प्रवासीलाई नेपाली नागरिकता : बोलीमा अधिकार, व्यवहारमा ‘टुरिस्ट’

प्रवासमा बस्ने नेपालीले लामो समयसम्म नागरिकताको लागि आवाज उठाए। फलस्वरुप, २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो। संविधानले सुनिश्चित गरेको ८ वर्षपछि गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने काम सुरु भयो।

प्रवासी नेपालीहरूले नागरिकता त पाउन थाले तर मालपोतदेखि एयरपोर्टसम्मले नचिन्ने ‘टुरिस्ट भिसावाला नागरिकता’ को कतै पनि प्रयोग नदेखिएपछि यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

हालै संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीसम्मले प्रवासीका नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेको अवस्था छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले पनि प्रवासी नेपालीलाई संविधानप्रदत्त नागरिकताको अधिकार दिनुपर्ने राय राखिरहेकी छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि यस मुद्दामा बोलेका छन्।

प्रवासीले अत्यधिक आश गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अन्तरिक किचलोमा शक्ति खेर फालेर प्रवासीको हक र अधिकारबारे मौन रहेको देखिएको छ।

प्रवासी नेपालीको नागरिकताको सवालमा यदि एमाले र कांग्रेसको मत उदार रहने हो भने सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलहरूको आपत्ति नरहने प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र शाहीको संसद्‌को प्रस्तुतिले देखाइसकेको छ।

राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयमा नेपालमा भन्दा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीको आवाज र पहल ठूलो स्रोत र महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा प्रमाणित रहेको नेपालका राजनीतिक दल, नेतादेखि आम रूपमा नै स्थापित भएको छ। चाहे त्यो नाकाबन्दीको बखत होस्, चाहे नेपालको भूभाग भारतमा पर्ने गरी नक्सा सार्वजनिक हुँदाको समय, प्रवासी नेपालीले नेपाललाई साथ दिएकै हुन्।

यस्ता मुद्दामा प्रवासी नेपालीले आफू बसेका मुलुकबाट विश्व समुदायमा जानकारी गराउने, सहयोग माग गर्ने, विदेशका दूतावास घेराउ गर्नेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदीलाई कालो झण्डा देखाउनेसम्मका कामले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। भूकम्पको समयमा विश्वभरबाट सहयोग जुटाउनेदेखि मातृभूमिको हरेक संकटमा साथ, समर्थन र सहयोगको सारथि बनेका छन् प्रवासी नेपाली।

विशेषगरी वंशजको नागरिकता बोकेका प्रवासी नेपालीहरू देशमा हरेक अधिकार र परिवर्तनका आन्दोलनमा आर्थिक, भौतिकदेखि हरतरहले अग्रमोर्चामा उभिएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट युवा पलायनको क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। बढ्दो जनसंख्या, विश्वमा हुर्किंदो स्वतन्त्रता र सुविधा खोजी हिंड्ने मानव स्वभावका कारण देश रामराज्य नै भएछ भने पनि नेपाल छोड्नेको संख्या रोकिने अवस्था छैन। यही स्थिति रहने हो भने विस्तारै देशका मूलवासी खोज्न प्रवास जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन।

त्यस्तै, देशको सिमाना र सार्वभौमिकताको बारेमा डटेर बोल्ने साहस, सामर्थ्य र भूमिकामा प्रवासमा बसेका नेपालीहरू मुख्य शक्तिको रूपमा रहने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

१० वर्षे युद्धदेखि हालसम्मको भ्रष्ट अभ्यासले थिलथिलो पारेको नेपालको अर्थतन्त्र प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको जगजाहेर छ। प्रवासीले अप्रत्यक्ष रूपमा भित्र्याइरहेको सीप, ज्ञान र प्रविधिले मातृभूमिको रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ।

अझ विकराल सवाल, आगामी १५-२० वर्षमा काम गर्न सक्ने युवाहरू अरू ४० लाख थपिने र देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेश जान बाध्य हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। त्यतिन्जेल १ करोड अर्थात् एक तिहाइ वंशज नागरिकताधारी नेपाली प्रवासी भइसकेका हुनेछन्।

ती सबैलाई प्रवासी टुरिस्ट बनाउने या तिनीहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनका नागरिक अधिकार कायम रहन दिने ? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ।

यी सारा सकारात्मक पक्षलाई अवमूल्यन गर्दै ल्याइएको मालपोत र एयरपोर्टले नचिन्ने गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले जग हँसाएको छ। यसमा पनि गैरआवासीय नेपालीबारे नेपालको संविधान र नेपालमा आम बुझाइ एकै प्रकारको छ।

स्थान, अवस्था र पेशाको दृष्टिले गैरआवासीय नेपालीहरूको अवस्था फरक–फरक रहेको छ। सामान्य रूपले हेर्दा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ५ प्रकारमा राखेर हेर्न सकिन्छ।

१. रोजगारी तथा पढाइको सिलसिलामा निश्चित भिसा अवधिमा विदेशमा बसिरहेका नेपाली।

२. लामो समयददेखि पीआर लिएर विदेशमा बसिरहेका तर नागरिकता त्याग नगरेका नेपाली।

३. नेपालमा जन्मिए/हुर्किएर विदेश गई त्यहींको नागरिकता लिएर बसेका नेपाली।

४. नेपाली आमाबाबुबाट विदेशमा जन्मिए/हुर्किएका नेपाली।

५. गोर्खा भर्तीको सिलसिलामा विदेशिएका नेपाली र तिनका परिवार।

यसरी हेर्दा नेपालमा जन्मिए/हुर्किएर प्रवास गएको पहिलो पुस्ता (माथि उल्लिखित नम्बर १, २, ३ र ५) लाई वंशजको नागरिकता दिंदा उचित हुन्छ भने तिनबाट प्रवासमा जमिएका सन्तानलाई चाहिं हाल ल्याइएको गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु मनासिव देखिन्छ।

वंशजको नागरिकता बाहकलाई उनीहरूको पुरानो नागरिकता कायम गरिदिएर नेपाल फर्किएको निश्चित अवधिमा राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान कायम गरी गैरआवासीय परिभाषाभित्र राखे मात्र व्यावहारिक हुने देखिन्छ।

हाल संविधानमा नै विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। तर अहिले भइरहेको प्रावधान हटाएर वंशजको नागरिकता कायम रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कांग्रेस र एमालेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले चाहने हो भने यो काम सजिलै गर्न सक्छ।

विदेशमा जन्मिए/हुर्किएका दोस्रो, तेस्रो पुस्तालाई वंशजको नागरिकताबारे खासै चासो छैन। जो नेपालमा जन्मे/हुर्केर प्रवासमा बसेको छ, यो पुस्ता आफ्नो देशको लागि केही गर्न र नेपालमा जायजेथाका साथै व्यापार-व्यवसाय गर्न चाहन्छ। यो पुस्ताले जन्मसिद्ध अधिकारको रक्षा खोजेको छ।

हाल सबै गैरआवासीय नेपालीलाई एकै डालोमा राखेर प्रदान गर्न लागिएको टुरिस्ट भिसावाला नागरिकतामा समस्या आएको कारण पनि यही हो।

प्रवासी नेपालीलाई प्रदान गर्न लागिएको भेदभावपूर्ण नागरिकता नै गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको आधार बन्ने अवस्था बनेको छ। यसै मुद्दा र विषयले विभिन्न समूहमा विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघलाई पनि एकठाउँमा लिएर आइरहेको छ।

यसै सवालमा संघमा च्याखे दाउ थापिरहेका एकाध भड्काउ समूह र प्रवृत्ति बाहेक डा. बद्री केसी र डा. शेष घले मिलेर संघलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसै पनि घले र केसीलाई मिलाएर संघको एकताको महाधिवेशन गर्न अहिले अनुकूल अवस्था छ।