उच्च अदालतले फाउन्डेसनलाई सोध्यो : फेवा किनारमै कोटीहोम किन ?

६ फागुन, पोखरा । फेवाताल किनारमा हुने भनिएको कोटीहोम रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

पोखराका रुख काट्ने, फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई बिगार्ने, पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नेगरी नेपाल ट्रस्टको जग्गामा गर्न लागिएको कोटीहोम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत रिट परेको थियो ।

न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले विपक्षी मानव सेवा फाउण्डेसनको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कोटीहोम गुर्नपर्ने कारणसहित लिखित पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ ।

फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्रमा महायज्ञ गर्दा पर्यावरणदेखि सिमसार क्षेत्र र योसँग आश्रित जैविक विविधितामासमेत खलल पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले २ फागुनमा रिट निवेदन हालेका थिए ।

उनीहरूले कोटीहोमका नाममा पोखराका ऐतिहासिक चौताराका वर, पिपल, समिका रुख काट्ने, मास्ने काम भएकालेसमेत यो रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

फाउण्डेसनले पोखराका चौताराका वर, पिपल, समीका रुख ठुट्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

रिटमा कोटीहोम आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा ६ नम्बर वडा कार्यालय, १३ नम्बर वडा कार्यालय, १४ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वैशाख १ गतेदेखि कोटीहोम गर्न भन्दै आफूलाई बालयोगेश्वर विजय कृष्णमूती बनाउने विजय भण्डारीको नेतृत्वमा रुख काटिएपछि संरक्षणकर्मीहरुसमेत एक भएर कारबाहीको माग गरेका थिए ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले कुनै पनि हालतमा फेवा किनारमा कोटीहोम गर्न अनुमति नदिने अडान लिँदै कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर नेपाल ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध नगराउन पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

कार्यपालिकाले वडा नम्बर ६ दिएको सहमति खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेपछि फाउण्डेसन महानगरको विपक्षमा उच्च अदालत गएको थियो ।

गत फागुन १ गते फाउण्डेसनको रिटमा पनि उच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको ‘विराट कोटीहोम ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।