सोबितालाई फोन- दिदी, मधेशमा नागरिकता बनाउन धेरैले मोटो रकम बुझाउँछन्

४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबता गौतमले मधेश प्रदेशका नागरिकलाई नागरिकता बनाउन समस्या पर्ने गरेको बताएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘सभामुख महोदय, मधेशी मुलका नागरिकको पीडा आम नेपालीको भन्दा अलि बढी छ । आमाको नामबाट नागरिकता निकाल्न चाहनेको पीडा, अन्यको भन्दा बढी पिडादायी छ ।’

आफूलाई झापाबाट संजय अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले फोन गरेर नागरिकता बनाउन धेरैले मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाएको उनले संसद्मा सुनाइन् ।

‘हिजो झापाका संजय अग्रवाल भाईले मलाई फोन गरेर एउटा घटना सुनाए । मधेशमा मधेशी थर भएका यादव, अग्रवाल लगायतका थर भएका व्यक्तिलाई त नागरिकता बनाउन साह्रै दुःख छ ।

नागरिकता बनाउन गयो, यो भएन, त्याँ भएन भनेर पाठाइन्छ । सर्जिमिन गर्ने भन्छन्,’ आइतबार नागरिकता विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै गौतमले भनिन्, ‘अनि सर्जिमिन गर्न पनि आउँछन् । तर केही समय पछि दलालहरू आउँछन् । सर्जमिनमा फलानो समस्या देखियो, यति रकम दिनु, समस्या सुल्झिन्छ भन्छन् । नागरिकता बनाउन त्यसरी अल्झाउछन्, नबनाउँ अनागरिक हुने पिर छ । धेरैले मोटो रकम बुझाउछन् दिदी ।’

आफ्नै देशमा छालाको रंग फरक भएको कारण फरक व्यवहर महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बदल्नुपर्ने उनले बताइन् । एउटा मधेशीले कुन तहको विभेद भोग्नुपर्छ भन्ने यो अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘मधेधी मुलका नेपालीलाई मधेशी भएका कारण यदि कसैले विभेद गर्छ भने विभेद गर्ने हरेक व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ ।’

नागरिकता सबै नागरिकले पाउनुपर्ने र सहज रुपमा पाउनुपर्ने उनले बताइन् । २०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट बाबुको नागरिकता नभएता पनि २०४६ साल चैत मसान्त भित्रमा नेपालमा जन्मेको प्रमाणीत भएको आधारमा जन्मको आधारमा नागरीकता वितरण गरिएको उनले स्मरण गरिन् ।

२०४६ साल चैत मसान्त भित्र नेपालमा जन्मिएको तर अस्पताल सिकिस्त भएर टोलीसँग पुग्न नसकेका, उपचार गर्न भारत गएका वा विविध कारणले छुटेका मानिस र उनीहरूका छोराछोरीलाई नयाँ ऐनले समेट्नुपर्ने उनले बताइन् ।

छुटेका मानिसको हाल मृत्यु भयो र नागरीताको टोली आउनु अघि विवाह भएकाको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । गर्भवती श्रीमती छोडेर मृत्यु भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि नयाँ ऐनले समेट्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

२०४६ साल चैत्र मसान्तभित्र जन्मेका तर १६ वर्ष उमेर नपुगेकाले नागरिकता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘उनीहरू र उनीहरूका छोराछोरीहरुलाई विधेयकले समेटेको छैन ।’

उनी थप्छिन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुअघि मृत्यु भए… भन्ने अवस्था समेटेको छ, तर यसको कार्यविधि अस्पष्ट छ ।’

नयाँ ऐन बनाउँदा सिडियो कार्यालयबाट नागरिक सम्बन्धित विषय १५/२० दिन भित्रमा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको माग छ । नत्र ५/७ बर्ष सम्म नागरिकता पाउन नागरिकले दुख पाउनुपर्ने अवस्था कामय रहन सक्ने उनको भनाइ छ ।

एनआरएनएलाई फ्रि भिसा दिने कुरा गलत

गैरआवासीय नेपाली नागरीकको हकमा सरकारले अध्यादेशमार्फत फ्रि भिसा दिने प्रावधान ल्याएको छ । उनले यसप्रति आपत्ति जनाइन् ।

‘यो ( एनआरएनएलाई फ्रि भिसा) आपत्तिजनक मात्र हैन हास्यास्पद छ । बरू एनआरएनए नागरिकता कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।

भुपु गोर्खाको कुरा सुनियोस्

सन् १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारत बिच भएको त्रिपक्षीय संधिले व्यवस्था अनुसार विदेशमा देशले सेवाका लागि पठाएका गोर्खा आर्मीका पीडा पनि यथावत उनले बताइन् ।

ब्रिटिस आर्मी र गोर्खा ब्रिगेडको विचमा विभेद भयो भनेर भुपु गोर्खाको संघर्ष चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘कति त्यहीँ एक्लो जिवन विताइरहनु भएको छ, कतिले प्रशासनीक झन्सट छल्न सिटिजनसिप बाई न्युटरलाइजेशन प्राप्त गरेका छन् ।’

राज्यले सन्धि गरि पठाएको र बाध्यताले न्युटरलाइजेशन सिटिजनसिप लिएका गोर्खा बिग्रेडको हकमा नागरिकता त्याग गरेको मानीनु हुन्न भन्ने उनीहरूको माग रहेको बताइन् । यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नेपर्ने गौतमले बताइन् ।