहिल्यै सुनेको छैन,’ सांसद लामाले २८ माघमा प्रतिनिधिसभामै शून्य समयमा भनिन् ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन गत १८ माघमा सुरु भएको हो । ४ मंसिर २०७९ मा चुनाव भएर आएपछि प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा यसअगाडि चारवटा अधिवेशन चलिसकेका छन् । शून्य समयमा बोलेको विषय सरकारले सुन्नेमा संशय व्यक्त गरेता पनि सांसद लामाले थप दुईवटा विषय उठाइन् ।

सरकार विधेयक मार्फत ऐन बनाएर भन्दा नियमावली संशोधन गरेर शासन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाइन् । जनताको समस्या सुन्नेतर्फ सरकार नदेखिएको भनेर अर्को विषय उठाइन् । उनले उदाहरण दिइन्, ‘दैलेखमा सदरमुकामदेखि तामेसम्मको १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने काम ठप्प छ ।’

बोल्दा बोल्दै सांसद लामाको माइक काटियो, कारण एक मिनेट समय सकियो । संसद्‍मा शून्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट बोल्न समय दिने अभ्यास छ । संसद्‍मा बोलिरहनेमध्ये एक हुन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकाल ।

आफूले बोलेको कुराको सुनुवाइ नभएको भनेर उनले २४ चैत २०७९ को बैठकमा शून्य समयमा बोल्न समय लिए, तर बोलेनन् । सभामुखले समय दिएपछि ‘सम्माननीय सभामुख महोदय’ भनेका ढकाल रोकिए ।

एक मिनेट समय बित्न केही सेकेन्ड बाँकी रहँदा बोले, ‘सरकारले हामी माननीयहरूले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरें । धन्यवाद ।’

संसद्‍मा शून्य समयमा उठेका विषयलाई सरकारले नसुनेको गुनासो नयाँ होइन । बरु सरकारले सांसदले जति बोल्दा पनि उपेक्षा गर्दै आएको अन्य उदाहरण छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद रामवीर मानन्धरले शून्य समयमा बोल्दै नबोल्ने घोषणै गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदको शून्य समयमा नबोल्ने एमाले सांसद मानन्धरको घोषणा

‘सरकार टेर्दै टेर्दैन’

संसद्‍मा जे जस्ता व्यङ्ग्यवाण भएता पनि सरकारले संसद्को शून्य समयमा उठेका विषय सम्बोधन नगरेको सांसदहरूको गुनासो छ । तर, संसद्‍मा उठेका प्रत्येक विषयको सम्बोधन सम्बन्धित मन्त्रीले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली दुवैमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीमै उल्लेख गरेर संसद्‍मा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्न सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्न सक्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम १ मा छ ।

कार्यसूची र विषयको चाप हेरेर सभामुखले पनि संसद्को दैनिक कार्यसूची प्रारम्भ हुनुअघि सांसदहरूलाई बोल्न शून्य समय र विशेष समय छुट्याउँछन् । शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लाका समस्या उठाउने गरेका छन् ।

सभाको अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ‘ढ्याप ढ्याप’ गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि दफा १५ (१) मै छ ।

नियमावली अनुसार सांसदले मागेपछि सभामुखले समय दिन्छन् । त्यसरी सांसद्ले यि तीनवटै समयमा उठाएका विषय सरकारले सात दिनभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘उपनियम (१) बमोजिमको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ ।’

तर, सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ नदिए के हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । खुकुलो कानुनी प्रावधानको सदुपयोग गर्दै मन्त्रीहरू आफूअनुकुल र सीमित विषयमा मात्रै जवाफ दिइरहेका हुन्छन् । आफ्नो कुराको सुनुवाई नभएपछि सांसद्हरूले पनि विषय उठाउन छोड्ने भएनन् ।

यो प्रवृतिले सिंगो संसद् प्रति नै अविश्वास पैदा गरिरहेको छ । ‘संसद् बोल्ने ठाउँ मात्रै रहेछ, लागू चाहिँ हुनु नपर्ने’ भनेर सांसदहरू नै टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।

पूर्वसांसद विरोध खतिवडाका अनुसार ‘शून्य समय भनेको जनताको आशय र मनसायका साथै सांसदहरूका आवाज सरकारले सुन्ने समय हो ।’

तर, शून्य समय साँच्चिकै उपलब्धिहीन भएको भनेर उनले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सभामै यसबारे ब्याङ्ग्यात्मक ब्याख्या गरेका थिए । २४ जेठ २०७६ को बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘व्याकरण अनुसार आवाज कानले सुन्ने समय नै ‘शून्य समय’ हो । गल्तीबस नियमावलीमा अंकगणितको शून्य समय भएछ । शून्यमै यो हराए जस्तो लागेको छ ।’

सरकारमाथि ब्यङ्ग्य कस्न उनले शून्यमा पनि एउटा सहारा पाए दस गुना पावरफूल हुने बताए । उनले अगाडि भनेका थिए, ‘त्यसो हुँदाहुँदै पनि शून्य पनि अति शक्तिशाली छ । १ को पछाडि शून्य थप गर्दा १० हुन्छ, अर्को शून्य थप गरे १०० हुन्छ, शून्य थप गर्दै जाँदा दस हजार, लाख हुँदै जानेछ । सभामुखले सहारा बनेर उभिनुस् हामी एक एकवटा शून्य थप्दै जान्छौ, त्यसपछि शून्य समयको अर्थ होला ।’

सरकारको नियतमै प्रश्न

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार, संसद्प्रति सरकार सदैव जवाफदेही हुनुपर्छ । सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै गए त्यसले संसद्भित्रको बहसलाई अर्को चरणमा पुर्‍याउँछ । अन्यथा, सांसद्का प्रश्नहरूको जवाफ नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने यसले समस्या ल्याउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए सन्तुलन र नियन्त्रणको ‘टुल्स’ भत्किन सक्छ ।

‘शून्य समय, विशेष समय संसदले सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘टुल्स’ हो । नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने ‘टुल्स’ हो,’ फुयाल भन्छन्, ‘सांसदले प्रश्न गरेर मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि बोलाएर चेक एन्ड ब्यालेन्सको अभ्यास गर्छन् ।’

सांसदले नजानेर संसद्‍मा प्रश्न गर्ने भनेर नबुझ्न उनको आग्रह छ । उनी थप्छन्, ‘संसद्‍मा नजानेर प्रश्न सोधिएको होइन, सरकारको जवाफदेहिता खोजिएको हो । सरकारले जवाफ दिएर जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ ।’संसद्‍मा शून्य समयको महत्व ज्यादा छ । विशेष समय हर्ताकर्ता सांसदले पाउँछन् । जसको कुरा विकाउ हुन्छ, नेतासँग पहुँच हुन्छ, त्यस्तो सांसदले विशेष समयमा बोल्न पाउँछन् । तर, शून्य समय सबै सांसदले बराबरी रूपमा पाउँछन् ।

विशेष समयमा बोल्न पहुँच नभएका सांसदले बोलेका विषयलाई सरकारले अझ बढी गम्भीर रूपमा सुनेर जवाफ दिनुपर्ने पूर्वसचिव फुयालको राय छ । जवाफ दिँदा काम भइरहेको छ कि, सरकारको तयारी केही छ कि वा प्रगति के कति भएको छ त्यो जानकारी गराउने हो । पूर्वसचिव फुयालको प्रश्न छ, ‘विशेष समयमा पहुँच नपुगेका सांसदले शून्य समयमा राखेका कुरा पनि सुन्दैन भने सरकारले के सुन्छ ?’

उनका अनुसार, संसद्‍मा उठेका विषयको यति दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाइरहनुपर्ने विषय नै होइन । विगतमा यस्तो अभ्यास पनि थिएन । तर, सरकारले संसद्‍मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने प्रवृत्ति बढेपछि नियमावलीमै सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ भनेर बाँधिएको हो । फेरि पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन ।

‘संसद्‍मा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्छ भनेर लेखिरहने विषय होइन । नैतिक कुरा हो,’ पूर्वसचिव फुयाल भन्छन्, ‘तर, लेखिएर पनि लागू भएको छैन । यसलाई सरकार संसद् प्रति जवाफदेहिता नभएको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

सशक्त सभामुखको खोजी

संसद् सांसदले सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने थलो हो । तर, सरकार जवाफदेही भएन भने सभामुखले समेत ‘एक्सन’ लिन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमै सभामुख घिमिरेले पटक–पटक शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

‘विगतका बैठकहरूदेखि अहिलेसम्म शून्य, विशेष र अन्य समयमा पनि माननीय सदस्यहरूले जनसरोकारका विविध विषयहरूमा कुरा उठाइरहनुभएको छ,’ २७ चैत २०७९ को बैठकमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

‘म प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देश गर्दछु’ उनको रुलिङ थियो ।

यस्तै, रुलिङ सभामुख घिमिरेले १२ फागुन २०७९ मा पनि गरेका थिए । तर, परिणाम आउन नसकेको सांसदहरूको गुनासो छ । ससंद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्‍मा उठेका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सभामुखकै भूमिकामा निर्भर रहने बताउँछन् ।

संसद्‍मा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न सभामुखले सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन । संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ संसद्मै दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ । जिम्मेवारीमा बसेको मन्त्रीले जवाफ दिनु भनेको संसद् र जनता प्रति उत्तरदायी छु भन्नका लागि हो भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रीले लिखित जवाफ दिन सक्छन् । यस्तो विकल्प पनि आवश्यकताअनुसार अभ्यास हुन सक्छ । जे जसरी भए पनि मन्त्रीलाई जवाफ दिनबाट भाग्न नदिन सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनलाई लाग्छ ।

सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहने तर सरकारले बेवास्ता गरिरहने हो भने संसद्कै गरिमामा आँच आउन सक्ने भएकाले सभामुखले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने उनको राय छ । सभामुखले सरकारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने सुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘शरीरले पुच्छर चलाउने कि पुच्छरले शरीर ? मलाई लाग्छ– संसद्ले सरकार चलाउन सक्नुपर्छ, सरकारले संसद् होइन ।’

थापाका अनुसार सभामुखले सामान्य रुलिङ गरेर हुँदैन भने यति दिनभित्र जवाफ दिनु भनेर बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । थापाले भने, ‘संसद्‍मा उपस्थित भएर जवाफ दिने भए देउ नत्र अर्को विकल्प खोज्छौं भन्न सक्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव थापा थप्छन्, ‘समय तोकेर पटक–पटक रुलिङ गर्दासमेत मन्त्री जवाफदेही नभए मन्त्रीको जवाफदेहिताबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभ्याउनुपर्छ ।’