अखिल क्रान्तिकारीको आरोप : केआईआईटी घटनामा सरकार जिम्मेवार देखिएन

५ फागुन, काठमाडौं । भारतको कलिङ्ग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा बी.टेक. तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालमाथि भएको दुर्व्यवहार र उनको सम्भावित आत्महत्याको घटनाको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले निन्दा गरेको छ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थीहरू हिंसा र धम्कीको सिकार भएको घटनामा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको पनि आरोप लगाएको छ ।

विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय प्रशासनबाट धम्की, कुटपिट र जबरजस्ती विश्वविद्यालय छाड्न बाध्य पारिएको घटनामा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको संगठनको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समस्याको समाधान गर्न र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा केआईआईटी प्रशासनले उल्टै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रावास खाली गर्न आदेश दिएको छ, जसले सहानुभूति र जिम्मेवारीको गम्भीर अभाव देखाएको छ।’

राष्ट्रव्यापी विरोधको चेतावनी

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले घटनाको उचित छानबिन नभएमा, दोषीलाई कानूनी कारबाही नगरिएमा र सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएमा राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो मात्र एक विद्यार्थीको कुरा होइन — यो विदेशमा अध्ययन गर्ने सबै नेपाली विद्यार्थीहरूको न्याय र सुरक्षाको कुरा हो, र यसबारे उचित कारबाही नभएसम्म हामी मौन बस्नेछैनौं।”

सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको कमजोर कूटनीतिक प्रतिक्रियाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै चारबुँदे मागहरू अघि सारेको छ ।

‘नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नुपर्छ र विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि दूतावासको जिम्मेवारी बलियो बनाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केआईआईटीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न र विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि काम गर्न अखिल क्रान्तिकारीले सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘पीडित परिवारलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

 हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :