ओली-देउवा रणनीति : सकेसम्म उपेन्द्रलाई मनाउने

४ फागुन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्योदशमा सत्ता साझेदार दलकै विमति हुँदा रोकिएका अरू अध्यादेशहरू पनि सरकारले तत्काल अगाडि नबढाउने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले अध्यादेशहरू तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश पारित गराउने प्रक्रिया पछाडि सार्न उनीहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई आधार बनाएका छन् ।

‘अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तिमा एक हप्ता दश दिनको समय चाहिन्छ । सांसदहरूलाई जम्मा गर्नुपर्‍यो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘अहिले कुम्भ मेला चलिरहेको छ । धेरै सांसदहरू कुम्भ मेलातिर लाग्नु भएको छ । कतिपय सांसदहरू काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ । तिनीहरूलाई जम्मा गर्न, पूर्वसूचना दिन समय चाहिन्छ ।’

जबकि शनिबार साँझ मात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकले ६ फागुनको संसद बैठकबाट अध्यादेशहरू अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री लेखकका अनुसार भूमिसम्बन्धी बाहेक अरू ५ अध्यादेश पारित गराउने प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच थप छलफल गर्ने त्यो बैठकको निर्णय थियो । थप छलफल गर्न कार्यदल बनाउने र त्यो कार्यदलमा सत्ता साझेदार सातै दलका नेताहरू रहने सहमति पनि बैठकमा जुटेको थियो ।

अर्थात् कार्यदल बनाएर भूमि अध्यादेशका अन्तर्वस्तु संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बालुवाटार बैठकको निर्णय थियो । शनिबारको त्यो बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेक अरू सत्ता साझेदार दलका नेताहरू पनि रहेकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच त अहिलेकै अध्यादेशमा सहमति छ । तर जसपा, नेपाल र लोसपाले पार्टी निर्णय गरेरै अध्यादेशहरूप्रति असहमति जनाएका छन् । त्यसैले शनिबारको बालुवाटार बैठकमार्फत मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

यदि बालुवाटार बैठकको निर्णय बमोजिम सरकार अगाडि बढ्यो भने २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत ५ वटा अध्यादेश फटाफट पारित हुनेछ भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका अन्तर्वस्तुमा सत्तारूढ छलफल अगाडि बढ्नेछ । ‘भूमि अध्यादेश पारित नगरेर अन्तर्वस्तुमा संशोधन गर्नतिर लाग्नु भनेको फिर्ता हुनु नै हो । त्यसपछि विधेयकका रुपमा अगाडि बढ्छ’, सत्तारुढ एक नेता भन्छन् ।

तर सार्वजनिक नै भएको शनिबारको निर्णय आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा फेरिएको छ । अब अरू अध्यादेश तत्काललाई यथास्थितिमै रहनेछ भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमाथि छलफल अगाडि बढ्नेछ ।

उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेकै अध्यादेशमा जसपा नेपाल, लोसपा सहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरू मनाउन तत्काल अध्यादेश अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको हो । ‘असहमति जनाइरहनु भएका नेताहरूलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा देखिन्छ । सम्वाद गर्नकै लागि समय लिइएको हो’, ती स्रोत भन्छन् ।

विशेषगरी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मनाउने नीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको ती स्रोत बताउँछन् । ‘फिर्ता लिनु राम्रो होइन, त्यसैले सकेसम्म मनाउने भन्ने हो । यदि भएन भने फिर्ता लिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि अध्यादेश रोकिनुमा मुख्य शक्ति बनेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन प्रधानमन्त्रीको पहलले सार्थकता नपाउने तर्क गर्छन् । ‘एकपटक निर्णय गरिसक्यौं । अब सयपटक सोधेपनि हाम्रो जवाफ त्यही हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

पुरानै वचन

सरकारले गत २६ पुसमा सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसैबेला असहमति जनाएका थिए । अरु अध्यादेश २९ माघमै स्वीकृत गरेर भूमि अध्यादेश रोकेपछि राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रधानमन्त्री ओली आफैंले कुरा गर्नु परेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेललाई मनाउन सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखक खटिएका थिए । सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर गएका गृहमन्त्री लेखकको प्रस्ताव समेत राष्ट्रपति पौडेलले मानेनन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राष्ट्रपति पौडेलसँग टेलिफोन मार्फत् कुरा गरे । ‘म यता प्रेस मिट गर्न आँटेको छु । त्यो गरिदिनु पर्‍यो । तपाईँले भनेको कुरा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सच्चिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको जग्गा बाँड्ने प्रावधान सच्याउने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि २ दिन रोकिएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरे । २ माघमा शितल निवासबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुनु र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्नु सँगसँगै जस्तो भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्न समय लागेको तर्क गरेका थिए । ‘यी अध्यादेशहरू बाहिर कताकति चर्चा गरिए जस्तो, … यति वटा जारी भए, यति वट राष्ट्रपतिबाट रोकिए भन्ने …’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्नु हुन्छ नि त, अध्ययन गर्न लगाउनु हुन्छ, त्यसपछि उहाँले जारी गर्नुहुन्छ । कति मसान्तकै दिन भ्याउनुभयो, कति बाँकी रह्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसदिन अध्यादेशहरूबारे बोल्नकै निम्ति पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरूको समेत परामर्शमा अध्यादेशहरू आएको तर्क गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा जुटेको एकताले सरकार र गठबन्धनको स्थायित्वबारे समेत प्रष्ट भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

‘कुनैपनि कुराले यसको प्रतिबद्धता र गतिलाई रोक्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ र सरकारमा रहेको दलहरूबीचको एकता सुदृढ ढंगले प्रस्तुत भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो, ‘एउटा अक्षरमा कतैपनि कहिँपनि छैन, पूर्ण सहमतिका साथ यी अध्यादेशहरू आएका छन् ।’

तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट अगाडि बढेको भूमि अध्यादेश संसद्‌मा पुगेर फेरि रोकिएको छ । जसपा, नेपालको निर्णयकै कारण भूमिसहित सबै अध्यादेश अन्योलमा परेको हो । किनकि राष्ट्रिय सभामा ३ सिट रहेको जसपा नेपालको समर्थन नपाए सत्तारुढको बहुमत पुग्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा निर्णाय बनेको जसपा नेपालले भने २१ माघमा अध्यादेशहरूको अध्ययन गर्न भनेर राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो । यो कार्यदलले विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन बमोजिम २४ माघमा बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो ।

लगत्तै लोसपा नेपालले पनि जसपा नेपालकै जस्तो निर्णय गर्‍यो । अहिले यिनै दुई दलका कारण कुनैपनि अध्यादेश अगाडि नबढ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।