भ्रष्टाचार विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु, ५ वर्षे हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव

५ फागुन, काठमाडौं। भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको छ । २०७६ सालमै प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक संसदमा लामो समयसम्म रहेको विधेयकको उदाहरणको रुपमा रहेका छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलसहित पारित गरेर सभामा लगेको हो । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकार र शक्तिमा रहेकाहरू नै भ्रष्टाचारमा आरोपित हुने तर, अनुसन्धानमा आउन नसक्ने समस्या रहेको बताए । जुनसुकै ओहोदामा रहेको व्यक्ति उपर पनि भ्रष्टाचारको आशंका भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसका लागि ऐन सहयोगी हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत कुनै न कुनै रुपमा ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

अदालतभित्र समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको कतिपयको आशंका रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जो कोही भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आउन सक्ने शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।

नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्ने उनले बताए । ‘कस्तो नीति र व्यवस्था छ भन्नेले म्याटर गर्दैन यदि नेतृत्व त्यस अनुकुल भएन भने’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भएको बताए । कार्यक्षेत्र बढाउने तर सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने रहेकाले अगाडि नबढाइएको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई आतंकित हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको उनले बताए । यो विधेयकबाट भ्रष्टाचारको हदम्याद ५ वर्ष राख्ने प्रस्ताव समेत हटाइएको बताए ।

यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसबेला प्रधानमन्धी थिए । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा २०८० साल भदौ ३१ गते ले सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल पछि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा लगेपछि त्यसमाटि छलफल सुरु भएको छ । छलफलपश्चात सोमबार नै विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।