उपेन्द्रको अडानले उल्झनमा ओली

९ फागुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । यो सर्त पूरा नभए बाँकी अध्यादेशमा पनि समर्थन नगर्ने उसको अडान छ ।

भूमि अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेर बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउँदा आफूहरूको समर्थन नरहने जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको भनाइ छ ।

‘भूमि अध्यादेश रिराइट गर्नुपर्‍यो वा विधेयकको रूपमा आउनुपर्‍यो । अन्यथा, हामी बाँकी अध्यादेशमा समर्थन गर्न असमर्थ हुन्छौं,’ उपाध्यक्ष यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि जसपा नेपालले उपाध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर ६ वटै अध्यादेश अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा भूमि अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको जसपाका अन्य नेताहरू बताउँछन् ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यस विषयमा पटक–पटक संवाद गरेका छन् । संवादमा क्रममा ओलीले भूमि अध्यादेश अगाडि नबढाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अन्य अध्यादेशमा सघाउन प्रस्ताव राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेश स्वीकार वा नकारमा उपेन्द्र यादव निर्णायक

‘भूमि अध्यादेशमा के गर्ने हो गरौं, कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न पनि तयार छौं । तर, बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउँदा सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ उपेन्द्रलाई ओलीले गर्दै आएको प्रस्ताव एक नेताले सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रस्ताव उपेन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष यादवसँग प्रधानमन्त्री ओली आफैंले कुरा गर्दै आएका छन् भने जसपा नेपालका अन्य नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले संवाद गर्दै आएका छन् ।

तर, भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जसपा नेपालको अडानका कारण सरकार बाँकी अध्यादेश अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

गत २४ माघमा दुवै सदनको कार्यसूचीमा चढेर पनि फिर्ता भएको अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम पुनः कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन ।

गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।

२ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेश सरकारको वैधानिक अधिकार, तर सधैं दुरुपयोग

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार १८ माघमा दुवै सदनमा ६ वटै अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।

अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको दिन सदनमा प्रस्तुत गरेर त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पास गरेर ऐनमा रुपान्तरित गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले परिवर्तन गरेका र नयाँ व्यवस्था स्वतः निश्कृय हुन्छन् ।

तर, दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।

संसदीय अंकगणितका कारण सरकार अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाइरहेको छैन ।

गत १८ माघयता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पटक–पटक बसेको छ । २४ माघमा दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकृत गराउने कार्यसूची तय भएर पनि रोकिएको थियो ।

त्यसयता २५, २७, २८ र २९ माघमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । यही महिनाको ४, ५ र ६ फागुनमा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो तर, अध्यादेश अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक ११ का लागि बोलाइएको छ । १२ र १३ फागुनमा बैठक बस्नेछ । तर, १५ फागुनसम्मको प्रतिनिधिसभा संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन ।

यस्तै, २४, २७ र २८ माघमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्यो । फागुन लागेपछि २, ४ र ६ गते पनि बैठक बसेको थियो । अब १२, १३ र १५ फागुनमा बैठक बस्ने तालिका छ । १५ फागुनसम्मको राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डरमा समेत अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन ।

संसद् सचिवालयका अनुसार १६ फागुनदेखि ३० फागुनसम्म दुवै सदनका संसदीय क्यालेन्डरको तयारी अगाडि बढेको छ । तयारी अनुसार १८ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ ।

अहिलेसम्म सहमति नजुटेकाले १८ फागुनयता अध्यादेश अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको नेताहरू बताउँछन् । किनभने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र कतार भ्रमणमा छन् । उनी १६ फागुनमा मात्र नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ ।

त्यसयता अध्यादेश अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन् । किनभने, राष्ट्रिय सभामा यादव नेतृत्वको पार्टीका सांसद अध्यादेश स्वीकृत गराउने वा नगराउने भन्नेमा निर्णायक छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।

सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।

जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर संसद्मा सत्तापक्षमा बस्दै आएको दल हो । तर, भूमि अध्यादेशमा उसको चासो सम्बोधन नहुँदा सरकारले अन्य विधेयक अघि बढाउन सकिरहेकाे छैन ।

यसबीच, सत्तारुढ दलहरू अध्यादेश अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन नियमित जसो बैठकमा बसिरहेका छन् । ४ फागुनमा अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको औपचारिक बैठक बसेको थियो ।

एमाले संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरवारमा बसेको सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा जसपा नेपालले सहभागिता नै जनाएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा जसपा नेपाल अनुपस्थित