निजामतीमा ९ बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यी लगायतका ९ बुँदे माग राखेर संगठनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय मागपत्रमा समावेश छ ।

पहिलो बुँदामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती/सरकारी सेवा र यिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय छ । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा/निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्वेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

संघमा कार्यरत कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने पनि संगठनको माग छ ।

दोस्रो बुँदामा पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिका लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा वा पदस्थापन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणालीको विषय छ । जहाँ सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पूर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि साथमै राखिएको छ ।

चौथो बुँदामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाी माग छ । जसमा अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा संघीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

पाचौं बुँदामा पदावधि, उमेरहद र सेवा सुविधा सम्बन्धी माग छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

छैटौं बुँदामा सेवा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धी माग छ ।

उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाको पद सोपानिक मर्यादाक्रम अनुसार समसामयिक समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

सातौं बुँदामा ट्रेडयुनियन अधिकार र अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी माग छ । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र जिल्ला तीन तहको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन विच वैचारिक प्रतिस्पर्धामा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट एकीकृत आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आठौं बुँदामा तीन तहको राष्ट्र सेवाक कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउने सम्बन्धी माग छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र राज्यको संयुक्त योगदानमा ‘राष्ट्र सेवक कल्याण कोष’ को स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्र सेवक कल्याण कोषमार्फत राष्ट्र सेवक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र विस्तार गर्ने, राष्ट्र सेवक बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा लगानी गर्ने गरी सहकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी वा साझेदार प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सेयर सदस्य, संस्थापक वा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने पनि माग छ ।

नवौं बुँदामा समसामयिक विषयवस्तुमा माग राखिएको छ । जसमा ४२६ शाखा अधिकृतको पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै पदपूर्तिका लागि आग्रह गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन पश्चात राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हँदै आएका अपमान, ज्यादति, कुटपिट नियन्त्रण हुनुपर्ने भनिएको छ ।

कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू माथि तत्काल कानुनी कारबाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।