महाकुम्भ मेलामा झल्किन्छ चुस्त भारतीय व्यवस्थापन

भारतको उत्तर प्रदेश राज्य विकासको दौडमा द्रूतगतिमा छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सरकारको दोस्रो कार्यकालमध्ये पछिल्लो ६ महिनाको मात्र उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, विकासको गतिले उत्तर प्रदेशको कायापलट हुन धेरै समय नलाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देश समृद्ध बनाउन एक/दुई जनाको नेतृत्व नै काफी हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त विश्वका धेरै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको कुशल नेतृत्व थाहा हुन्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने वा जवाफदेही नबन्ने परिपाटी वा पद्धतिले राष्ट्रलाई कता पुर्‍याउँछ भन्ने अनुभूति आज हामी नेपालीले गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो गुनासो र विश्वास राज्यको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिप्रति घट्दै जानुको पछाडि उनीहरूको प्राथमिकता, कार्यशैली तथा व्यवहारप्रति नागरिक सहमत हुन नसक्नु र नागरिकलाई विश्वासमा लिन नसक्नुनै हो, जसमा समाजका सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकदेखि प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धीजीवी, राजनीतिकर्मी तथा समस्त समाजको एकल बुझाइ रहेको हामी पाउँछौ ।

यो आलेखमार्फत भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजमा जारी कुम्भमेलाको व्यवस्थापनमा त्यहाँको सरकारको कार्यदक्षता तथा उत्तर प्रदेशले लिएको विकासको गति र व्यवस्थापकीय कला सिकेर नेपालका पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई सामान्य रूपमा केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

हामीमा सामान्यतया भारतीयहरूको व्यवहार र उनीहरूको नेपालप्रतिको हेराइ नकारात्मक वा गलत छ भन्ने आम बुझाइ छ । भारत विरोधी टिप्पणी गरेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने परिपाटी पनि कतै-कतै देखिन्छ । यस्तो हुनुमा हाम्रो राज्य संयन्त्रको कूटनीतिक क्षमताका साथसाथै राजनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भएको बुझाइ आम रूपमा रहेको पाइन्छ ।

समय-समयमा भारतसँग जोडिएका विविध विषयगत समस्या र सवालका कारण हामीलाई भारतले हेर्ने नजरमा गिरावट आएको छ । जुन प्रकारले भारतमा स्थापित निजी क्षेत्रसँग हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्थ्यो त्यो लिनबाट चुकेको थुप्रै उदाहरण  छन् । यसको ठूलो कारण हामीले भारतबारे सम्प्रेषण गर्ने धारणा, कूटनीतिक पूर्वतयारी, राजनीतिक सहमति, उपयुक्त समयमा प्रमाण सहितका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्न नसक्नुका साथसाथै हाम्रो राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिपक्वताको कमी नै हो । जसका कारण समय-समयमा भारतसँगको हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कूटनीतिक सम्बन्धमा असहजता र गतिरोध आउने गरेको छ ।

उत्तर प्रदेशमा जारी महाकुम्भ मेलामा दैनिक करोडौं मानिसको आवागमन भइरहेको छ । यो महाकुम्भ मेला खासगरी उत्तर प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापकीय क्षमता, सिप, कला र कौशल प्रदर्शन गर्ने एक उच्चतम अवसर थियो, उत्तर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरिरहेको छ। दैनिक लाखौंको संख्यामा आवतजावत गर्ने यातायातका साधन र करोडौंको संख्यामा उपस्थित मानव व्यवस्थापन गर्ने विषय पक्कै पनि सरल र सहज छैन । अर्कोतिर, महाकुम्भ स्नानस्थलसम्म आवतजावत गर्न सडक, पैदल मार्ग, विद्युतीकरण, अस्थायी आवास (पाल), फोहोर मैला, शौचालय, सुरक्षा लगायतका समग्र व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो ।

कुम्भमेला व्यवस्थापन भारतको उत्तर प्रदेश राज्य सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमताको एक तहको प्रतिविम्ब हो जसले समग्र प्रदेशको विकास व्यवस्थापनलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको उदाहरणका रुफमा त्यहाँ भइरहेका अन्य विकासका गतिविधिलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यहाँका नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको, पहिलाको उत्तर प्रदेश र बिहार अहिले नरहेको जस्ता विश्वासिलो भनाइ सुन्दा बाहिरबाट हेरिने उत्तर प्रदेश र विहारप्रतिको हेराइमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यात्रामा खाना खाने क्रममा होटलमा चार्ज गर्न राखिएको मोबाइलतर्फ मेरो आँखा गइरहँदा होटल साहुले मलाई यसरी विश्वस्त गराउने प्रयत्न गरे, ‘ढुक्कसँग खाना खानुस्, तपाईंको मोबाइल कसैले पनि लैजाँदैन । आजको उत्तर प्रदेश र विहार पहिलाको जस्तो छैन । मान्छेमा परिवर्तन आएको छ ।’

म नतमस्तक भएँ । यो उत्तर प्रदेशको भौतिक तथा सामाजिक विकासको एउटा फड्को हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विगत दश वर्षको तुलनामा सडक आसपास खुलेका अधिकांश होटलमा साबुनपानी सहितको शौचालय र फोहर फाल्ने डस्टबिन राखिनु पनि विकासको नयाँपनको उदाहरण हो  । त्यस्तै गंगा नदीको सफाइ व्यवस्थापन लगायत सरसफाइमा सुधारिएको अवस्थालाई भारतको विकासमा देखिएको सामाजिक सुधारको अर्को उदाहरण हो भन्न सकिन्छ ।

उत्तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरले पनि विकासको अर्को आयाम ल्याएको सहजै देख्न सकिन्छ । बाटाहरू उच्च इन्जिनियरिङ क्षमताको प्रदर्शनसहित चार लेन, ६ लेन, आठ लेनमा निर्माण भएका छन् । प्रदेशका आर्थिक गतिविधिहरू डिजिटल प्रणालीमा जोडिएका छन् । सडक उपयोग शुल्क समेत (टोल शुल्क) डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सवारी चालक सडक शुल्क भुक्तानी गर्न बाहिर निसक्नु पर्दैन । सडक अवरूद्ध भएको अवस्थामा पार्किङ र गन्तव्यमा पुग्न विकल्प दिनुले पनि राज्य सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्दा विगत पाँच वर्षमा मात्र उत्तर प्रदेश सरकारबाट सामान्य ग्रामीण सडक बाहेक, १२२५ किलोमिटर एक्सप्रेस वे सडक सञ्जालको निर्माण भएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सडक गुणस्तर हेर्दा निर्माणमा पूर्णता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो एक्सप्रेस सडकको निर्माण केवल यातायातमा सुधार मात्र नभई आर्थिक रूपले पछाडि परेका क्षेत्रको उन्नति-प्रगतिको लागि कोशेढुंगा सावित हुने देखिन्छ ।

आग्रा-लखखउ एक्सप्रेस, दिल्ली-मिरूत, नोएडाबाट-ग्रेटर नोएडा र यमुना एक्सप्रेसवे जस्ता सडक निर्माणले उत्तर प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा रूपान्तरण ल्याएको छ । पूर्वाधारमा कनेक्टिभिटीबाट औद्यौगिक क्षेत्रका सम्बन्धमा विस्तार, आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, फिल्मसिटीको पूर्वाधार, एअरपोर्ट निर्माण, मेडिकल डिभाइस पार्क, फिनटेक सीटी, सूचना प्रविधि सिटी र डाटा केन्द्र पार्क जस्ता विकासका पूर्वाधारले एक्सप्रेसवेको दायाँबायाँ जोडिएका यस्ता व्यापारिक हबबाट उत्तर प्रदेशले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय रूपमा छलाङ मार्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै उत्तरप्रदेशदेखि बिहार हुँदै सिलगुडीसम्म जोडनेगरी भारत सरकार र प्रदेश सरकारबाट अन्य ६ वटा एक्सप्रेसवे बन्दै गएको देखिन्छ जसले नेपाली बोर्डर सुनौलीदेखि गोरखपुर र सिलगुडीसम्मका विभिन्न शहरहरूसँगको कनेक्टिभिटीमा सहजता ल्याउने देखिन्छ । यी सडक पूर्वाधारहरूले यातायातमा सुचारू गर्ने मात्र नभई समग्र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा समेत नयाँ ढोकाहरू खोलेको देखिन्छ ।

यससँगै उत्तर प्रदेश सरकारले हवाई यातायातमा पनि त्यत्तिकै काम गरिरहेको छ जस अन्तर्गत ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र १८ वटा आन्तरिक विमानस्थलहरू निर्माण भइरहेका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्तर प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य नारा (क्यिनबल) “स्वस्थ प्रदेश, खुसी प्रदेश” मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू प्राररम्भ गरेको देखिन्छ । जस्तै: ४६०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य एटीएमको स्थापनालाई लिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको लागि ६५ जिल्लामा मेडिकल कलेजको स्थापना, २२ वटा नयाँ मेडिकल कलेजको सुरूवात गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्यमा हुनसक्ने जनशक्ति अभावलाई न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ उत्तर प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन आयुष्मान बीमा कार्डमार्फत भा.रू.५ लाख सम्मको बीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका कुम्भ मेलाको व्यवस्थापन र उत्तर प्रदेशको विकासबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न र लाभ लिन सक्छौँ । करिब २५ करोड जनसंख्या रहेको उत्तर प्रदेशको पूर्वाधार विकाससँग हाम्रो पूर्वाधार विकासलाई जोड्न सक्छौँ । उत्तर प्रदेशमा जस्तै हामीले पनि सडक आसपासका क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पार्क, फिल्मी सिटी, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरी पर्याप्त आर्थिक विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छौं ।

भारततर्फबाट सुनौलीसम्म निर्माण भएको एक्सप्रेसवेसँग सुनौली-बुटवल हुँदै कालीगण्डकी कोरिडोरलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरी देवघाटधाम र मुक्तिनाथ (मुस्ताङ)मा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूले वार्षिक रूपमा मेला तथा पर्वको आयोजना गरी भारतका लाखौंको संख्याका सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । त्यस्तै चितवनको ठोरीसम्म चार लेनको सडक निर्माण गरी विहार, उत्तर प्रदेश सहित भारतका अन्य राज्यहरूका धार्मिक पर्यटकलाई देवघाट, मुस्ताङ तथा गोसाइँकुण्ड हुँदै पशुपतिनाथसम्मको धार्मिक सर्किट बनाई लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ ।

पूर्वी नेपालको चतराधाम, जनकपुर लगायतका क्षेत्रसम्म जोड्न भारतमा निर्माण भएका एक्सप्रेसवेसँग हाम्रा सडक यातायात, जस्तैः महोत्तरीको भिट्टामोड, सर्लाहीको मलङगवा, रौतहटको गौरलाई जोडी आवतजावत तथा भन्सार प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्दै धार्मिक क्षेत्रमा बसोवासको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेमा वार्षिक रूपमा भारतका पचासौं लाख धार्मिक पर्यटकहरू नेपालमा सजिलै भित्र्याउन सकिन्छ । उक्त संख्यामा पर्यटकहरू नेपालमा भित्र्याउन सक्यौं भने तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा पनि त्यसै अनुरूप वृद्धि हुनेछ र नेपालीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ ।

अन्त्यमा, हाम्रा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले राज्य कोषबाट करोडौं खर्चेर तेस्रो मुलुकको भ्रमण गर्नुको सट्टा भारतसहित छिमेकी राष्ट्रले सञ्चालन गरेको पूर्वाधार विकास कसरी भइरहेको छ, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कसरी सञ्चालन भएका छन् भनेर बुझ्दा फलदायी हुने देखिन्छ ।