निजामती विधेयकमा सांसदहरूले खोजे राजनीतिक सहमति

९ फागुन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सांसदहरूले राजनीतिक सहमति खोजेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय विषयमा प्रष्ट हुन नसकेपछि सांसदहरूले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको सहमति लिन र प्रशासन क्षेत्रका जानकार तथा सरकारसँग अनौपचारिक संवाद गर्न समेत सजिलो हुन्छ भनेर राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति गठन गर्नु अगाडि सांसदहरूले राजनीतिक सहमति भए विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुने बताएका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार विधेयकका मुख्य विषय पहिचान गरेर राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्न आवशयक रहेको बताउँछन् ।

‘यसमा रहेका महत्वपूर्ण १५/२० वटा विषय पहिचान गरौं । ती मुद्दामा आधारित भएर एउटा समाधान निकालौं । मुख्य विषयमा समाधान निकाल्यौं भने अरु धेरै कुरामा समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मुख्य विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुन नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल नै अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘दफाहरू एक अर्कोसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसकारण मुख्य विषयमा हामी सिद्धान्तत : नै क्लियर हुनुपर्छ’ सांसद पन्तले भने । निजामत सेवालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रष्ट भएपछि दफावार छलफल प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि केही विषयहरूमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘निजामत सेवा ऐनलाई लिएर अलि अगाडिदेखि छलफल भइरहेका केही विषयहरू छन् । तिनमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्टता आवश्यक छ’ उनले भने ।

समितिमा एक चरण छलफल भएर अगाडि बढेका विषय समेत पछि फेरिने प्रवृति समेत रहेकाले उनले विधेयकमाथिको छलफल अगाडि नै कतिपय विषयमा प्रष्टता आवश्यक रहेको तर्क गरेका हुन ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकामा समेत विधेयक आएको र संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेर पनि सरकारले फिर्ता लिएको स्मरण गरे ।

प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा समेत निजामत सेवालाई तहगत रुपमा लैजाने भन्ने विषयमा सहमति भएको तर फेरि त्यो नमिल्ने तर्क आएको बताए । यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि समेत सैद्धान्तिक प्रष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

सांसदहरूले विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा सैद्धान्तिक प्रष्टता आवश्यक रहेको र यसमा राजनीतिक सहमति चाहिने बताएपछि राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएर यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।

कांग्रेसका सांससद बडूको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिमा ११ जना सदस्य छन् । उपसमिति सदस्‍यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे छन् ।