प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू अब कानुन पत्रिकामा

७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०१५ सालभन्दा पहिले प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरूको प्रकाशन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । सर्वोच्चको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले बुधबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर २००९ सालमा भएका फैसलाहरूको प्रकाशन सुरु गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अंक)को विमोचन गरे । सो क्रममा उनले ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानका आधारस्तम्भ हुन् । यिनै धरोहरबाट भोलिको बाटोलाई सुगम र निश्चित तथा निर्दिष्ट बनाउने काममा मद्दत पुग्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०१४ सालसम्मका फैसलाहरूलाई सिलसिलावद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । १ साउन १९९७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्सेरको सनदबाट प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो ।

कतिपय पुरातत्वविद्हरूले १२ असारमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको मत राखेका छन् । सनद बमोजिम निर्वाचन भई बहादुर शम्सेर जबरा न्यायाधीश जनरल निर्वाचित भएका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भयो । २६ वैशाख, २००९ मा लालमोहर लागेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रकाशन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश हरि फुयालले न्यायपालिकाको इतिहासको अध्ययन र अन्वेषण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन पत्रिका प्रकाशित हुनुअघि प्रधानन्यायालयसँग सम्बन्धित फैसला र अरु दस्तावेज संकलनको काम भइरहेको बताए ।

२०१३ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सर्वोच्च अदालत गठन हुनुअघिका १६ वर्ष नेपालमा प्रधान न्यायालय थियो । सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपछि त्यहाँ भएका फैसलाहरू समेटेर २०१५ सालदेखि नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन हुन थालेको हो । त्यसभन्दा अघिसम्म प्रधानन्यायालयले गरेको फैसलाहरू व्यवस्थित रुपमा प्रकाशित भएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायालयका फैसला, आदेश लगायतका विषयवस्तुहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक पहुँचमा छैनन् । प्रधान न्यायालयका महत्त्वपूर्ण कागजात खोजी गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी फैसला र कागजात संकलन गरी पहिलो अंक बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

राणाकालमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका भन्दा फरक रुपमा स्थापना गर्ने प्रयासमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो । त्यसको स्थापना कालबारे इतिहासविद्हरूबीच मतभेद छ । गतवर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सर्वोच्च अदालतले पुरातात्विक महत्त्वका फैसला संकलन गरेर वेबसाइटमा राख्न थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश हरि फुयालका अनुसार, न्यायाधीश जनरल भई काम गरेका बहादुर शम्सेरका सन्तानहरूको घरमा केही पुरातात्विक महत्त्वका कागजात भेटिएकाले सोहीको अध्ययन गर्ने काम भइसकेको छ ।

१९९७ सालमा स्थापना भएको भनिएपनि कतिपय कागजातहरूमा १९९१ सालदेखि प्रधान न्यायालयका राय किताब र टिपोटहरू भेटिएका छन् । पुरातात्विक महत्त्वका कागजात अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्तलाई मुख्य विज्ञमा नियुक्त गरी समूहगत रुपमा काम अघि बढाएको छ ।

इतिहासविद् पन्त नेतत्वको समूहले २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म प्रधानन्यायालयले गरेको फैसलाहरूलाई उतार्ने काम गरिरहेको छ । उनले ती फैसलाको प्रतिलिपिले न्यायिक इतिहासको प्रामाणिक ज्ञानको साथै अभिलेखको संरक्षणमा योगदान पुग्ने बताए ।

२००९ सालदेखि १३ सालसम्म करिब ५ हजार फैसला भएकोमा करिब ५ सय जति फैसला वा कागजात पढ्न नसकिने, च्यातिएको र नबुझिने अवस्थामा छन् । ४५ सय फैसलामध्ये ३ हजारभन्दा बढी फैसला अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ ।

२००८ सालदेखिका फैसला सर्वोच्च अदालतभित्रै सुरक्षित राखेको भेटियो, तर ती रेकर्डमा थिएनन् । लामो समय सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखामा कार्यरत शंकर खत्रीले कतिपय फैसला फेला पारे । १९९७ सालदेखिको नक्कललाई सारेर राखिएको छ । पुराना फैसलाहरु खोज्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका चारवटा कोठा खाली नै गरियो, भेटिएन । ‘१९९७ सालदेखिका सक्कल फैसलाहरु रेकर्डमा छैनन’ न्यायाधीश फूयालले भने, ‘अब नक्कल खोजेर रेकर्डमा राख्ने हो ।’

१९९१ सालदेखि रायकितावहरू भेटिए, न्यायाधीश हरि फुयाँलले पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई त्यो रायकिताव देखाए । दिवङ्गत हुनुअघि पूर्वन्यायाधीश बस्तीले १९९१ सालतिर नै राणाकालमा कुनै सनद जारी भएको हुनुपर्ने अनुमानका साथ मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा गएर अभिलेख खोजिरहेका थिए, अचानक हृदयाघातले दिवङ्गत भए ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले बहादुरशम्शेरको घरबाट धेरै कागजात फेला पारे । ती कागजात हात पर्नासाथ कर्मचारीहरुले नकुहिने गरी रासायनिक प्रशोधन गर्छन् । ‘यी कागजातहरूलाई हामीले संग्रहालयमा राख्नेछौं,’ न्यायाधीश फुयालले भने, ‘पहिले यसमा भएका अक्षर बुझ्ने मानिसहरु नै पाइदैनथे । दिनेशराज पन्तज्यूले अरुलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अर्को ७ फागुनभित्र २०१० सालदेखि २०१३ सालसम्मको प्रधान न्यायालयको फैसला संग्रह प्रकाशित गर्ने योजना बनाएको छ । सर्वोच्च अदालत बनेपछि अनिरूद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । त्यतिबेला को को न्यायाधीश थिए भन्ने विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

उनको नेतृत्वमा भएको पहिलो फैसला कुन हो, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अभिलेख खोज्ने काममा जुटेका कर्मचारीहरुले त्यही पहिलो फैसलाको खोजी गरिरहेका छन् । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसलाहरुको खोजी गरिरहेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालय गएर आर्थिक स्रोत जुटाउन खोजे । त्यो थाहा पाएर केही दातृ निकायहरुले सहयोग गर्ने रुची देखाए, तर सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयकै स्रोतबाट काम अघि बढाउने निधो गर्‍यो ।