यही फागुन १४ शिवरात्रिदेखि प्रदर्शनमा आउन थालेको चलचित्र लाजशरणम्लाई पूर्व मन्त्री अफताव आलमको रिटमा पाटन उच्च अदालतले प्रचार कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चलचित्र क्षेत्र तरंगित भएको छ । पोष्टर रिलिजदेखि शुरु भएको लाज शरणम्को चर्चा बालेनको देश हाँसेको हेर्न मन छ गीतले ह्वात्तै बढाएको थियो र यसको व्यापार उत्साहजनक हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै केही संशय पैदा भएको छ । अदालतको पूर्ण आदेश आउन बाँकी छ । अहिलेलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको जाँच पास नगराउँदासम्म लाज शरणम्लाई प्रचार कार्य रोक्न अदालतको आदेश छ ।
अदालतको आदेशसँगै सामाजिक सञ्जालमा हतासभावका स्वरहरू सुनिए । विभिन्न कोणबाट प्रश्न र संशय उब्जिए। अनेक चासो, चिन्ता र जिज्ञासाहरू प्रकट भए । केहीले अनुनय र भरोसापूर्ण नजरले चलचित्र विकास बोर्डतिर चियाए । केहीले मसँग समेत विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न र जिज्ञासाहरू राखे । मैले आफूले बुझेकोरजानेको र दिन मिल्ने जवाफ दिएँ ।
चलचित्र क्षेत्रमा विवाद, द्वन्द्व र बहस नौलो र अप्रत्याशित कुरा होइन। तर पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको विषय र मुद्दा प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने क्रम बढेको छ । यी घटनाक्रमहरूले झट्ट हेर्दा झमेला र नोक्सान बढाएको जस्तो लागे पनि दूरगामी रूपमा चलचित्रकर्मीमा कानूनी साक्षरता र सचेतनाको अभिवृद्धि पनि गराएको छ । चलचित्रकर्मीमा कानूनी साक्षरता बढाउन बोर्डलाई ठोस नीति र योजना बनाउन अभिप्रेरित पनि गरेको छ ।
बोर्ड पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ । कानूनी साक्षरता र विषयगत संवेदनशीलताबारे चलचित्रकर्मीहरूलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन अभिमुखीकरण गर्न जरूरी छ। चलचित्रकर्मीमा विधागत ज्ञानले मात्र पुग्दैन, अन्य धेरै कुरा (कानूनी) को आधारभूत ज्ञान हुन जरूरी छ ।
हामीले के बोध र आत्मसात् गर्न जरूरी छ भने परिस्थिति र चेतना हिजोको जस्तो छैन । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । जनस्तरमा धेरै जागरुकता र सचेतना आएको छ । हिजो चलचित्रका विषयवस्तु, पात्र र सन्देशप्रति खासै चासो र आपत्ति हुँदैनथ्यो। फिलिम न हो भनेर हल्काफुल्का रूपमा लिइन्थ्यो र हाँसेर र रमाएर उडाइन्थ्यो । तर अब सबै व्यक्ति, जात, समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आफ्नो इतिहास, संस्कृति, पहिचान, आत्मसम्मान, गरिमा, मूल्य र न्यायप्रति सचेत छन् । कहीं कतैबाट विभेद, अन्याय, हिंसा, अवमूल्यन, मानहानि वा निषेध भयो भने प्रश्न, विरोध र प्रतिवाद गरिहाल्छन्, न्यायिक उपचार खोजिहाल्छ्न् । यो जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो । जनतालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक उपचारको हक दिएको छ ।
चलचित्रकर्मीहरूले आफू बाँचेको समयको सीमा र सामर्थ्य, विधि र प्रणाली तथा ज्ञान र चेतनाबारे स्पष्ट जानकारी र दृष्टिकोण हुन जरूरी छ । एउटा सर्जक आफू जन्मेको, हुर्केको र कर्म गरेको देशको व्यवस्था, प्रणाली र सामाजिक चेतनाबारे जानकार, जागरुक र संवेदनशील हुन जरूरी छ । राज्यको मूल संरचना, शासन प्रणाली, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, मौलिक हकका क्षेत्र, प्रावधान र प्रचलन, सामाजिक न्यायका अवधारणा र दृष्टिकोण, व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग र क्षेत्र लगायत यावत् विषय र क्षेत्रबारे चलचित्रकर्मीहरूमा सचेतना र संवेदनशीलता हुनु अति आवश्यक छ ।
व्यक्ति वा समुदायको मौलिक तथा अन्य हकअधिकारको प्रचलन, प्रवर्धन र सम्मानबारे यथेष्ट कानुनी साक्षरता जरूरी छ। व्यक्ति जो सुकै होस्, जुनसुकै वर्ग, जात, लिंग, धर्म, समुदाय र क्षेत्रको होस् उसलाई संविधानले स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्ने र राज्यका सेवारसुविधामा समान हक र पहुँच दिएको छ । अत: कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि आधारमा होच्याउन, विभेद र हिंसा गर्न पाइँदैन । उसको निजी वा पारिवारिक जीवनलाई कुनै पनि प्रकारको दक्खल वा हानि पुर्याउन पाइँदैन ।
यी कुरामा चलचित्रकर्मीले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न नदिन र मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्धन गर्न गरिएका कानूनी व्यवस्था नबुझ्ने हो भने चलचित्रकर्मीले अझ थुप्रै झमेलाको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । संविधान तथा प्रचलित राष्ट्रिय कानूनहरूले निषेधित गरेका वा दण्डनीय मानेका विषयरक्षेत्रबारे पनि चलचित्रकर्मी जानकार र सचेत हुनैपर्छ ।
अहिले हामी डिजिटल युगमा छौं । डिजिटलीकरणले संसारलाई एक बनाएको छ र हाम्रो दैनिकी र पेशा सहज र भव्य बनाएको छ। तर सँगसँगै यसले धेरै प्रकारका खतरा र ‘अपराध’ बढाएको छ। यसले सुरक्षा चुनौती मात्र बढाएको छैन सिर्जनाको अनधिकृत प्रयोग र चोरी बढाएको छ । डिजिटलीकरणले मौलिक सिर्जना भन्दा नक्कल वा चोरी गर्ने बानी र प्रवृत्ति बढ्दै गरेको सन्दर्भमा यसले कस्ता कसूर, अपराध सिर्जना गर्छ र यसबाट कसरी जोगिने जोगाउनेबारे चलचित्रकर्मी जानकार र गम्भीर हुनैपर्छ ।
मूल रूपमा साइबर अपराध के हो ? साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरू कस्ता छन् ? यसबारे सचेतना नहुने हो भने चलचित्रकर्मीले बारबार प्रहरी र अदालतसमक्ष खडा हुनुपर्नेछ ।
हो, हामी यो तर्क गर्न सकौंला कि संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। चलचित्र अभिव्यक्तिको माध्यम हो। संसारभर स्थापित स्रष्टाहरूको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सार्वभौम मान्यताको डिंग पिटेर हामी होहल्ला गर्न सकौंला तर संविधानले निर्देशित गरेका नागरिकका कर्तव्य को पालना गर्ने कार्यलाई चलचित्रकर्मीले लत्याउन मिल्दैन। राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, परराष्ट्र नीति, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार विरुद्ध हामी जान सक्दैनौं र जानुहुँदैन पनि। लोकतन्त्रमा प्रश्न, आलोचना, विरोध वा विद्रोह गर्ने अधिकार भने हरेकलाई सधैं हुन्छ नै ।
चलचित्र विकास चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन एवं प्रवर्धन गर्ने राज्यको एक मात्र निकाय भएकोले यस सन्दर्भमा बोर्डको पहल र नेतृत्व आवश्यक ठानिएको छ । नियामक निकायको नियामकीय धर्म (दायित्व) भनेको आफ्नो विषयरक्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो ।
यो दायित्व निर्वाह गर्न बोर्डले २०६१ सालदेखि अचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । वि. सं. २०७७र७८ देखि यो प्रयास पुनः गरिएको थियो तर यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । अब भने बोर्ड यथाशीघ्र आचारसंहिता निर्माणमा जुट्नुपर्छ। आचारसंहिता संसारभर सर्वाधिक प्रचलनमा रहेको स्वनियमनको सर्वोत्कृष्ट विधि हो । सिर्जनात्मक एवं बौद्धिक क्षेत्रलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण र व्यवस्थापन भन्दा आचारसंहिता मार्फत मर्यादित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक मानिन्छ ।
अर्को अनिवार्य कदम भनेको चलचित्रकर्मीलाई चलचित्र लगायत माथि चर्चा गरिएका विषयरक्षेत्रसँग समबन्धित राष्ट्रिय तथा प्रचलित कानूनबारे अभिमुखीकरण गर्न जरूरी छ। बोर्डले मधेश प्रदेशमा आयोजना गर्न लागेको चलचित्र शिविर कार्यक्रममा १० वटा कानूनी अभिमुखीकरणका कक्षाहरू राखिएको छ । यसले मधेशका चलचित्रकर्मीहरूलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारे ज्ञान र दृष्टिकोण दिनेछ। यस्तो अभियान देशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बोर्डले विज्ञ सहितको पटकथा अध्ययन तथा परामर्श सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न जरूरी छ । यसले चलचित्र निर्माण वा प्रदर्शनको क्रममा निम्तिने विवाद, द्वन्द्व र दुर्घटनाको पूर्व उपचार वा समाधान गर्न सहयोग मिल्छ। चलचित्रकर्मीले व्यहोर्नुपर्ने क्षति र तनावको अग्रिम व्यवस्थापन तथा पूर्ति हुन्छ। यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको सर्वोत्तम विधि हो । यसो गर्दा केही चलचित्रकर्मीहरू बोर्डले सिर्जनामाथि अंकुश लागायो भनेर होहल्ला गर्न सक्छन् । तर चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सबल बनाउन यो कदम फलदायी हुने निश्चित छ।
यति लामो चर्चा गरिरहँदा चलचित्रकर्मीहरू पनि आफूले निर्माण गर्ने चलचित्रको कथावस्तु, पात्र र सन्देशबारे व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई पर्ने प्रतिकूल असर र क्षतिबारे निर्माणपूर्व नै सचेत र संवेदनशील हुन जरूरी छ । राष्ट्रिय कानून, सामाजिक मूल्य, मान्यता र मानवीय पक्षबारे बहुकोणबाट विचार र विश्लेषण गर्न जरूरी छ । यसो गरियो भने भविष्यमा हुने द्वन्द्व, दुर्घटना र क्षतिलाई रोक्न वा न्यून गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
लेखक चलचित्र विकास बोर्डको प्रवक्ता हुन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4